पोखरा । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यतिर कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट मात्रै दैनिक १६ हजार १ सय लिटर दूध पोखरा सप्लाई हुन्थ्यो ।

अहिले उत्पादन घटेर दैनिक १२ हजार लिटरको हाराहारीमा झरेको छ । डेरी उद्योगबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा र उत्पादन लागत बर्सेनि बढ्दै गएपछि एक वर्षमै झण्डै ४ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गोठ रित्तिएको छ । 

गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो डेढ–दुई वर्षको अवधिमा मात्रै दैनिक उत्पादन ३ हजार देखि ३ हजार ५ सय लिटरले घटेको देखाएको छ । 

दूध बेचेर फाइदा हुन छोडेपछि पालिकाका झण्डै २ सय ५० किसानले पेसा सधैँका लागि छोडेका छन् । पालिकाभरिबाट ५ सय दुधालु पशुवस्तु घटेका पालिकाकै तथ्याङ्क छ ।

सहकारीहरू मिलेर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पालिकाभरिको दुग्ध उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाएका थिए । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई दूग्ध उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यहाँका किसान अहिले दोहोरो मारमा परेका छन् । 

एकातिर निजी डेरीहरूले महिनौँदेखि दूधको भुक्तानी नदिँदा करोडौँ रकम फस्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर दानाको मूल्यवृद्धि र लागत नउठ्दा गोठहरू धमाधम रित्तिन थालेका व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन गर्ने किसान गणेश आचार्य बताउँछन् ।

किसानले उत्पादन गरेको दूध स्थानीय सहकारीमार्फत पोखरा बजारमा पुग्छ । अफ सिजनको समयमा निजी डेरीहरूलाई दूध बेच्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूमा छ । डेरीहरूले समयमै भुक्तानी नदिँदा किसानले नियमित पशु पाल्नै नसक्ने अवस्था बनेको उनले बताए ।

उनका अनुसार निजी डेरीहरूले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै अहिले साढे २ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।

‘हाम्रो दूध निरन्तर डेरीले लैजान्छन् । तर भुक्तानी दिने बेलामा ३–४ महिनाको पैसा खप्ट्याएर राख्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले साढे २ करोडभन्दा बढी बक्यौता छ । सावाँ रकम पनि नपाउँदा किसान समस्यामा छन् ।’ जिल्ला सहकारी सङ्घमा जाने दूधको भुक्तानी भने नियमित हुन्छ । ‘दूधको उचित मूल्य त परको कुरा, बेचेको दूधको पैसा पनि पाइएको छैन,’ उनले थपे । 

डेरी उद्योगबाट उठान बाँकी बक्यौताका लागि सहजीकरण गरिदिन पालिकासँग किसानहरूले आग्रह गरेका छन् । कतिपय किसान पूर्ण रूपमा पलायन भैसकेका छन् भने कतिपयले पालिरहेको पशु घटाएका छन् ।

लाहाचोकका किसान समेत रहेका मीनराज अधिकारी लागतको आधारमा दूधको मूल्य साह्रै न्यून भएको बताउँछन् ।

‘दाना चोक्करको मूल्य बढेर आकाश छोइसक्यो । दूध ६० रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने गाउँपालिकाले सार्वजनिक संस्थान मार्फत दाना उद्योग खोल्नुपर्छ । किसानले फलाएको गहुँ र मकै गाउँपालिकाले किनिदिएर दाना बनाउन सके मात्र गाउँको विकास हुन्छ ।’ 

गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष नै दाना उद्योग खोल्न ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यविधि बनाउन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेर रकमान्तर गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।

‘सबै लगानी पालिकाले गर्न सक्दैन । सहकारीहरूलाई उद्योग चलाउनुस् भनेको कसैले पनि चासो दिएनन्,’ पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘यो वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सहकारी मिलेर आए भने पालिकाले लगानी गर्न तयार छ ।’ त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि पालिकाले बनाउने उनको भनाई छ । यस वर्ष पनि ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र थप रकम प्रदेश सरकारबाट पनि अनुदानका रूपमा लिइने गुरुङले बताए ।

‘किसानहरू तयार नहुँदासम्म पालिकामात्रै तात्तिएर भएन । सबै सहकारी लगानी गर्न राजी भए भने प्रदेश सरकारले पनि १ करोड दिन सक्छ, हामी समन्वय गर्छौँ,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले किसानको उत्पादन खेर नजाओस् भनेर ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स चलाउने तयारी गरिरहेको उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन् ।

सहकारीहरूले किसानको गोठदेखि बजारसम्म पुर्‍याउन ढुवानीमा सहयोग गर्दै आएका थिए । आगामी दिनमा ढुवानी पनि दिन सक्ने अवस्था नरहेको सहकारीहरू बताउँछन् ।