काठमाडौँ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन सरकार सकारात्मक देखिए पनि कानुनी र प्रक्रियागत अभावका कारण यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले राख्दै आएको यो मागलाई सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा अनुमोदन गरे पनि व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।

विद्युत् उत्पादन, माग र खपतबिच देखिएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक र जलविद्युत् लगानीकर्ता व्यवसायीहरूले जोड दिँदै आएका छन् । 

सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा भने निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कार्यविधि बनाएर प्रवेश गराइसकेको छ । गत वर्ष पुस २ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र निजी कम्पनीहरू सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, रेमिट हाइड्रो, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालिबिच सम्झौता भई काम भइरहेको छ । यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेको छ । अब विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नुपर्ने माग प्रबल बनेको छ, जसमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि ठोस कदम चालेको छैन ।

• कानुनी र प्रक्रियागत अभाव मुख्य समस्या

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हालसम्म छैन । सरकारले यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा विद्युत् व्यापारको कार्य छुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन ‘विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो ।

पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले गत भदौ १० गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपालका निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो उत्पादन क्षमता र भविष्यको माग तथा निर्यातको ठुलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, बढ्दो विद्युत् उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका विस्तारका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा तत्काल सहभागी गराउनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको दक्षता, पुँजी, प्रविधि र बजार पहुँचको उपयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक भार कम गर्न र समग्र ऊर्जा विकासलाई गति दिन सकिने समितिको निष्कर्ष थियो ।

• सरकार परिवर्तनपछिको चासो

अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ । विशेषगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि निजी क्षेत्रमा अनुमति पाउने आशा अझ बढेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले मन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् व्यापार र प्रसारणलाइन निर्माणमा सहकार्य र सहमतिका लागि निरन्तर माग गर्दै आएको छ । जलविद्युत् लगानीकर्ताहरू निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारका लागि तयार रहेको बताउँछन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई तत्काल अनुमतिपत्र दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र सरकारले ढिला गर्न नहुने बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यसको अभावमा प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन सकिने सुझाव दिए । उनले भने, ‘सरकारले तत्काल कानुनी व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लागि अनुमति दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्यसँगै आर्थिक आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ ।’ 

उनले प्रसारण लाइन अभावका कारण ठुलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिन ढिला गर्न नहुने बताए । उनले कानुनी व्यवस्था तत्काल गरेर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने तर्क गरे । दुलालले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणलाइनमा अनुमति आवश्यक छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रले अनुमति पाउँदा मात्रै बिजुली उत्पादन, माग र खपतबिच देखिएको असन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।’ उनले अघिल्लो सरकारले अनुमति दिने तयारी गरे पनि वर्तमान सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो गरे । उनले विद्युत् ऐन २०४९ मा नै व्यापार गर्न दिने व्यवस्था भए पनि ‘व्यापार’ शब्दको स्पष्ट उल्लेख नभएकाले समस्या देखिएको र कार्यविधि बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

• मन्त्रालय र प्राधिकरणको धारणा

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले मन्त्रालयमा विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल भइरहेको बताए । उनले समितिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने सिफारिस गरेको र उक्त विषयमा ऊर्जामन्त्रीसहित छलफल भएको जानकारी दिए । ‘उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषद्ले समेत पारित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । त्यो विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता देवले भने । उनले मन्त्रालयले विद्युत् व्यापार र प्रसारणलाइनका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले केही दिनअघि इप्पान पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरण मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । 

उनले निजी क्षेत्रले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र र प्राधिकरण संयुक्त रूपमा मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेकोले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबिचको सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बारे अध्ययन गर्ने र विद्युत् व्यापार कम्पनी सक्रिय बनाउन लागिएको जानकारी पनि दिए ।

शाक्यले विद्युत् व्यापारमा मात्रै नभएर निजी क्षेत्र प्रसारणलाइनमा समेत प्रवेश गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, यसको कारणले कन्टीजेन्सी लगायतका समस्या आएको हो, प्रसारण लाइन निर्माणले धेरै समस्या समाधान हुन्छ । प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएको बेलामा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिएमा यसले प्रसारण लाइनको मुख्य समस्या समाधान गर्छ ।’

• कानुनी सुधारको आवश्यकता

निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा संलग्नताका लागि सरकारमाथि लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएको छ । उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकाले विद्युत्को व्यापारीकरण जरुरी रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन पूर्वाधार र विद्युत् उत्पादनमा समेत सँगसँगै लगानी गर्ने र सोही अनुसारको लगानी जुटाउँदै जाने हुँदा यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

भारतमा सन् १९९९ मा बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रबाट पीटीसी इन्डिया नामक विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना भएको थियो, जसले विद्युत् क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो सम्भावना रहेको भए पनि प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने अवस्था नआएकाले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार कम्पनी आउँदा ठुला तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित भएर सरकारलाई सहज हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ । तर कानुन अभावलाई देखाउँदै अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।