काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विरजभक्त श्रेष्ठले जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्दा नेपालको मौलिक ज्ञान, भौगोलिक आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरिने बताएका छन्।

प्रस्तावित जलश्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकका विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्ताे बताएका हुन्। उनले यी विधेयकहरूले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउने र प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने बताए। 

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजनाहरूलाई केवल पूर्वाधारका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई कृषि उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष जोडेर लैजाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । "सिँचाइ आफैँमा उद्देश्य होइन, यसले कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसैले रानी जमरा कुलरिया जस्ता आयोजनाहरूमा कृषिको कम्पोनेन्ट जोड्दा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने अध्ययन गरेर नयाँ नीति बनाइनेछ," उनले भने ।

मौलिक र रैथाने ज्ञानको संरक्षण

मन्त्रीले आधुनिक प्रविधिसँगै नेपालका आदिवासी र स्थानीय समुदायले शताब्दीयौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको रैथाने सिँचाइ प्रणाली र जल व्यवस्थापनको ज्ञानलाई कानुनमा समेटिने बताए । उनले भने, "रानी जमरा कुलरिया जस्ता प्रणालीहरू हाम्रा मौलिक ज्ञानका उत्कृष्ट नमुना हुन् । आधुनिक प्रविधि र आदिवासी ज्ञानलाई मिसाएर मात्रै प्रभावकारी कानुन बन्न सक्छ ।"

जलस्रोत आयोगलाई ज्ञान केन्द्र बनाइने

प्रस्तावित विधेयकमा जलस्रोत आयोगलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई संस्थागत स्मरण र ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसले सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक र कानुनी परामर्श दिने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।

ऊर्जा मिश्रण र स्थानीय आत्मनिर्भरता

नवीकरणीय ऊर्जाका सन्दर्भमा नेपालले इनर्जी मिक्सको अवधारणा अघि सारेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युतमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइने र स्थानीय तहलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिने उमले जानकारी दिए ।

सामुदायिक नदी र वातावरण संरक्षण

मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक वन जस्तै सामुदायिक नदीको अवधारणा ल्याउन सके नदीहरूको संरक्षण र सदुपयोगमा स्थानीयको अपनत्व बढ्ने बताए । मधेस र सुदूरपश्चिममा देखिएको पानीको संकट समाधानका लागि वाटर अडिटगर्ने र प्रकृतिमा आधारित समाधानहरूखोजिने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाइने मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास दिलाए।

हामीले बनाउने कानुन भूगोल र समाजसापेक्ष हुनुपर्छ, तब मात्र यसको सफल कार्यान्वयन सम्भव छ," उनले भने।