काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका बनाउन लागेको छ । 

आयोगले जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकायहरूसँग राय सुझाव माग गरेको छ । 

मस्यौदा प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र प्राप्त हुने सुझावहरूलाई समेटेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइने आयोगले जनाएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरूले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत क्षेत्रमा ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ने विश्वास आयोगले गरेको छ ।

आयोगले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका बनाउन लागेको जनाएको छ । आयोगले बनाएको नयाँ निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना लागि आकर्षक महसुल दर, लगानीको प्रतिफल र सञ्चालनका नयाँ मापदण्डहरू तय गरेको छ ।  

निर्देशिकामा न्यूनतम १५ दिनसम्म निरन्तर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पुग्ने पानी जम्मा गर्न सक्ने सक्रिय जल भण्डार क्षमता भएको आयोजनालाई मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको मान्यता दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, यस्ता आयोजनाको सुक्खा यामको ऊर्जा उत्पादन कुल वार्षिक ऊर्जाको कम्तीमा ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

• दुई भागमा आधारित महसुल प्रणाली

आयोगले बनाउन लागेको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा आयोजनाहरूको महसुल निर्धारण पद्धतिको व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा अन्यले दुई प्रकारका पद्धतिमध्ये एक छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकामा एकल भाग पद्धति र दुई भाग पद्धति भनेर राखिएको छ । जसमा एकल भाग पद्धतिमा प्रतियुनिट ऊर्जाका आधारमा मात्र भुक्तानी गरिने र दुई भाग पद्धतिमा आयोजनाको क्षमता शुल्क र ऊर्जा शुल्क’ गरी छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले आयोजनाले विद्युत् उत्पादन नगरे पनि उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमताका आधारमा निश्चित रकम प्राप्त गर्ने र लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्ने बताइएको छ ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाका लागि स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफलको अधिकतम सीमा १७ प्रतिशत तोकेको छ । आयोजनाको लागत निर्धारण गर्दा ह्रास कट्टी , दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, रोयल्टी र आयकरलाई आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ । 

दीर्घकालीन ऋण भुक्तानीको अवधि अधिकतम २० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । ब्याजदरको हकमा वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो ५ वर्षको औसत आधार दरमा २ प्रतिशत थप गरी गणना गरिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

विद्युत् खरिद बिक्री दर व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ५ वर्षपछि र त्यसपछि हरेक ५–५ वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ । यसले आयोजनाको वास्तविक खर्च र उत्पादनको अवस्था अनुसार दरलाई परिमार्जन गर्ने बाटो खुल्ला राख्छ।

विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारणको प्रयोजनका लागि ऋण र स्वपुँजीको अनुपात कायम गर्दा स्वपुँजीको अंश अधिकतम ३० प्रतिशत मात्र मानिनेछ । लगानीकर्ताले ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वपुँजी हालेको छ भने पनि ३० प्रतिशतलाई मात्र स्वपुँजी मानी बाँकी रकमलाई ऋण सरह मानेर दर गणना गरिने व्यवस्था गरेको छ।

• सुक्खा र वर्षा यामको वर्गीकरण

निर्देशिकाले मङ्सिर १६ गतेदेखि जेठ १५ गतेसम्मको अवधिलाई सुक्खा याम र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्मलाई वर्षा याम मानेको छ । त्यस्तै, साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्मको ६ घण्टालाई पिक अवधि परिभाषित गरिएको छ ।

आयोजनाको सञ्चालन खर्चका लागि पनि निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ । २०० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनाका लागि कुल अनुमानित पुँजीगत लागतको १.५ प्रतिशत र सोभन्दा साना आयोजनाका लागि २ प्रतिशतसम्म वार्षिक सञ्चालन खर्च छुट्याउन सकिनेछ । यो खर्चलाई हरेक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र थोक मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा समायोजन गरिनेछ ।

सतहमा पावर हाउस भएका र भूमिगत पावर हाउस भएका आयोजनाका लागि ०.७ देखि १.३ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक खपतको सीमा तोकिएको छ । 

जलाशययुक्त आयोजनाले प्रणाली सञ्चालकको निर्देशनमा लोड फलोइङ, ब्ल्याक स्टार्ट र भोल्टेज सपोर्ट जस्ता सेवाहरू अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने रोयल्टी र आयकरलाई विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा लागतमा समावेश गरिने छ ।