काठमाडौँ । भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघका प्रतिनिधिबिच बुधवार भएको वार्तामा सहमति जुटेको छ। यो सहमतिसँगै देशभरका भन्सार कार्यालयहरू तत्काल खोल्न भन्सार एजेन्टहरू सहमत भएका छन्।

बुधबारको वार्तामा भन्सार ऐनको दफा ७१ 'झ' मा रहेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत व्याख्या गरेर सहजीकरण गर्न विभाग सहमत भएको छ।

भन्सार ऐनको उक्त उपदफामा घोषणाकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न गरेमा घोषणाकर्तालाई सो घोषणाअनुसार लाग्ने भन्सार महसुलको दश प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरेर मात्रै वस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

वार्तामा यो व्यवस्थालाई दफा २० को उपदफा १० र ११ अनुसार तत्कालको लागि दण्ड जरिवाना छुट दिने सहमति भएको जनाइएको छ।

जरिवानासम्बन्धी विषयमा सहमति हुनुका साथै अन्य बुँदाहरूमा पनि सहमति जुटेको छ। ती सहमतिहरूमा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्ने र इन्ट्री र एक्जिट नोटहरू भन्सार एजेन्ट स्वयंले जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने रहेका छन् ।

यी सहमतिहरूसँगै भन्सार एजेन्टहरूले देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा काममा फर्किने भएका छन्, जसले गर्दा आयात-निर्यात प्रक्रियाहरू सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।