काठमाडाैँ । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल, केन्द्रीय कार्यकारी समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

शुक्रबार जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीको टोलीले अर्गनाइजेसन ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

निजी विद्यालयहरूले असुल्दै आएको अत्यधिक शुल्क तत्काल ५० प्रतिशतले न्यून गरिनुपर्नेसहितका १५ बुँदे मागहरू राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । 

यी हुन् १५ बुँदे मागहरू

• विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । 
• संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस् । 
• सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी भाषा माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गरियोस् । 
• कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु.५०० र विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस् । 
• कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु.१० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस् । 
• निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस् । 
• सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस् । 
• विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस् । 
• व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस् । 
• विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस् । 
• शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस् । 
• सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् । 
• नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस् ।
• निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस् । 
• विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस् ।

उल्लेखित मागहरू विद्यार्थीका वर्तमान आवश्यकता मात्र नभई देशको दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

'लोकतन्त्रको जीवनरेखा मताधिकार हो । निःशुल्क शिक्षा वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन हो । यी लोकतान्त्रिक संवैधानिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै, यस ज्ञापन(पत्रमा उल्लिखित मागहरूलाई सरकार र सरोकारवाला सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल वार्ता र सहमतिद्वारा समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,'ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

जायज र संविधानले नै सुनिश्चित गरिएका मागहरू समयमै सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार एवं सरोकारवाला सबै निकायबाट ठोस पाइला नचालिएमा पुस ७ गते काठमाडौँ उपत्यका व्यापी शैक्षिक हडताल गरिने चेतावनी ससमेत दिइएको छ । 

उक्त ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,निर्वाचन आयोग, नेशनल निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संङ्घ नेपाललाई बोधार्थ समेत गरिएको छ ।