काठमाडौँ । ‘यस पाख्रीबास नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाइँ गर्न, थन्क्याउन, बालीनाली लगाउन, गाई भैँसी ब्याउन, दुध उत्पादन गर्न कुनै समस्या नरहेकोले त्यहाँ मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिना/महिनामा वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टाछुट्टै एक/एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकी पठाउँदा पनि फरक नपर्ने’

माथिको यो लाइन धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङको हो । मङ्सिर २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उनले व्यंग्यमिश्रित कडा आग्रह गरेका थिए । 

यो पनि

सङ्घीय मामिलालाई पाख्रीबासका मेयरको व्यंग्य : दिनदिनै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए पनि फरक पर्दैन

सरकारी कामकाजको औपचारिक भाषाशैलीभन्दा फरक तरिकाले उनले संघीय सरकारलाई ‘सम्झाएका’ हुन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार हुने सरुवा र अस्थिरताले वाक्क भएपछि उनले यो तरिका अपनाएका थिए । 

तर यो पत्र एउटा नगरपालिकाको प्रमुखको आक्रोश मात्र होइन, संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य थलो स्थानीय तहहरूमा हुने गरेका प्रशासनिक अस्थिरता र केन्द्र सरकारको ‘वाहियात कार्य’को निन्दा हो । 

गुरुङ त केवल उदाहरण हुन् । 

मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तर ती कर्मचारी नटिक्ने प्रवृत्ति देशभरका स्थानीयमा उस्तै छ, जसले मुलुकभरका स्थानीय सरकारहरू आक्रान्त छन् ।

मेयर गुरुङको उक्त पत्रले स्थानीय तहमा हाकिम नहुँदा के फरक पर्छ ? जनताको काम रोकिँदा के हुन्छ ? भन्ने प्रस्ट्याउँछ । प्रशासनिक नेतृत्वको अस्थिरताले मन्त्रालयकै कार्यशैलीलाई गिज्याइरहेको उनको पत्रले सन्देश दिन्छ । उनले पत्र अहिले सामाजिक सञ्जाल र प्रशासनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

• १५० पालिकामा छैनन् हाकिम

पाख्रीबास मात्र होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको देखाउँछ । अर्थात् रिक्त । भन्नुको अर्थ मुलुकका २० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रशासनिक सारथि नै छैनन् । यसको अर्थ ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६०३ वटा पालिकामा मात्र ‘हाकिम’ छन् । 

यिनै हाकिम नहुँदा पालिकाहरूका दैनिक कार्यसम्पादनदेखि योजना भुक्तानी र न्यायिक समितिका कामहरू समेत प्रभावित भइरहेका छन् । 

• मधेस र सुदूरपश्चिममा दयनीय

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रशासनिक रिक्तता मधेस र सुदूरपश्चिममा जति अन्त छैन । मधेसका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५१ वटा पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्, जहाँ केवल ८५ तहमा मात्र पदपूर्ति हुन सकेको छ । 

संघीय कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीहरू मधेसका पालिकामा जानै नमान्ने वा गए पनि छोटो समयमै सरुवा मिलाएर भागिहाल्ने प्रवृत्ति छ । 

मधेसपछि भौगोलिक रूपमा विकट सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ । सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३२ ठाउँमा प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सी खाली छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये २४ वटामा र कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये २३ वटामा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सुगम र पहाडी जिल्लाहरूमा कर्मचारीको आकर्षण बढी देखिए पनि मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रहरू भने संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको वा कर्मचारीको रोजाइमा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।

लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशको अवस्था भने अन्य प्रदेशको तुलनामा सन्तोषजनक देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १० ठाउँमा मात्र पद रिक्त छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा अब्बल देखिएको गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ३ वटा स्थानीय तहमा मात्र प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । त्यहाँका ८५ मध्ये ८२ पालिकामा नियमित कर्मचारी खटिएका छन् । 

यस्तै संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११२ मा पदपूर्ति भएका छन् । 

यसरी हेर्दा सुगम र पहाडी जिल्लाहरूमा कर्मचारीको आकर्षण बढी देखिए पनि मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रहरू भने संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको वा कर्मचारीको रोजाइमा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।

• लाचार मन्त्रालय भन्छ– खटाएका मान्छे जाँदैनन्

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । तर मन्त्रालय आफैँ निरीह छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी नखटाएको होइन, तर खटाएका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैनन् वा स्थानीय तहले हाजिर नगराउने समस्या मुख्य छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, ‘हामीले निमित्तलाई हटाउने गरी ठुलै लटमा कर्मचारी खटाएका थियौँ, तर सबैजना गएको अवस्था छैन । कतिपयको क्यान्सिल भएको अवस्था पनि छ ।’

अर्यालले प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा काम रोक्न नमिल्ने भएकाले कतिपय स्थानमा निमित्त दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गरिन् । ‘सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको र कतिपय ठाउँमा गएकालाई पनि हाजिर गर्न नदिएको अवस्था छ,’ उनले थपिन्, ‘अब हामी एउटा सरुवा मापदण्ड र प्रणाली विकास गर्दै छौँ, जसले गर्दा यस्ता गुनासा कम हुनेछन् ।’

• स्थानीय तहको आक्रोश – संघीय सरकारले हेप्यो 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका प्रतिनिधिहरू भने संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीय सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछिन् । ‘हामीले उपसचिव तहको कर्मचारी मागिरहेका छौँ, तर मन्त्रालयले जुनियर अधिकृतसम्म पठाउन कन्जुस्याइँ गर्छ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘जनताको घरदैलोको सरकारलाई पङ्गु बनाउने काम भइरहेको छ । बजेट निर्माणदेखि भुक्तानीसम्मको काम प्रभावित हुँदा त्यसको मार जनताले खेप्नुपरेको छ ।’

यस्तै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना पनि स्थानीय तहमा हाकिम मात्र नभई लेखा अधिकृतको समेत चरम अभाव रहेको बताउँछन् । ‘हाकिम छैनन्, लेखा हेर्ने मान्छे छैनन् । बेरुजु फर्छ्योट कसले गर्ने ? योजनाको सम्झौता कसले गर्ने ?’ ढुंगानाले प्रश्न गरे, ‘धेरै नगरपालिकाहरूमा शाखा प्रमुखलाई निमित्त दिएर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ ।’