धनगढी । १९ वर्ष अघिदेखि सुदूरपश्चिमले राखेका माग राज्यले अझै पूरा गर्न सकेको छैन । बर्सेनि यी माग सम्झाउन प्रादेशिक महोत्सव आयोजना गरिन्छ । यद्यपि ती माग अझै कार्यान्वयनको चरणमा गएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिमको विकासका लागि २१ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सव आयोजना गरिँदै आएको छ । महोत्सव उदघाटनका लागि आएका प्रमुख अतिथिलाई फूलमाला लगाउँदै माग सुनाइन्छ र ती माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरिन्छ । यसगरी महोत्सव आयोजना हुन थालेको १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि ती मागमध्ये अधिकांश अझै पूरा हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

२०६३ सालमा धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २१ किलोको फूलको माला लगाएर मागपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो । तत्कालीन कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल हमालको नेतृत्वमा सुरु गरिएको यो अभियान आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुस्कर ओझाका अनुसार २१ बुँदे मागमध्ये अहिलेसम्म ६ वटामात्र पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छन् । तीमध्ये सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर विस्तार, विश्वविद्यालय स्थापना, रङ्गशाला निर्माण, आईसीयू सेवा विस्तार, धनगढी सभा हल निर्माण तथा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनाजस्ता माग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका हुन् ।

धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, पर्यटन केन्द्र स्थापना, धनगढी विमानस्थल सेवा विस्तार, चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मका बजार व्यवस्थापन लगायतका पाँच माग कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् ।

बाँकी १० वटा माग भने प्रक्रियामासमेत प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । तीमध्ये मुख्य रूपमा गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा स्तरोन्नति, धनगढीमा प्रदर्शनीस्थल निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, चीनसँग सिमाना जोडिएको नाका खुला, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, प्रादेशिक सङ्ग्रहालय स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय निर्माण, सेती अस्पताल स्तरवृद्धि, गेटामा चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालय सञ्चालन लगायतका मागहरू अझै कागजमै सीमित छन् ।

‘२०६३ सालदेखि हामी प्रादेशिक प्रदर्शनीस्थलको माग गर्दै आएका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको कुनै ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । चीनसँग जोड्ने नाका पनि खुल्न सकेको छैन,’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओझाले भने ।

हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा माग पूरा भएको भए पनि आजसम्म १८ वटा माग पूरा भइसकेको हुन्थ्यो भन्ने व्यवसायीको तर्क छ ।

संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल ले सुदूरपश्चिमको अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘पहिले सुदूरपश्चिम मानव विकास सूचकाङ्कमा कर्णालीभन्दा अगाडि थियो, तर अहिले प्रगति गर्नुको सट्टा झन् पछाडि गएको छ । आज सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेशको रूपमा चिनिएको छ । विगतको क्षतिपूर्ति हुने गरी विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

हमालले सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले गेटामा निर्माण भइसकेका संरचनामा तत्काल चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

‘गेटाका संरचना देख्दा सत्तामा बसेकालाई गाली गर्न मन लाग्छ । अब ऐन र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिनुपर्छ । यो काम भयो भने वर्तमान सरकारको सम्झन लायक उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने ।

धनगढीका युवा व्यवसायी हरि जोशीले निजी क्षेत्रले निरन्तर रूपमा सुदूरपश्चिमको विकासका मुद्दामा पैरवी गरिरहेको सकारात्मक पक्ष भए पनि राज्यले गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरे ।

‘यो व्यक्तिगत होइन, सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीको माग हो । महोत्सवमार्फत उद्योग वाणिज्य संघले वर्षाैंदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ, तर राज्यले सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने ।

१९ वर्षसम्म निरन्तर आवाज उठाइँदै आएका सुदूरपश्चिमका २१ बुँदे विकास मागमध्ये अधिकांश अझै पूरा नहुनु राज्यको गम्भीर उदासीनताको प्रमाण भएको व्यवसायी तथा स्थानीय नेतृत्वको निष्कर्ष छ ।

विकासका ठुला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगसँग सम्बन्धित मागहरू अलपत्र पारिँदा सुदूरपश्चिमको समग्र विकास हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।