काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको छ । फागुन २१ गतेका लागि घोषित चुनाव गराउन ८३ दिन बाँकी छ ।

घोषित मितिमा निर्वाचन हुने भने भने वर्तमान सरकारले करिब तीन महिनापछि जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यति छोटो समयका लागिसमेत मन्त्रिपरिषद् सदस्य थप्ने कार्य भइरहेको छ । जसले गर्दा वर्तमान सरकार समयमै निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छैन कि भन्ने आशंकालाई समेत बल पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा श्रद्धा श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माधव चौलागाईं, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा कुमार इङ्नाम नियुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा चुनावी सरकार भएकाले ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । यद्यपि उनले हालसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै १४ सदस्यीय बनाइसकेकी छन् ।

शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले सम्हालेका कुनै पनि मन्त्रालय निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि जिम्मेवार होइनन् । यस्तो अवस्थामा करिब तीन महिना कार्यकाल बाँकी रहँदासमेत किन मन्त्री थपिँदै गएको हो भन्नेबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले चुनावको मुखमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर यो सरकारले चुनाव नगराउने हो कि भन्ने खालको आशंका उत्पन्न गराएको बताए । ‘सरकार गठन भएको तीन महिना भइसक्यो । ६ महिनाका लागि चुनावी सरकार गठन भएको हो भनिन्छ, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समयमै चुनाव नगराउने पो हो कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।’

शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले यो सरकार फागुन २१ गतेका लागि घोषित चुनाव गराउन केन्द्रित छैन भन्ने देखाएको आचार्यले बताए ।

यस्तो बन्याे कार्की नेतृत्वको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् (सूचीसहित)

त्यसो त, केही राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने आधार नदेखिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइले पनि फागुनमा चुनाव असम्भव हुँदै गएको संकेत गर्दछ । शर्माले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै वैशाखमा चुनाव गर्दा अस्वाभाविक नहुने बताएका छन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने बेग्लै तर्क गर्छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार र चुनाव अलग–अलग कुरा हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैमा चुनाव हुँदैन भन्ने होइन, तर यो छोटो समयका लागि किन मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो भनेर प्रश्न गर्नचाहिँ सकिन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनले दिएको म्याण्डेट अनुसार अबको करिब तीन महिनापछि चुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा यति छोटो अवधिका लागि किन मन्त्री थपिन्छ र कोही किन मन्त्री बन्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए । यद्यपि चुनाव नै हुँदैन कि भनेर आशंका गरिहाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।