धनगढी । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा धमाधम नयाँ दल गठनको लहर चले पनि सुदूरपश्चिमका गाउँ–गाउँमा त्यसको खासै प्रभाव देखिएको छैन ।

पुराना भनिएका दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र भर्खरै विभिन्न पुराना दलबिच एकता प्रक्रियाबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन वडा तहदेखि टोल–टोलसम्म फैलिएको अवस्थामा नयाँ दल भने सहर–बजार क्षेत्रमै रुमल्लिएका छन् ।

यहाँका जनतामा अझै पनि पुराना दलकै चुनाव चिह्नको प्रभाव छ । नयाँ भनिएका दल कस्ता हुन् र तिनका चुनाव चिह्न के हुन् भन्नेबारे धेरैलाई थाहा नै नभएको दार्चुला, व्याँस गाउँपालिका बासिन्दा जनक धामीले बताए ।

‘मेरा आमा–बुवालाई पुराना पार्टीका चुनाव चिह्नबाहेक अरूलाई पनि भोट हाल्न सकिन्छ भन्ने नै थाहा छैन । नयाँ पार्टी छन्, तिनका विचार यस्ता छन् र तिनको चुनाव चिह्न यो हो भनेर सिकाउन कोही पनि गाउँ पुगेका छैनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

धामीका अनुसार मतदाताको वर्षौैंदेखिको मनोविज्ञान र बानी परिवर्तन गर्न नयाँ दलहरू चुकेका छन् । पुराना दलबाट भएका कमी–कमजोरी, जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि, परिवर्तनका नाममा भएका गतिविधि, विकास निर्माणको अवस्था लगायतका विषयमा गाउँ–गाउँमा पुगेर मतदातालाई सचेत गराउने भूमिका खासगरी नयाँ दलहरूले गर्नुपर्ने धामीको भनाइ छ । यद्यपि, अहिले नयाँ दल पनि प्रशस्त खुलेको तर तीमध्ये पनि जनताले कसलाई कुन आधारमा विश्वास गर्ने भन्ने प्रस्ट आधार नदेखिएको उनले बताए ।

वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट उत्साहप्रद नतिजा ल्याए पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै आफ्नो संगठन विस्तार गर्न सकेको छैन । अझै पनि सुदूरपश्चिमका २३ वटा स्थानीय तहमा रास्वपाको संगठन विस्तार हुन सकेको छैन ।

सहर–बजार र सदरमुकामका चिया पसलमा रास्वपाका केही संगठन संरचना र चर्चा सुनिए पनि दुर्गम गाउँमा पार्टीको झण्डा बोक्ने कार्यकर्ता भेट्न मुस्किल छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा जेनजीपुस्ताको राजनीतिक लहरको निकै चर्चा छ । कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा खोलिएको उज्यालो नेपाल पार्टीजस्ता अभियानहरू र स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको क्रेज पनि छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । सुदूरपश्चिमका दुरदराजका गाउँका जनताले भने नयाँ नेताहरूको चर्चाबारे राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन् ।

टीकापुर घटनाको जग र थारु समुदायको मुद्दा बोकेर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अवस्था पनि उस्तै छ । यो पार्टीले २०७९ को स्थानीय तह र संसदीय चुनावमा राम्रै हलचल ल्याएको थियो । प्रदेशको संसदीय अंकगणितमा यो पार्टी निर्णायक पनि बन्यो । जब पहाड उक्लिनुपर्ने थियो, त्यो बेला भने पार्टी आफैँ घरझगडामै अल्झियो ।

सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बिचको विवादले कार्यकर्तामा निराशा छायो । पार्टी फुटको सँघारमा पुग्दा संगठन विस्तारको काम ठप्प भयो । नतिजा– सुदूरपश्चिमका ७ वटा पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम र डडेलधुरामा नाउपाको उपस्थिति शून्य छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

पहाडी समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा र संगठन विस्तारमा चासो नदिँदा यो पार्टी तराईको घेराभित्रै रुमल्लिएको धेरैको बुझाई छ । अहिले त रेशम चौधरीले अलग्गै दल दर्ता गराएका छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा जेनजीपुस्ताको राजनीतिक लहरको निकै चर्चा छ । कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा खोलिएको उज्यालो नेपाल पार्टीजस्ता अभियानहरू र स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको क्रेज पनि छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । सुदूरपश्चिमका दुरदराजका गाउँका जनताले भने नयाँ नेताहरूको चर्चाबारे राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन् ।

नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र अभियानकर्ताहरू गाउँ पसेका छैनन् । उनीहरूका एजेन्डा के हुन् ? उनीहरूले जिते भने देशको मुहार कसरी फेरिन्छ ? परम्परागत दलभन्दा उनीहरू कसरी फरक छन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालको पहुँच बाहिर रहेका भुइँमान्छेले थाहा पाउन नसकेको बाजुराका व्यापारी भीमबहादुर विष्टले बताए ।

‘काठमाडौँमा नयाँ दल आयो भन्छन्, हाम्रो गाउँमा नयाँ दलका संगठन पुगेका छैनन् । कसरी थाहा पाउने नयाँ नेताका कुरा ?’ उनले भने ।

प्रदेशका कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि भरपर्दाे इन्टरनेट र फोन नेटवर्कको समस्या छ । यहाँका जनताको विश्वास जित्न सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले मात्र पुग्दैन । उनीहरूको आँगनमै पुग्नुपर्छ, तर स्थापनाको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि रास्वपाले समेत सबै ठाउँमा आफ्नो उपस्थितिसम्म जनाउन सकेको छैन ।

विष्टको बुझाइमा नयाँ दलहरूले अहिलेसम्म पनि जनताको मनोविज्ञान बुझ्न सकेका छैनन् । ‘यहाँका जनताले फेसबुकमा नयाँ पार्टीको नाम सुनेका छन् तर उनीहरूले हाम्रो गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या कसरी समाधान गर्छन् भन्नेबारे कसैले बुझाउन सकेको छैन,’ विष्टले भने, ‘गाउँमा न संगठन छ, न नेता छन्, न कार्यकर्ता छन् । अनि चुनावका बेला भोट कसरी माग्छन् ?’

सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये केही ठाउँमा नयाँ दलहरूको संगठन अझै पुग्न सकेको छैन । जबसम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर, उनीहरूको हात समातेर विश्वास दिलाउन सकिँदैन, तबसम्म वैकल्पिक राजनीति पनि सहरको गफमै सीमित हुने धनगढीका मानवहादुर चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार नयाँ दलहरू फेसबुक, टिकटक र युट्युबमा जति आक्रमक र व्यवस्थित देखिन्छन्, सुदूरपश्चिमका विकट बस्तीहरूमा उनीहरूको उपस्थिति त्यति नै कमजोर छ ।

प्रदेशका कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि भरपर्दाे इन्टरनेट र फोन नेटवर्कको समस्या छ । यहाँका जनताको विश्वास जित्न सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले मात्र पुग्दैन । उनीहरूको आँगनमै पुग्नुपर्छ, तर स्थापनाको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि रास्वपाले समेत सबै ठाउँमा आफ्नो उपस्थितिसम्म जनाउन सकेको छैन ।

‘पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा पक्कै छ, तर विकल्प नपाउँदा जनता फेरि तिनै पुराना दललाई भोट हाल्न बाध्य हुन्छन् । आगामी चुनावमा पनि उही पुराना दल नै दोहोरिने हुन् कि भन्ने आकलन गरिँदैछ,’ चौधरीले भने ।