जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सर्वसाधारणका लागि सस्तो, सहज र भरपर्दो स्वास्थ्य परीक्षणको भरोसा बन्दै आएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत अवस्थामा पुगेको छ। 

स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो प्रयोगशाला सरकारी उदासीनता, प्रशासनिक अन्योल र कानुनी अस्पष्टताका कारण बन्द हुने स्थितिमा पुगेको हो। सेवा विस्तार त परै जाओस्, सञ्चालन जोगाउनै मुस्किल परेको अवस्था देखिएको छ।

केमिकल अभावका कारण प्रयोगशालामा हुँदै आएका महत्वपूर्ण परीक्षणहरू क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन्। २५० प्रकारसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल भिटामिन डी, भिटामिन बी–१२, हर्मोन, थाइराइड, लिपिड प्रोफाइललगायत ५० भन्दा बढी अत्यावश्यक परीक्षण सेवा ठप्प भइसकेका छन्। कर्मचारीहरूका अनुसार हाल भइरहेका सीमित परीक्षणहरू पनि पुस महिनासम्म बन्द हुने खतरा देखिएको छ।

दैनिक करिब २ सयभन्दा बढी बिरामी यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने गर्थे। तीमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा दीर्घरोगी छन्, जो निजी प्रयोगशालाको महँगो शुल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विकल्प होइन, आवश्यकता थियो। तर अहिले सेवा बन्द हुँदा उनीहरू फेरि महँगो निजी प्रयोगशालामा जान बाध्य भएका छन्।

यो समस्या केवल प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र सीमित छैन। मधेश प्रदेशका १३६ वटै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू पनि गत वर्षदेखि नै केमिकल अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कार्य निर्देशिकाको अभावमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा पटक–पटक टेन्डर रद्द हुँदै आएको र स्थानीय तहमै स्वास्थ्य सेवा ठप्प बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रयोगशालाका प्रमुख मुत्युञ्जय यादवका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कार्य निर्देशिका नबनाइदिँदा केमिकल खरिद गर्न नसकिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटै कम्पनी तोकेर सामग्री खरिद गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेकाले मन्त्रालयले हरेक वर्ष विशेष कार्य निर्देशिका जारी गर्दै आएको थियो। तर यस वर्ष त्यो प्रक्रिया नै रोकिँदा प्रयोगशाला गम्भीर संकटमा परेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले २०७६ सालमै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। यसका कारण प्रयोगशाला सुरुदेखि नै हचुवाको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको र अहिले त्यही कानुनी कमजोरी गम्भीर अवरोध बनेर देखिएको छ।

बजेटको अवस्था झनै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग पाँच अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भए पनि औषधि, केमिकल र स्वास्थ्य उपकरणका लागि विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन नसकी फ्रीज भएको तथ्यले सरकारी प्राथमिकता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र औपचारिक कार्यक्रममा खर्च हुँदा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा उपेक्षित बनेको देखिन्छ।

मन्त्रालयभित्रको सचिव विवादले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। दुई जना सचिवबीच अधिकारको अन्योल रहँदा मन्त्रालय निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सचिवको कोठा खाली भए पनि दाबी दुईतर्फबाट भइरहेको र यही अन्योलका कारण कार्य निर्देशिका तयार गर्ने प्रक्रिया समेत अलपत्र परेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा करिब तीन करोड रुपैयाँ केमिकल खरिदका लागि विनियोजन गरिएको भनिए पनि स्पष्ट निर्णय, नीति र कानुनी आधार नबनेसम्म त्यो रकम पनि कागजमै सीमित हुने खतरा देखिएको छ। समयमै आवश्यक नीति, निर्देशिका र प्रशासनिक स्पष्टता नआए मधेश प्रदेशका हजारौं नागरिक सस्तो र भरपर्दो स्वास्थ्य परीक्षण सेवाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ। जनस्वास्थ्यको नाममा स्थापना गरिएको संरचना सरकारी अकर्मण्यताकै कारण बन्द हुनु प्रदेशकै लागि गम्भीर चेतावनी बनेको छ।