हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा तथा संरचना हटाउन दिएको १५ दिने अल्टिमेटम आज सकिँदैछ ।  सडक डिभिजन हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा ७५/७५ फिट विस्तार गर्न लागेको हो ।

सडक डिभिजनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्झाउँदै मङ्सिर ५ गते उक्त अल्टिमेटम दिएको थियो । तोकिएको समयमा संरचना नभत्काए सडक डिभिजन आफैँ भत्काउने सूचनामा छ । तर, अल्टिमेटमको अन्तिम दिन (शुक्रबार) सम्म पनि सडक सीमा क्षेत्रका कुनै संरचना हटाइएका छैनन् । यसको सट्टा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै घरधनी र व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।  

सडक डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बजार क्षेत्रको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र मात्रै ५ सय ३१ वटा संरचना भत्काउनु पर्नेछ । यो रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म क्षेत्रभित्रको संरचना हो । यसमध्ये सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँतर्फ २३४ वटा र बायाँतर्फ २९७ वटा संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको डिभिजनले जनाएको छ ।  

हेटौँडा बजार क्षेत्रभित्रको सडक भत्काउने सूचनापछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत भएको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालत अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै, मंसिर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

यही सम्बन्धमा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको तयारी, सुरक्षा प्रबन्ध र तयारीका विषयमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीसँग रातोपाटीका लागि अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

• सडक डिभिजन कार्यालयले सडक सीमा खाली गर्न दिएको १५ दिने म्याद आज सकिँदैछ । सडक विस्तारका लागि प्रशासन र सुरक्षा निकायको तयारी कस्तो छ ?

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत मङ्सिर ५ गते सडक सीमा (सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५ गज अर्थात् २२.८६ मिटर दायाँ बायाँ) भित्रका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार आज १५ दिनको म्याद सकिँदैछ । सडक डिभिजनले आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेलगत्तै हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर आवश्यक सुरक्षा रणनीति तयार पारिसकेका छौँ ।

हामीले प्रदेश सुरक्षा समितिसँग समन्वय गरेर आवश्यक जनशक्ति र सहयोगको अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ । आज दिउँसो ३ बजेसम्म कसैबाट पनि काम रोक्ने किसिमको कुनै अन्तरिम आदेश आएको छैन । तसर्थ, भोलि (शनिबार) बिहानैदेखि हाम्रो अभियान सुरु हुन्छ र सडक संरचना खाली गर्ने काम अघि बढ्छ ।

• सडक विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ ?

सडक डिभिजन कार्यालयले आवश्यक डोजर, एक्स्काभेटर तथा लोडरहरूको व्यवस्था गरिसकेको छ । सुरक्षाको पाटोमा हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पर्याप्त सङ्ख्यामा परिचालन गर्ने तयारी गरेका छौँ । आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाली सेनाले पनि लजिस्टिक सहयोग गर्नेछ ।

हामीले सडक निर्माण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्ने, अवाञ्छित गतिविधि गर्ने र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्न सक्ने केही व्यक्तिहरूलाई ‘नोटिस’मा राखेका छौँ । यदि भोलि कसैले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउन खोज्यो वा दुर्घटना गराउन खोज्यो भने उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ ।

• विगतमा पनि पटक–पटक सडक विस्तारको कुरा उठ्ने तर काम बिचमै रोकिने गरेको थियो । अहिले चाहिँ के हुन्छ ?

यसपटक सडक विस्तारको काम रोकिँदैन । सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागकै अग्रसरतामा यो सूचना निस्किएकाले केन्द्र सरकारको पूर्ण सहयोग छ । साथै, प्रदेश सरकारको पनि यसमा सहयोग रहेको छ । यो कुनै नयाँ काम नभई नियमित प्रक्रिया हो र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय हो ।

अहिले नै सडक सीमाभित्रका करिब ५० प्रतिशत घर तथा टहराहरू खाली भइसकेका छन् । धेरैले सटरहरू भत्काउन थालिसक्नुभएको छ । अब भोलिबाट हामीले बाँकी रहेका संरचना भत्काउन सुरु गर्छौँ । एकपटक काम सुरु भइसकेपछि यो पूरा नभएसम्म रोकिँदैन ।

• सडक विस्तारको विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग कत्तिको छलफल भएको छ ?

हामीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेका छौँ । यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय भएकाले धेरै छलफल गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

हामी स्टेकहोल्डर (सरोकारवाला) हौं र अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । पूर्वजनप्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिहरूसँग छुट्टै छलफल नगरिए पनि कानुनी राज्यको पालना सबैले गर्नुपर्छ । यो नियमित विकास निर्माणको काम भएकाले यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्नेमा धेरैको एकमत छ ।

• केही व्यवसायी र घरधनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो असहमति राख्न पाइन्छ, तर कानुन हातमा लिने वा सडक विस्तारमै अवरोध गर्ने छुट कसैलाई छैन । ५० प्रतिशत मानिसले आफैँ घर खाली गरिसकेको अवस्थामा केही व्यक्तिले मात्र विरोध गरेर यो काम रोकिँदैन । सडक संरचनामा परेका घरहरूलाई अब थप समय दिने वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्न दिने अवस्था छैन । भोलि सबेरैबाट विस्तारको काम सुरु हुन्छ ।

• सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जाको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । प्रभावितहरूले लालपुर्जा भएको, मालपोतबाट पास भएको र कर तिरेको दाबी गरिरहेका छन्, यसमा अदालतको आदेश र प्रशासनको बुझाइ के हो ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सडक सीमा (२५ गज) भित्रको जग्गाको मुआब्जा नपाउने भनेर स्पष्ट फैसला गरिसकेको छ । कतिपयले मसँग लालपुर्जा छ, नगरपालिकालाई कर तिरेको छु वा मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पास भएको छ भन्ने तर्क गरे पनि अदालतको फैसलाले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ । जग्गा पास गरे पनि, व्यवसाय दर्ता गरे पनि वा कर तिरेकै भरमा सार्वजनिक जग्गालाई मेरो हो भन्न नमिल्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

• त्यसो भए सडक सीमाभित्रको जग्गा सुरुदेखि नै सार्वजनिक हो भन्ने बुझियो ? अनि विगतमा कसैले मुआब्जा पाएको रहेछ भने के हुन्छ ?

हो । २५ गजभित्रको क्षेत्रका लागि मुआब्जा नदिने भनेपछि त्यो स्वतः सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने बुझिन्छ । अदालतले यसलाई गैरकानुनी ठहर गरिसकेको अवस्थामा विगतमा कसैले मुआब्जा पाएको रहेछ भने पनि नेपाल सरकारले छानबिन गरेर असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

• राजमार्ग बन्नुभन्दा अघिदेखि बसोबास गरिरहेका वा वास्तविक पीडित र सुकुम्बासीहरू सडकमा आउने अवस्था आयो भने उनीहरूका लागि केही विकल्प सोचिएको छ ?

राजमार्गको छेउमा (महँगो जग्गामा) घर बनाएर बस्नेहरू पूर्णरूपमा सुकुम्वासी नै हुन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ । धेरैजसोले यो राजमार्ग क्षेत्र हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पछिल्लो समय जग्गा किनेको देखिन्छ ।

यद्यपि, यदि कोही वास्तविक सुकुम्वासी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बिचल्ली हुने अवस्था छ भने वडाहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । भूमि आयोग र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नगर प्रमुखज्यूले पनि बोल्नुभएको छ र हामी पनि त्यसमा समन्वय गर्ने पक्षमा छौँ ।