काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेकाले संघीयताले जनअपेक्षाअनुसार नतिजा दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित 'संघीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रिय सभा' विषयक छलफलमा बोल्दै उनले सीमित स्रोतसाधन र कानुनी जटिलताका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभा प्रदेश र स्थानीय तहको अभिभावक भएको सम्झाउँदै यसले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला सुवेदीले आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई विषयविज्ञ र संघीयता बुझेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई मात्र उम्मेदवार बनाउन सुझाव दिइन्। समावेशी र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सक्षम व्यक्ति चयन भए मात्रै राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्ने उनको तर्क छ। 

यस्तै, राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरूले पनि अधिकार प्रत्यायोजनमा देखिएका समस्या र प्रदेश संरचनामा परिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिको नकारात्मक असरबारे चर्चा गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी संविधानविद् र पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुनुपर्ने बताए। विनियोजित बजेटअनुसार विकास खर्च हुने सुनिश्चितता नभएसम्म संघीयता बलियो नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि माघमा निर्वाचन हुँदैछ, जसले सात महिला, दुई दलित, दुई अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य समुदायबाट सात जना नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्नेछ।