काठमाडौँ । महँगो शुल्कका कारण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’को मूल्य सरकारले घटाउने भएको छ । 

करिब एक लाख सवारी साधनमा यस्तो प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी शुल्क परिमार्जनको तयारी थालिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्लेटको शुल्क घटाउन सिफारिस गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदनमार्फत उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम हुने गरी शुल्क घटाउन सिफारिस गरिएको र कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको निर्देशक यादवको भनाइ छ ।

निर्देशक यादवका अनुसार हाल प्लेटको मूल्य निर्धारण गर्दा प्लेटको मात्र नभई त्यसका लागि आवश्यक सर्भर, डाटाबेस सञ्चालन र सवारी ट्रयाकिङ गर्ने १० वटा ‘आरएफआईडी’ गेट तथा १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइसको लागत पनि समावेश गरिएको छ । समितिले यी पूर्वाधारको खर्च उपभोक्ताबाट नउठाई सरकार आफैँले बेहोर्नुपर्ने र प्लेटको वास्तविक लागत मात्र जनतासँग लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘अहिले एग्रिमेन्टमा सबै खर्चलाई ‘पर प्लेट’मा ढालिएको छ, जसले गर्दा उपभोक्तालाई महँगो देखिएको हो,’ निर्देशक यादवले भने, ‘यसलाई हटाउनुपर्छ र सरकारले सुरुमा केही घाटा सहेर भए पनि पब्लिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको छ ।’ 

ठेक्का तोड्न नमिल्ने यस्तो छ बाध्यता

शुल्क महँगो भयो भन्दैमा ठेक्का नै रद्द गर्न भने सरकारलाई कानुनी जटिलता रहेको यादवले प्रस्ट पारे । सम्झौता अनुसार सरकारको कमजोरीका कारण ठेक्का रद्द भए कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले २०७२ जेठ १७ गते पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । 

‘क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर शुल्क घटाउने र कामलाई अगाडि बढाउने विकल्पमा हामी छलफल गर्दै छौँ,’ यादवले भने ।

यसैगरी विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भएको ठेक्कामा नेपालको कानुन सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता भएको निर्देशक यादवको भनाइ छ । 

सरकारले २०७२ जेठ १७ गते पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । 

ठेक्का सम्झौतामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट), १०० वटा हाते मेसिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) र चालु अवस्थाको फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख डलर रकम दिने सम्झौता भएको थियो । साथै जडानमा दुई पक्षबिच; जसका कारण अवरोध आउँछ, उसले कुल ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसकारण ठेक्का तोडे सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले शुल्क घटाएर जडान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । 

कति घट्न सक्छ शुल्क ?

सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य दुईपांग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) का लागि साढे १४ डलर, तीन पांग्रेका लागि १७ डलर र चारपांग्रेका लागि साढे १७ डलर र हेभी सवारीका लागि १९ डलर छ । 

यसअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिप्लेट औसत १५.५ अमेरिकी डलर (हालको भाउअनुसार करिब २२०० रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने सम्झौता छ, तर त्यसमा विभागको प्रशासनिक खर्च र म्यानपावर, पूर्वाधारको खर्च जोडेर दुईपांग्रेका लागि २५००, तीन पांग्रेको २९००, चार पांग्रेको ३२०० र ठुला सवारीको ३६०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइँदै आएको थियो ।

भाषाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पनि पासपोर्ट र नागरिकताको उदाहरण दिँदै अंग्रेजी भाषाले राष्ट्रियतामा असर नगर्ने व्याख्या गरिसकेको छ । अदालतको यो व्याख्याले विभागलाई कानुनी रूपमा अगाडि बढ्न बाटो प्रशस्त गरेको छ । 

निर्देशक यादवका अनुसार पूर्वाधार र मेसिनरी खर्चलाई प्लेटको मूल्यबाट अलग गर्ने हो भने शुल्क सामान्य घट्छ । यद्यपि सम्झौता अमेरिकी डलरमा भएकाले डलरको भाउ बढ्दा लागतमा केही चाप भने रहिरहने देखिएको छ । 

यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा सस्तो मूल्यमा नम्बर प्लेट उपलब्ध हुने तर नेपालमा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ । यस सन्दर्भमा यादवले भारतमा आरएफआईडी स्टिकर र गेटको पैसा छुट्टै लिने गरिएको र त्यहाँको राजस्व मोडल नेपालको भन्दा फरक रहेको तर्क गरे । त्यहाँका केही विशेष नम्बरबाट ठुलो राजस्व उठाएर सामान्य प्लेटमा सहुलियत दिइने गरेको बताए । 

‘भाषा परिवर्तन गर्दा थप लागत बढ्छ’ 

नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा (देवनागरी) प्रयोग हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा यादवले प्राविधिक र आर्थिक चुनौतीहरू औँल्याएका छन् । उनका अनुसार भाषा परिवर्तन गर्दा सफ्टवेयरमा ठुलो फेरबदल गर्नुपर्ने, प्लेटको साइज परिवर्तन हुने र नयाँ डाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा ठेकेदार कम्पनीले अतिरिक्त ६५ करोड डलरभन्दा बढी माग गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘भाषा नेपाली बनाउन असम्भव छैन तर लागत बढ्छ । सफ्टवेयर चेन्ज गर्नुपर्छ, डाई नयाँ ल्याउनुपर्छ र साइज परिवर्तन हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले भेभी अमाउन्ट (करिब ६५ करोड डलर भन्दा बढी) माग गरेका थिए । नेपाली बनाउँदा के लाभ हुन्छ र नहुँदा के बिग्रिन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

भाषाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पनि पासपोर्ट र नागरिकताको उदाहरण दिँदै अंग्रेजी भाषाले राष्ट्रियतामा असर नगर्ने व्याख्या गरिसकेको छ । अदालतको यो व्याख्याले विभागलाई कानुनी रूपमा अगाडि बढ्न बाटो प्रशस्त गरेको छ । 

हालसम्म कस्तो छ प्रगति ? 

हालसम्म ९० हजारदेखि १ लाख हाराहारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ । २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा भाषा र मूल्यको सन्दर्भमा विरोध हुँदा सम्भव भने भएन । १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्रयाकिङ गर्ने आरएफआईडी गेटमध्ये २ वटा निर्माण भइसकेको छ । १०० वटा हाते मेसिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) दिइसकेकोमा आगजनीबाट धेरैजसो क्षति भएका थिए ।

यो परियोजना सुरु भएको ११५ महिना (करिब साढे ९ वर्ष) बितिसकेको छ । यो लामो समयको ग्यापमा कहिले अदालतको स्टे अर्डर, कहिले कोभिड महामारी त कहिले राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण ढिला भएको थियो ।

गत भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र प्लेट उत्पादन गर्ने उपकरण जल्दा ठुलो नोक्सानी भएको छ । 

विभागको हाताभित्रै रहेको कारखानामा भएको आगलागीले यो परियोजनामा अर्को जटिलता थपेको छ । कम्पनीले सरकारी कार्यालयभित्रै आगलागी भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले नै दिनुपर्ने अडान राखेको छ । यता विभागले भने आफूले नबुझिसकेको सामानको जिम्मा नलिने अडान लिएको छ । यो विवादले परियोजनालाई थप केही समय धकेल्न सक्ने देखिएको छ ।

यो परियोजना सुरु भएको ११५ महिना (करिब साढे ९ वर्ष) बितिसकेको छ । यो लामो समयको ग्यापमा कहिले अदालतको स्टे अर्डर, कहिले कोभिड महामारी त कहिले राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण ढिला भएको थियो ।

अहिले सरकारले प्रदेशका यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जडान प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजिरहेको छ । ‘हामीले रिपोर्ट अध्ययन गरिरहेका छौँ, सरकारले सुरुमा केही घाटा सहेर भए पनि पब्लिकलाई सुविधा दिनुपर्छ,’ यादवले भने ।