काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनका लागि विदेशी दातृ निकायहरूबाट आर्थिक सहयोग लिने विषयमा गृह र अर्थ मन्त्रालयबिच मतभेद देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विदेशी दातृ निकायहरूसँग कुनै पनि सहयोग नलिने योजना बनाएको बताएको छ । तर गृह मन्त्रालय भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा छ ।

स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विदेशी दातृ निकायहरूसँग आर्थिक तथा अन्य किसिमको सहयोग नलिने योजना बनाएको छ । यद्यपि गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग नलिए पनि सवारी साधनलगायत अन्य सहयोग लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा हुँदा गृह भने आर्थिक नभए पनि अन्य सहयोगको आसमा छ, लिन खोजिरहेको छ । तर अहिलेसम्म गृहले उक्त प्रस्ताव भने अर्थ मन्त्रालयमा पठाई नसकेको स्रोत बताउँछ ।

यद्यपि यस विषयमा सरकारको कुनै आधिकारिक निर्णय भइसकेको भने छैन ।

भारतको प्रतिबद्धता

मङ्सिर २३ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा अतिरिक्त सचिव महावरले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तका सामग्री सहयोग गर्ने बताएका थिए । उक्त भेटमा गृहमन्त्रीले सहयोगका विषयमा के बोले भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन ।

तर उक्त सहयोगलाई गृहले सकारात्मक रूपमा लिएको स्रोत बताउँछ । सचिव महावरले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सरकार निर्वाचनका लागि सवारी साधन लिने तयारीमा छ ।

उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरिसकेका छन् । उनले यसअघि नै रातोपाटीलाई ‘भारत सरकारले चुनावी प्रयोजनका लागि एक हजारभन्दा बढी साना तथा ठुला चारपाङ्ग्रे सवारी साधन दिने’ प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भनेका थिए, ‘सवारी साधनहरू आयोगले सीधै लिने होइन, अर्थ मन्त्रालयमार्फत सहयोग आउने हो ।’

तर गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचनका लागि विदेशी सहयोग लिने/नलिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयको हातमा रहेको बताउँछन् । ‘हामीले आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ । त्यो मागलाई नियमित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने वा वैदेशिक सहायता लिने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा निर्भर हुन्छ ।’

गृहले एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार अपुग हुने सवारी साधन र अन्य आवश्यक सामग्रीको विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उनको भनाइ छ । ‘कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्छ, दुई मन्त्रालयबिच कुनै मतभेद छैन,’ उनले भने, ‘सबै अधिकार अर्थ मन्त्रालयको हो ।’

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सवारी साधनको विषयमा गृहले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर प्रक्रिया अघि बढेको पनि काफ्लेले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि चाहिने बजेट र सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

३२ अर्ब माग

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षासहित समग्रमा ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले पुस २ गतेसम्म निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको अनुमानसहित प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च आफैँले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै आएका छन् ।

उनले सकेसम्म सरकारकै स्रोतबाट र नसके मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायसँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिने भने पनि हालसम्म कसैसँग कुनै सहमति वा सम्झौता हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले निर्वाचनमा लाग्ने २५ देखि ३० अर्बको बजेटको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागिपरेको बताएका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले सकेसम्म आन्तरिक स्रोत साधनबाटै निर्वाचन गराउने तयारी छ । त्यही अनुसार सबै निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’

• विदेशी सहयोग किन लिन चाहँदैन अर्थ मन्त्रालय ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय विदेशी सहयोग लिने पक्षमा छैन । बरु सकेसम्म पुरानै स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने नीतिमा छ ।

विगतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै पटक हुँदा आन्तरिक स्रोत र साधनले  नधान्ने भएकाले सहयोग लिने गरेको थियो । तर अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन भएकाले विदेशी सहयोग नलिने पक्षमा मन्त्रालय देखिएको कतिपयको बुझाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको मागअनुसार आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । आयोगको आवश्यकता र खर्च यकिन गरेर किस्ताबन्दीमा रकम निकासा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको माग अनुसार ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका लागि चाहिने बजेट पनि मन्त्रालयले मागअनुसार निकासा गर्ने जनाएको छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनको लागि विदेशी आर्थिक वा अन्य सहयोग आवश्यक नलिने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आफू सक्षम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबारे पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन प्रक्रियालाई आत्मनिर्भर बनाउँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान बढ्ने बताउँछन् । ‘आफ्नै कमाइ, आफ्नै देशको स्रोतबाट निर्वाचन गर्न सक्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसले देशको आत्मसम्मान बढाउँछ ।’