काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अन्तर जिल्ला मतदानबारे चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् । साथै उनले यसबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र आयोगले गरेको तयारी तथा निर्वाचनप्रतिको संशयबारे प्रमुख भण्डारीसँग रातोपाटीले छोटो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ भण्डारीसँगको कुराकानी:

• फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी के कसरी भइरहेको छ र कहाँ पुगेको छ ?

आयोगले निर्वाचन पूर्वव्यवस्थापनको काम सकेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमहरू धमाधम चलिरहेका छन् । आजबाट समानुपातिकतर्फ दल दर्ताको काम भइरहेको छ । यो काम मङ्सिर २३ सम्म चल्छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि धेरै कार्यक्रम यसअघि सार्वजनिक गरेर कतिपय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् कति कार्यान्वयनको चरणमा छन् । व्यवस्थापनको काम सकेर कार्यान्वयनमा जाने हो त्यसका लागि आयोगले गर्नुपर्ने सबै कामलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिरहेको छ ।

• निर्वाचन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकता केके हुन सक्छन् ?

आएका बजेटलाई हामीले ७७ वटै जिल्लामा पठाउने । मापदण्ड बनाएर स्थानीयस्तरमा चाहिने सामानहरू स्थानीय स्तरमै खरिद गर्न लगाउने । त्यो समान खरिद गर्दा केन्द्रीयस्तरको एउटै मापदण्डमा रहेर खरिद गर्ने । केन्द्रबाट खरिद हुने सामानहरूको बोलपत्र (ठेक्का) आह्वान गर्ने र अनि मात्रै सामानहरू खरिद गर्ने । अहिले सीमित सामान मात्र खरिद गर्ने । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिएर सकभर स्वदेशमै बनेका सामानहरू खरिद गर्ने र वातावरणमैत्री (हरित) निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यान्वयनका पक्षहरू हुन् ।

• वातावरणमैत्री निर्वाचन भनेको कस्तो हो ?

वातावरणमैत्री भनेको निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्लास्टिकजन्य पदार्थ सकभर नियन्त्रण र निषेध गर्ने । निषेध नै नभए अति कम मात्र प्रयोग गर्ने ।

• आयोगले झन्डै ९ अर्ब हाराहारी बजेटमा मागेकोमा ५ अर्बमात्र निकासा भयो भनिएको थियो, त्यति बजेटले निर्वाचन सम्भव छ ?

होइन, होइन, थपिएर पनि आइसक्यो । मलाई ठ्याक्कै यति नै भन्ने अहिले याद भएन तर मागे जति बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट आइसकेको छ । यदि त्यसले पनि पुगेन र थप्नुपर्ने भयो भने थप्न पनि अर्थ मन्त्रालय तयार भैसकेको छ । यसबारेमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग दैनिक म सम्पर्कमा छु उहाँहरूले मितव्ययी हुनुपर्‍यो, अनावश्यक खर्च हुनुभएन तर बजेट अभाव हुन दिँदैनौ र निर्वाचन प्रयोजनलाई चाहिने बजेट अभाव हुन्न भन्नु भएको छ ।

• आवश्यक सामाग्रीको हकमा जस्तो सवारी साधनको कुरा होला यो कसरी म्यानेज भइरहेको छ ?

सवारी साधन सरकारले उपलब्ध गराउने हो । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताबाट पनि उपलब्ध हुन्छ । त्यस क्रममा भारतीय र चिनियाँ सरकारले सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । विगतमा पनि यस्तो सहयोग आउने गरेको थियो । यद्यपि यो सहयोग आयोगले सिधा लिने भन्दा पनि सरकारमार्फत ल्याउने हो । यसमा सरकारले दिने गाडीको बारे आजै टुङ्गो लाग्दैछ ।

• तयारी लगभग भइसक्दा पनि चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने केही दलहरूमा अझै संशय देखिन्छ, ती दलहरूलाई आयोगले कसरी विश्वासमा लिँदैछ ?

संशय छैन । हामीले त त्यस्तो पाएका छैनौ । सबै दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन्छौ भनेर यहाँ आएर दर्ता नै भइसके । हिजो मात्रै आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूको छानबिन गरेर अन्तिम लिस्ट प्रकाशन पनि गरिसक्यौँ । ११४ वटा दलले हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौ भनेर निवेदन दिएर प्रतिबद्धता नै जाहेर गरिसकेका छन् ।

पाँच वटा ग्रुपले विभिन्न पार्टी बनाएर एकल निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने भनेर निवेदन पनि दिइसकेका छन् ।

• प्रमुख दलमध्येको नेकपा एमाले किन विश्वस्त हुन नसकेको त ?

एमालेले पनि निर्वाचनमा नजाने भनेको छैन । उसले निर्वाचनमा जान भनेर आफ्ना गतिविधि र प्रक्रियाभित्रै छ । त्यसैले एमाले निर्वाचनमा जाँदैन कि भनेर भ्रम नराख्दा हुन्छ ।

• बालुवाटारमा शुक्रबार भएको बहुपक्षीय छलफलमा धेरै दलले सुरक्षा थ्रेट कायमै रहेको र यही अवस्थामा भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुँदैन कि भनेर आशङ्का व्यक्त गरेका होइनन् ?

हरेक निर्वाचन अघि यस्तै संशय व्यक्त गरिन्छ, यो नयाँ कुरा होइन तर निर्वाचनहरू भएकै छन् ।

२०७९ सालको स्थानीय तहसहित प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि सुरक्षा नै पुर्‍याउन सकिँदैन दुई चरणमा गर्नुपर्‍यो भनेर बारबार भनेको हो । तर सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने सरकारको काम र निर्वाचन गराउने आयोगको काम हो । त्यसैले त्यो बेला पनि निर्वाचन आयोगले एक चरणमा निर्वाचन गराउँछ र गराउनुपर्छ भनेपछि सुरक्षाकर्मी पनि पुगे र निर्वाचन पनि भयो त ! त्यस कारण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्थापकको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

• विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरजिल्ला मतदानको विषय धेरैको चासो रहेको छ, यस विषयमा आयोगले के गर्दैछ ?

यो विषय अध्ययनकै क्रममा छ, टुङ्गो लागिसकेको छैन । आजभोलिमै यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ धेरै लामो समय लगाउनुहुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौ ।

• टुङ्गो लगाउने भनेको मतदान गर्न पाउने वा नपाउने कसरी टुङ्गिन्छ ?

त्यसबारेमा एक पटक हामी फेरि छलफल गर्छौ । कतिपय दलहरूले यो अहिले हुँदैन नै भन्ने धारणा आएको छ । अहिले तिनीहरूको नाम नभनौँ । कतिपय दलहरूले यो नभई हुँदैन, हाम्रो अन्तिम माग नै यही हो भनेका छन् । त्यस कारण सबै दलहरूको समन्वय नभई आयोगले निर्वाचन गर्न सक्दैन । यसमा आयोगको भुमिका समन्वयकारी नै रहन्छ ।