काठमाडौँ । नेकपा एमालेमा दुई लाइन संघर्ष बढ्दै जाने देखिएको छ । ११औँ महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र यस्तो संघर्ष अझ झाङ्गिने देखिएको हो ।

पुस ३ गते सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनलाई एमालेले एकताको महाधिवेशन भने पनि त्यस लगत्तै नेताहरूबिच चलेको दोहोरी र दन्त बझानले पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष चर्कंदै जाने संकेत देखिएको हो । यद्यपि यो संघर्षले पार्टीलाई मजबुत बनाउँछ वा विभाजनको रेखा कोर्छ भन्नेबारे सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नै अन्योलमा छन् ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल ११औँ महाधिवेशनपछि एमालेमा देखिएको दुई लाइन संघर्षकै कारण यसअघिजस्तो पार्टी नै विभाजन हुने सम्भावना निम्तिन्छ भनिहाल्ने अवस्था नरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘एमालेमा पछिल्लो पटक देखिएको दुई लाइन संघर्षले पार्टी नै विभाजन हुने त देखिँदैन, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सबै निर्देशन लागु नै हुन्छ भन्ने पनि देखिँदैन,’ बरालले भने, ‘महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट ओलीले बाहिर गएर कुरा नगर्नु भन्ने निर्देशन दिए पनि ईश्वर पोखरेल पक्षले त्यसलाई चुनौती दिँदै समूहको भेला गरेको देखियो ।’

पोखरेल पक्षले आत्मसमर्पण पनि नगर्ने, बरु पार्टीभित्रै बसेर आफ्ना कुरा उठाइरहने बरालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘शक्ति संघर्ष चलिरहन्छ । यसले एमाले केही न केही कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ ।’

त्यसो त कम्युनिस्टहरूमा दुई लाइन संघर्षको इतिहास धेरै पुरानो छ, जसलाई कतिपयले अन्धनक्कलको संज्ञासमेत दिने गरेका छन् ।

रुसी क्रान्ति (१९१७) ताका रसियन कम्युनिस्ट पार्टीमा बोल्सेभिक र मेल्सेभिक गरी दुई लाइन संघर्ष देखा परेको थियो, जसमा बोल्सेभिक बहुमत र मेल्सेभिक अल्पमतमा परेको थियो । पछि मेल्सेभिकहरू कोही दक्षिणपन्थी हुँदै बिलाएर गए भने कोही देश निकालामा समेत परेका थिए ।

‘त्यसपछि रसियन कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तै दुई लाइन संघर्ष हुन्छ भनेर असन्तुष्टि वा सैद्धान्तिक मतभेदलाई भाष्यका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भए’, एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल इतिहास स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘तर चाइनिज, भियतानामी वा क्युवाका कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष भएको भेटिन्न ।’

यद्यपि चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिताका फरक खालको संघर्ष नभएको होइन । ‘त्यो फरक खालको संघर्ष हो’, रिजालले भने, ‘दुई लाइन संघर्ष युनिभर्सल थ्यौरी होइन ।’

त्यसो त नेपालका कम्युनिस्टमा यदाकदा यस्ता दुई लाइन संघर्ष नचलेका भने होइनन् । पूर्वमालेकालमा २०३६ सालमा जनमत संग्रह स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई मत देखिएको थियो । त्यसअघि ०१७ सालको घटनालाई हेर्ने विषयमा होस् वा ०१५ सालमा संविधान सभामा जाने कि संसदको चुनाव भन्नेमा दुई धार देखिएको थियो । पञ्चायती चुनाव उपयोग गर्ने कि बहिष्कार गर्ने भन्नेमा पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूमा दुई धार देखिएको थियो ।

‘माओवादीमा होस् वा एमालेमै किन नहोस् ! आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षालाई सिद्धान्तको जामा भिराइदिने चलन नेपालका कम्युनिस्टमा छ’, रिजालले भने ।

त्यसो त अहिलेको एमाले बनिसकेपछि पनि महाकाली सन्धिका सवालमा दुई लाइन संघर्ष चर्कदै जाँदा पार्टी नै विभाजन हुन पुगेको थियो । महाकाली सन्धि पास गर्नुपर्छ र हुँदैन भन्ने दुई समूह देखिएको थियो । पास गर्नुपर्छ भन्नेमा हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधव नेपालहरू थिए भने पास गर्नु हुँदैन भन्नेमा नेता वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि त्यही कुरामा वामदेव गौतमहरूले छैटौँ महाधिवेशनमा फरक मत नै राखेका थिए । तर गौतमहरू त्यसबेला अल्पमतमा परेका थिए ।

सातौँ महाधिवेशनमा हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी लोकतान्त्रीकरण सम्बन्धी फरक मत राखेका थिए, तर ओलीको मत पारित हुन सक्ने स्थिति बनेन र उनले आठौँ महाधिवेशसम्म स्थगित गर्ने घोषणासहित फिर्ता गरेका थिए ।

आठौँ महाधिवेशन आउँदा ओलीको त्यही प्रस्ताव पास भएको थियो । एमाले नवौँ महाधिवेशसम्म आइपुग्दा फरक मत थिएन । बरु नवौँ महाधिवेशनमा एमालेले नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषणको परिभाषालाई परिवर्तन गरेको थियो । स्थापनाकालदेखि (पुष्पलालकै पालामा) भन्दै आएको अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिकको साटो नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भनेर ‘जारगन’ बदलेको थियो । दशौँमा खासै दुई लाइन संघर्षको विषय प्रवेश नै भएन । ११औँमा आइपुग्दा नेता ईश्वर पोखरेलले आफ्नो फरक अवधारणा विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भने पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए, जसलाई अध्यक्ष ओली पक्षले प्रक्रियासम्मत नै नभएको भनेर महाधिवेशनमा छलफल गर्न रोक लगायो । यद्यपि पोखरेललाई उक्त अवधारणामा आधारित भएर महाधिवेशनमा बोल्न भने दिइएको थियो ।

‘मतलाई सम्मान गर्ने वा सुन्ने विषयमा कम्युनिस्टहरू असहिष्णु छैनन् । व्यवहारका सवालमा विभिन्न कालखण्डमा सन्तुलनको कमी भने अवश्य देखिन्छ’, रिजालले भने ।

११औँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल समूहले प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, तर १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १७ जना ओली पक्षबाट निर्वाचित हुँदा २ जना पोखरेल समूहबाट निर्वाचित भए । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समेत साथ र समर्थनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका पोखरेलले पार्टी लोकतान्त्रीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा अघि सारेका थिए । पोखरेल समूहको उक्त मुद्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनुमोदन गर्न रुचाएनन् र ओलीलाई नै पार्टी सत्ताको चाबी सुम्पिदिए ।

यसअघि अलोकतान्त्रिक र तानाशाहीको आरोप खेपेका ओली महाधिवेशनमार्फत वैधानिक रुपमै पार्टीमा थप शक्तिशाली बनेसँगै पोखरेल समूहलाई आफूहरूले उठाएको मुद्दा छाड्ने वा कायमै राख्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।

महाधिवेशनलगत्तै (पुस ४ गते शुक्रबार)बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र असन्तुष्टि भए लिखित र मौखिक रूपमा राख्न सकिने, तर सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यममा नपोख्न चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि ओलीको यो चेतावनीलाई पोखरेल समूहले बेवास्ता गर्दै त्यसको भोलिपल्टै अलग भेला गरेर उनलाई सांकेतिक चुनौती दियो ।

‘असन्तुष्टि भए नेतृत्व समक्ष व्यक्त गर्दा हुन्छ, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने कुरा नआउन् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी सुदृढ अनुशासनमा बस्दछौँ,’ ओलीले पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमै ईश्वर समूहलाई लक्षित गर्दै कडा निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसक्रममा ओलीले दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित नीतिमा एक स्वर भएर आर्मीले मार्च गरेजस्तो, हातखुट्टा सँगसँगै ताल मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताएका थिए । ‘हामी एक ताल र सुरमा अगाडि बढ्ने छौँ, जहाँ एकरूपता र एकता प्रकट होस्,’ उनको भनाइ थियो ।

ओलीको यो निर्देशन विपरीत पोखरेल पक्षले भेला गरेपछि ओली पक्षकै प्रदीप ज्ञवालीले उक्त भेलालाई ‘अनपेक्षित’ संज्ञा दिँदै महाधिवेशनले पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा ‘दुई लाइनको संघर्ष’ कायम राख्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ज्ञवालीले महाधिवेशनको फैसला नमानिने र मुद्दा कायमै राख्ने हो भने ‘पार्टी अन्त्यहीन बहस क्लबमा रूपान्तरित हुने’ चेतावनी दिएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन सक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन् ।

‘हिजो अस्तिका दुई दृश्यले आँखा बिझायो । महाधिवेशन सकिए लगत्तै केही कमरेडहरूले गर्नुभएको छुट्टै भेला अपेक्षित थिएन’, ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसको फैसला पनि अन्तिम नमानिने हो र त्यसपछि पनि मुद्दा कायमै रहने हो भने पार्टी अन्त्यहीन बहस क्लबमा रूपान्तरित हुन्छ । यसो हुनुहुँदैन ।’

ज्ञवालीले महाधिवेशनमा दुई लाइन संघर्ष स्वाभाविक भए पनि महाधिवेशन सकिएपछि त्यो संघर्ष पनि स्वतः अन्त्य हुुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै अब पनि महाधिवेशनपूर्व कै ब्यागेज बोकेर हिँड्न खोज्नु खोक्रो एकता हुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘दुई लाइनको सङ्घर्ष’, ‘प्रतिवाद’, र ‘खोक्रो एकता’ जस्तो बाटोमा हिँड्दा कहीँ नपुगिने उनको टिप्पणी छ ।

• ईश्वर पोखरेलको चेतावनी

ओली र ज्ञवालीलाई ईश्वर पोखरेलले तत्कालै जबाफ फर्काएका छन् । उनले पार्टीभित्रको फरक समूह, विचार र नेता–कार्यकर्तालाई सम्मानजक व्यवहार सुनिश्चित नभए त्यसको परिणाम अप्रियसमेत हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्णयको पालना भन्दै नेता–कार्यकर्ताबाट आत्मसमर्पणको अपेक्षा गर्नु गलत हुने पोखरेलको चेतावनी छ । यद्यपि उनले महाधिवेशनबाट भएका संस्थागत निर्णयको पालना सबैको कर्तव्य भएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

तर, निर्णयको पालना भन्दै नेता–कार्यकर्ताबाट आत्मसमर्पण अपेक्षा गर्नु गलत हुने उनको भनाइ छ । ‘सबैले आत्मसमर्पण होइन, आत्मसम्मान खोज्छन्’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन् ।

रूपान्तरणका लागि निरन्तर बहस/छलफल, आधिकारिक र संस्थागत निर्णयहरूको पालना, व्यवहारमा काखापाखा नहुने कुराको सुनिश्चितता, विभाजनको दुर्भाग्यपूर्ण कुराको दृढतापूर्वक विरोध अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै पोखरेलले भनेका छन्, ‘महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा समूह रहे पनि सम्बद्ध सबैलाई यिनै कुराबाट निर्देशित हुन र निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’

ओलीपक्षको कटाक्षप्रति संकेत गर्दै पोखरेलले कसैप्रति पनि आग्रहप्रेरित कटाक्ष गरिनु कुनै पनि अर्थमा पार्टी र आन्दोलनलाई लाभ पुर्‍याउने विषय नभएको प्रस्ट पारेका छन् । त्यसले नोक्सानमात्र पु¥याउने उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले विधि र प्रक्रिया अनुसार गरिएका र भएका संस्थागत निर्णयहरूको निःशर्त पालना तथा पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन सबैबाट त्यसै अनुसारको व्यवहार हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘पार्टीलाई विभाजित बनाउने कुराको सख्त विरोध । सँगसँगै सबै कार्यकर्ताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको पक्षपोषण !’, पोखरेलले भनेका छन् ।

खासगरी आसन्न निर्वाचनको सम्मुखमा एमालेमा देखिएको यो संघर्षलाई समयमै सम्बोधन नगरे यसको असर निर्वाचन परिणाममा देखिनसक्ने एमालेजनको बुझाई छ । ‘बहुमतले अल्पमतका कुरा सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्छ भन्ने नीति कायम रह्यो भने यसको नतिजा भोग्न धेरै टाढा जानुपर्दैन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमै देखिनसक्छ ।’