काठमाडाैँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पाकिस्तान, इरान र केही युरोपेली देशहरूले अफगानी शरणार्थीहरूलाई ‘गैरकानूनी’ रूपमा अफगानिस्तान फर्काउने काम भइरहेको बताउँदै शरणार्थीको फिर्ती रोक्न मङ्गलबार उनीहरूलाई आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिनिधि जर्जेट गाग्नोनले गत हप्ता न्यूयोर्कमा सुरक्षा परिषद्को संक्षिप्त जानकारीमा भने, “यस वर्ष अहिलेसम्म करिब २५ लाख अफगानीहरू देश फर्किएका छन् ।”

“यसले अफगानिस्तानको ‘६ प्रतिशत जनसङ्ख्या वृद्धि भएको’ र देशले पहिले नै सामना गरिरहेको आर्थिक, जलवायु र मानवीय सङ्कटहरूलाई जटिल बनाउँछ,” उनले भने ।

अफगानिस्तानको ‘गहिरिँदै गएको मानवीय सङ्कट’ लाई उद्धृत गर्दै एम्नेस्टीले ‘फर्केकाहरूलाई गम्भीर क्षतिको वास्तविक जोखिम’ बढेको बताएको छ।

सङ्गठनले भनेको छ, “सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नुपर्दछ र कुनै पनि व्यक्तिलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको वास्तविक जोखिमको सामना गर्ने ठाउँमा जबरजस्ती फर्कन निषेध गर्दछ।”

दशकौँदेखिको लगातार युद्धका कारण अफगानिस्तानका पुस्ताहरू छिमेकी देश पाकिस्तान र इरानमा भागेका छन्, जसको अर्थ धेरै युवाहरू देशमा लामो समयदेखि बसेका छैनन्।

पाकिस्तान र इरानले हालैका वर्षहरूमा उनीहरूलाई देश छोड्न बाध्य पार्न विभिन्न आरोप उनीहरूलाई अफगानिस्तानतर्फ पठाउने काम भइरहेको छ । इस्लामावादले पाकिस्तानमा रहेका अफगानी शरणार्थी ‘आतङ्कवादी र अपराधी’ रहेको आरोप लगाएका छन् ।

एम्नेस्टीले ‘जर्मनी, अस्ट्रिया र युरोपेली सङ्घले जबरजस्ती फिर्तीका लागि वास्तविक तालिबान अधिकारीहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन्’ भन्ने पनि बताएको छ ।

अफगानिस्तानमा आएका धेरै नयाँ आगन्तुकहरू देशमा बहिष्कृत भएका छन् र जागिर पाउन असमर्थ छन् । महिला र केटीहरूले तालिबान अधिकारीहरूको इस्लामको कडा व्याख्या अन्तर्गत कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका छन्।

एम्नेस्टीकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले भनिन्, “जबरजस्ती अफगानिस्तान फर्काउने यो हतारले उनीहरू किन भागेका थिए र उनीहरूलाई फिर्ता पठाउँदा उनीहरूले सामना गर्ने गम्भीर खतरालाई बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।”

विदेशी सहायतामा ठूलो कटौतीले अफगान सरकारलाई कठिनाइ बढाएको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, गैरसरकारी संस्था र तालिबान अधिकारीहरूले फर्केकाहरूलाई सहयोग गर्न थप कोषको माग गरेका छन् ।