काठमाडौँ । नेपाल सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा श्रद्धा श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छिन् । नेपाल पर्यटन बोर्डमा कार्यरत रहेकी उनी शुक्रबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा नियुक्त भई उक्त जिम्मेवारी पाएकी हुन् । 

उनीसँगै भूमि मन्त्रालयमा कुमार इङ्नाम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा राजेन्द्र सिंह भण्डारी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा माधवप्रसाद चौलागाई समेत नियुक्त भएका छन् । 

नियुक्तमध्ये कोही पनि व्यक्ति यसअघि सम्भावित मन्त्रीको चर्चाको सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति होइनन् । त्यसैले बोर्डमा कार्यरत उनी कसरी एक्कासि मन्त्री भइन् भन्ने विषय नौलो भएन । 

तर अरूमध्ये उनको नाम बढी विवादमा आएको देखिन्छ । त्यसको कारण हो उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार आरोप । 

पर्यटन बोर्डको बहुचर्चित सुवास निरौला भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनको नाम समेत जोडिएको थियो । तर पछि उनले सफाइ पाएकी थिइन् ।

• के थियो आरोप ?

२०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलासहित विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा उनी पनि प्रतिवादी थिइन् । 

त्यतिबेला अख्तियारले बोर्डका पदाधिकारीले कार्यालय सहायक तथा कर्मचारीहरूको नाममा चेक काटेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो । यस क्रममा त्यो समयमा पर्यटन बोर्डको पोखरा शाखा इन्चार्ज रहेकी श्रद्धाको नाममा ९ लाख ८० हजार रुपैयाँको चेक काटेको भेटिएको थियो ।

रसिया भ्रमणमा गएको समयमा उनको नाममा चेक काटिएको र सो रकम हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी थियो ।  तर, विशेष अदालतले उक्त दाबी स्वीकार गरेन । 

विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०७४ फागुन १० फैसला गर्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलामा उनले उक्त रकम हिनामिना गरेको नभई पेस्कीका रूपमा लिएको र त्यसको विधिवत् फर्स्यौट भइसकेको जनाएको छ । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू त्यसमा पनि आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख अनिल कुमार दाससमेतले लिएको तलब पेस्कीको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१ मंसिर १४ को निर्देशनबमोजिम मिति २०७१ मंसिर २६ गते फर्स्यौट भइसकेको देखिँदा आफैँले फर्स्यौटका लागि दिएको निर्देशन अनुसार फर्स्यौट भएको रकमका हकमा समेत भ्रष्टाचारको कसुर कायम गरेर लगाइएको आरोप-पत्रमा लिइएको दाबी पुग्न सक्ने देखिएन ।’

अदालतले कर्मचारीको नाममा चेक काटिनु र त्यो रकम कार्यालयको काममा खर्च भई हिसाब मिलान हुनुलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा आफू विदेश भ्रमणमा रहेको बेला कार्यालयको कामकै सिलसिलामा चेक जारी भएको र सो रकम व्यक्तिगत लाभका लागि नभई संस्थागत प्रयोजन र नियमअनुसार मिलान भएको बयान दिएकी थिइन् । यसलाई स्वीकार गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

• यस्तो छ मन्त्री श्रेष्ठको पृष्ठभूमि

श्रद्धा श्रेष्ठ लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन् । उनी नेपाल पर्यटन बोर्डमा अधिकृत हुँदै सिनियर म्यानेजरसम्मको जिम्मेवारीमा पुगेकी हुन् । मन्त्री नियुक्त हुने निश्चित एकपछि केही दिनअघि मात्रै उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । 

आफ्नो कार्यकालमा उनले ‘दीगो पर्यटन परियोजना’को अन्तर्राष्ट्रिय संयोजकको भूमिका समेत निर्वाह गरेकी थिइन् ।