काठमाडौँ । फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नपाउने लगभग निश्चित भएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने विषयमा सरकारले हालसम्म कानुनी बाटो नखोलेका कारण आसन्न निर्वाचनमा उनीहरूलाई सहभागी गराउन नसकिने अवस्था देखिएको हो । प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउन अब करिब तीन महिना बाँकी छ । यो अवधिमा जति जे गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘चुनावको अन्तिम तयारीमा हामी छौँ । अब फागुन २१ गतेको लक्ष्य राखेर अहिले जे गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन सकिँदैन ।’ यद्यपि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सम्भव छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदानमा सहभागी हुन के–कस्ता नियम कानुन चाहिन्छ, के–के संशोधन गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थिङ्कट्याङ्क मानिएको प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सम्भव छ भनेर मङ्सिर ८ गते सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।

फागुन २१ गते हुने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन सम्भव रहेको सुझाव दिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपक कुमार खड्काले बताए । ‘प्रतिष्ठानलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर सुझाव बुझाइसकेका छौँ । अबको बाँकी काम सरकारको हो,’ उनले भने ।

यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने प्रतिष्ठाको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै सुरसार नै देखिएको छैन । ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरुमै आयोगका अधिकारीलाई बोलाएर चुनावका विविध पक्षमा कुराकानी गरेकै हो, त्यसपछि अरू के भयो भन्ने थाहा छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारको प्रतिवेदन आयोग समक्ष आइनसकेको बताए । उनले सरकारको प्रतिवेदन आएपछि मात्र त्यसमा छलफल गरेर कुनै निष्कर्षमा पुग्ने प्रस्ट पारे ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, ‘कानुन संशोधन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन आवश्यकता लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न विभिन्न विज्ञ समूहसँग सुझाव माग गरिएको छ । त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।’

प्रतिवेदन आएपछि एकदुई दिनमै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा सहभागी गराउने सम्भावना कति छ भन्ने जिज्ञासामा उनले विज्ञहरूको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्न सकिने प्रस्ट पारे ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी कुलबहादुर जिसीले कानुन तयार नभएको कारण मतदानमा सहभागी गराउन गाह्रो देखिएको बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावमा सहभागी गराउनका लागि कानुन चाहिन्छ, तर सरकारले हालसम्म कानुन नबनाएका कारण अन्योल देखिएको प्रस्ट पारे ।

जिसीले भने, ‘हामी कानुनको प्रतीक्षामा छौँ, तर सरकारले हालसम्म केही दिएको छैन । हामीले पनि सरकारले कानुन बनाउँदैछ भन्ने अनौपचारिक रूपमा सुनेको हो । यसबारे आयोगमा जानकारी आइपुगेको छैन ।’ सरकारले कानुन बनाएको खण्डमा त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको भनाइ छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन तीन वटा विधि सिफारिस गरेको छ । त्यसमा तत्कालै सहभागी गराउन प्रत्यक्ष मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्ने तथा अर्को हुलाकमार्फत मत पठाउने सकिने सुझाव छ । दीर्घकालीन रूपमा अनलाइन मतदान नै प्रभावकारी हुने सुझावमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समीक्षाबाट मतदान केन्द्रमा मतदाता आफैँ उपस्थित भएर गरिने (प्रत्यक्ष) मतदान विधि नै विश्वमा अधिक प्रयोगमा रहेको तथा दोस्रोमा हुलाकमार्फत मतपत्र प्राप्त गरी मतदान गरेर मतपत्र फिर्ता गर्ने विधि रहेको सन्दर्भमा यी दुवै विधिको प्रयोगमा सबै पक्षको विश्वसनीयता र स्वीकार्यता रहेको समेत पाइएकाले अनलाइन मतदानका लागि नीति–नियम र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर मजबुत प्लेटफर्म तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि मतदाताको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा गरिने मतदान र हुलाकमार्फत् गरिने मतदान विधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याएर निकट भविष्यमा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

निर्वाचनका प्रमुख पात्र राजनीतिक दल र मतदाताहरू भएकाले कुनै पनि निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूका बिचमा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता र मतदान विधिबारे आम सहमति हुनु आवश्यक रहेको प्रतिष्ठानको तर्क छ । बाह्य मतदानका सन्दर्भमा अपनाउन लागिएको मतदान विधि र तरिका सम्बन्धमा सबैखाले द्विविधाको समाधान सहितको राजनीतिक तथा विधिगत सहमति कायम गरेर बाह्य मतदानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा झन्डै एक चौथाइ बालिग नेपाली नागरिक निर्वाचनको अवसरबाट वञ्चित भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर (स्वदेश तथा विदेशमा) बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउन सर्वप्रथम निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १०, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ८, ३४, ३७, ३८, ३९, ५१ र ६० र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७४ को नियम २०, २१ र २८ लाई संशोधन गर्न प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ ।