काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले कानूनी झन्झटका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न नसकिएको बताएका छन्।

गोरखापत्र संस्थानले बिहीबार आयोजना गरेको ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले आफू मन्त्री हुँदा समेत यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन भएको स्वीकार गरे। उनले प्राधिकरणसँग बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण र दूधकोशीजस्ता करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजनाहरू निर्माणका लागि तयार भए पनि लगानीको अभावले काम सुरु गर्न नसकिएको जानकारी दिए।

प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर बजारमा लैजान सके कम्तीमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी सङ्कलन गर्न सकिने र त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी जुटाउन सहयोग पुग्ने घिसिङको भनाइ छ। बजारमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए तापनि विद्यमान अव्यवहारिक कानून र संरचनागत समस्याका कारण स्रोत परिचालन गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे। विगत चार वर्षदेखि शेयर निष्कासनका लागि प्रयास गरिए पनि सफलता नमिलेको उल्लेख गर्दै उनले अब भाषण गरेर मात्र नभई गम्भीर कानूनी सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

मन्त्री घिसिङले आगामी १० वर्षलाई विकासको दशक घोषणा गरी पुराना र बाधक कानूनहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। विकास परियोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, निर्माण सामग्रीको अभाव र अव्यवहारिक सरकारी नीति मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको विश्लेषण छ।

समयमै कानूनी र नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनको विस्तार सम्भव नहुने उनले चेतावनी समेत दिए।