काठमाडाैँ ।  युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सोमबार आप्रवासन नीति कडा पार्ने महत्वपूर्ण कदम अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत ईयू बाहिर ‘फिर्ता केन्द्र’ खोल्ने योजना पनि समावेश छ ।

ब्रसेल्समा भेला भएका आन्तरिक मन्त्रीहरूले यी नयाँ उपायहरूमा मतदान गर्नेछन्, जसमा आप्रवासीहरूले यूरोप छोड्न अस्वीकार गरेमा कडा दण्ड र लामो समयको हिरासतको व्यवस्था हुनेछ । नयाँ नियम अनुसार आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश नभए पनि ईयूले सुरक्षित ठानेको अन्य देशमा फिर्ता पठाउन सकिनेछ ।

डेनमार्कको पहलमा सदस्य राष्ट्रहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । तर फ्रान्सले कानूनीता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने, स्पेनले फिर्ता केन्द्रको कार्यक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

साथै, ईयूले ठूलो सङ्ख्यामा आगमन हुने देशहरूमा दबाब कम गर्न ३० हजार आश्रयार्थी वितरण गर्ने वा प्रति व्यक्ति २० हजार युरो योगदान गर्ने नयाँ ‘एकता प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर कडा आप्रवासन नीति अपनाउँदै गर्दा अन्य देशहरूले अतिरिक्त आश्रयार्थी लिन सहज महसुस गरिरहेको छैन । यसबारे अन्तिम निर्णय वर्षको अन्त्यसम्म आउनुपर्ने दबाब ईयूमाथि रहेको छ ।