काठमाडौँ। संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचीमा रहेका जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारले पहल थालेको छ। 

कानुन निर्माणमा तल्ला तहका सरकारको पनि अपनत्व होस् र कार्यान्वयनमा सहजता आओस् भन्ने उद्देश्यले संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन्।

अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक’ संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसबाहेक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै जलस्रोत विधेयक, विद्युत विधेयक र सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापन विधेयक गरी थप तीनवटा विधेयक ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदमा लैजानुअघि सरोकारवालाहरूका राय–सुझाव समेट्न मन्त्रालयमै यो बृहत् बैठक डाकिएको हो।

छलफलमा प्रदेशका ऊर्जामन्त्रीहरू, सचिवहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना भोगाइ, गुनासा र नीतिगत अस्पष्टताका कारण परेका समस्याहरू राखेका थिए। उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अधिकारलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न एवं ऊर्जा तथा जलस्रोत संकटलाई समाधान गर्ने हिसाबले विधेयकहरु ल्याउन सुझाव दिएका थिए । 

बैठकमा संघीय ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र तल्ला तहका सरकारलाई प्राविधिक तथा स्रोतसाधनको सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोतलाई अब व्यापारिक वस्तुका रूपमा मात्र नभई जीवन र प्रकृतिको एउटा तत्वका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा जल तत्वको संरक्षण अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

‘आज जलस्रोतलाई हामीले कमोडिटीको हिसाबले भन्दा पनि तत्वको हिसाबले हेर्नुपर्‍यो। यो विधेयक कालो मसीको मात्र कुरा होइन। जलवायु परिवर्तनका असरहरूदेखि लिएर हामीले भोगिरहेका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

नीति निर्माण र ठूला आयोजना अघि बढाउँदा आवश्यक पर्ने तथ्य र तथ्याङ्कको अभाव हुने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई ‘ज्ञान केन्द्र’का रूपमा विकास गरिने बताए ।

‘हामी संस्थागत स्मरणमा निकै कमजोर छौँ। प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई चाहिने सूचना र ज्ञान त्यहाँ रहोस्,’ उनले भने, ‘वेक्सलाई हामीले सरस्वतीको रूपमा राख्न खोजेका हौँ। अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ, तर सञ्चार र समन्वयचाहिँ केन्द्रीकृत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो।’

विद्यमान १२.६ प्रतिशत ऊर्जा चुहावटलाई घटाउन सके मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। हाइड्रोमा मात्रै निर्भर हुँदा भोलि जलवायु परिवर्तनका कारण संकट आउन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याउँदै उनले इनर्जी मिक्सको अवधारणामा जानुपर्ने र सौर्य लगायतका नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

‘ऊर्जामा आत्मनिर्भर स्थानीय तह’को अवधारणा अघि सार्दै फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागिएको जानकारी समेत दिए। ‘डोल्पामा वैकल्पिक ऊर्जाले बनाएको २४ किलोवाटको माइक्रो हाइड्रोले पूरै गाउँ उज्यालो छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न समय लाग्ने ठाउँमा सामाजिक न्यायका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले थपे।

सामुदायिक नदी र आदिवासी ज्ञानको प्रयोग

कोशी प्रदेशका मन्त्रीले उठाएको ‘सामुदायिक नदी’को अवधारणालाई मन्त्री श्रेष्ठले उत्कृष्ट भन्दै यसलाई कानुनमा समेट्न पहल गर्ने बताए। सामुदायिक वनजस्तै सामुदायिक नदीको अवधारणाले जल संरक्षणमा स्थानीयको अपनत्व बढ्ने उनको विश्वास छ।

यसैगरी, विकास निर्माणमा आधुनिक प्रविधिसँगै आदिवासी ज्ञानलाई जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सयौँ वर्षअघि आदिवासी थारु समुदायले कर्णाली जस्तो ठूलो नदी फर्काएर बनाएको सिँचाइ प्रणाली अहिलेको आधुनिक इन्जिनियरिङका लागि पनि अनुकरणीय रहेको बताए। 

‘नवीनतम सोच, नवीनतम प्रविधि र आदिवासी मौलिक ज्ञानलाई मिसायौँ भने मात्र आम मान्छेको अपनत्व हुने खालको परियोजना र कानुन बन्छ,’ उनले भने।

‘भूगोल र समाजसापेक्ष कानुन आउँछ’

संघबाट लादिने कानुनले सबै भूगोललाई नसमेट्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कानुन समयसापेक्ष, भूगोलसापेक्ष र समाजसापेक्ष हुनुपर्ने बताए। ‘चितवनको वनको प्रकृति र रसुवाको वनको प्रकृति नै फरक छ। त्यसैले केन्द्रबाट डिक्टेट गरेर मात्र हुँदैन, फन्डामेन्टल कुरा संघले राख्ने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।

कैलालीको खुटिया खोलाले धनगढीको भूमिगत पानी रिचार्ज गर्न पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै उनले प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई पनि कानुनले चिन्ने बताए। यसका लागि रिभर बेसिन मास्टर प्लान अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको र मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएपछि काम सुरु हुने उनले बताए।