काठमाडौँ । नेकपा एमालेले विधि–विधानमाथि छलफल गर्न र आवश्यक संशोधन गर्न भन्दै गत भदौमा विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमै केन्द्रित गर्न तथा विधि–विधानमाथि व्यापक छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन भन्दै एमालेले महाधिवेशन अघि विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो ।

गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णयलाई महाधिवेशन उदघाटन भइसकेपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उल्टाएर एमालेले विधान महाधिवेशनको औचित्यमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी संख्या घटाउने विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई उल्टाएको हो । विधान महाधिवेशनले १९ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १५ जनामा सीमित राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

विधान महाधिवेशनको निर्णय ओलीले उल्ट्याए

आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भने पुनः पदाधिकारी संख्या १९ पु¥याउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिले यसलाई महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तावका रूपमा पेस गर्नेछ र बन्दसत्रबाट अनुमोदन भएपछि सोही अनुसार महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

महाधिवेशन उदघाटन भइसकेको अवस्थामा समेत विधान महाधिवेशनका निर्णयलाई फेरबदल गर्नुको प्रस्ट कारण एमालेले खुलाइसकेको छैन । यद्यपि, आफ्नो समूहभित्रका नेता व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि पदाधिकारी संख्या बढाइएको हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ ।

विधान महाधिवेशनले तीन महिना अघि गरेको निर्णयलाई पार्टी नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसक्ने, पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा–बेफाइदालाई हेरेर नेतृत्वले निर्णय गर्ने परिपाटी कायम रहने हो भने विधान महाधिवेशनको अभ्यास किन गर्ने त भन्नेबारे पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।

एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो

एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले विधान महाधिवेशन भने पनि त्यसले पार्टीको आगामी नीति तय गर्ने प्रस्ट पारे । अहिले पार्टीको ११औँ महाधिवेशन आयोजना भइरहेको र त्यसमा विधान महाधिवेशनले तय गरेको नीतिमा कुनै फेरबदल नगरिने उनको भनाइ छ ।

११औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र यसमा अबको नेतृत्व कस्तो हुने भन्नेबारे बहस र छलफलपछि निर्णयमा पुगिने तामाङको जिकिर छ । सोही क्रममा कस्तो र कति सदस्यीय कमिटी बनाउने, कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने, कति पदाधिकारी बनाउने भन्ने कुरा यो महाधिवेशनको जिम्मेवारीभित्र पर्ने उनले प्रस्ट पारे । सोही क्रममा पदाधिकारी संख्या बढाउनका लागि प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

‘विधान महाधिवेशनको सर्वाधिकार, उसको सर्वोच्चतालाई हामी स्वीकार गर्छौं,’ तामाङले भने, ‘त्योचाहिँ त्यसको नीतिको हकमा । नीति र विधानका अरु पनि मूलभूत नीतिगत कुरामा हामी त्यस्तो चेन्ज गर्दैनौँ । अहिलेको महाधिवेशन पार्टीको नेतृत्व चयनका लागि भएकाले नेतृत्व कसरी छान्ने, कति पदाधिकारी बनाउने भन्नेजस्ता विषयलाई महाधिवेशनबाटै अन्तिम रूप दिन लागेका हौँ ।’

यसलाई विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई उल्टाएको अर्थमा बुझ्न नहुने तामाङले प्रस्ट पारे ।

७० बर्से उमेरहद र दुई कार्यकाल हटाउँदै सकियो एमाले विधान महाधिवेशन

अर्का नेता कृष्णभक्त पोखरेलले विधान महाधिवेशन विधानको हकमा पार्टीको सर्वोच्च अङ्ग र महत्त्वपूर्ण निकाय भए पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको आवश्यकता अनुसार विधान महाधिवेशनका निर्णय परिवर्तन गर्न सक्ने दाबी गरे ।

‘राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीका लागि सर्वोच्च अङ्ग हो । त्यसकारण राष्ट्रिय महाधिवेशनले आफ्नो साङ्गठनिक जीवनमा आवश्यकता पर्छ भने विधान महाधिवेशनका कतिपय निर्णय संशोधन गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिनामै निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारण खुलाउँदै पोखरेलले भने, ‘योबिचमा परिस्थितिमा फेरबदल आयो । जस्तोकि युवाका लागि हामीले सिट संख्या दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । आवश्यकता अनुसार विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधन गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’