काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि न्यायालयलक्षित एकपछि अर्को धम्की र साइबर आक्रमण हुन थालेको छ । भदौका ती दुई दिनका विध्वंसपछि न्यायालयलाई लक्षित गर्दै न्यायाधीशको आदेश र फैसलालाई लिएर साइबर हमला भइरहेका छन् । 

अदालतबाट भएको आदेश र फैसलाका कारण देखाएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युट्युबतिर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका तस्बिरै राखेर आक्षेप, आरोप लगाउँदै खुलेआम गालीगलौज गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । 

न्यायाधीशहरूमाथि मात्रै होइन, न्यायाधीशको नजिक र आफन्तको नाम जोडेर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम भइरहेका छन् । 

गत असोज २६ गते पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गर्‍यो । दुई दिनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी)ले महरालाई असोज २८ गते महराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षत्रीको इजलासमा बयान भयो । न्यायाधीश क्षेत्रीको इजलासमा बयान सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशमाथि टिप्पणी सुरु भयो, जसले न्यायाधीशमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरिदियो । असोज २९ गते न्यायाधीश क्षत्रीको इजलासले तत्काल तथ्य र प्रमाण हेरेर महरालाई थुनामा पठाउने आदेश दिए । 

मंसिर २३ गते विशेष अदालतबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनछेक बहसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । सो थुनछेकको आदेशलाई लिएर विशेष अदालतका न्यायाधीशमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत लाञ्छाना लगाउने काम भयो । अर्बौँको घोटालामा ५ लाखको धरौटी किन दिइयो भनेर प्रश्न उठाउने काम मात्रै भएन, न्यायाधीशलक्षित सामाजिक सञ्जालबाट साइबर हमला भयो ।

पछिल्लो समय विभिन्न फेक एकाउन्ट बनाएर न्यायाधीशमाथि साइबर हमला हुन थालेपछि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता क्रियाकलापलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै गत पुस १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सूचना आदानप्रदानका लागि तोकिएको सार्वजनिक मोबाइल नम्बरमा धम्कीपूर्ण एसमएसले भयभीत तुल्यायो । ‘२४ घण्टाभित्र जे पनि हुन सक्छ’ भन्ने एसएमएसले कर्मचारी मात्रै होइन न्यायाधीश पनि त्रसित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । 

जिल्ला र उच्च अदालतमा मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तस्बीर राखेर लाञ्छाना र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाप्रति भइरहेको आक्रमणको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको धम्की र साइबर हमलको विषयलाई नोटिसमा राखेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको विषयमा राजकुमार तिमिल्सेनाले अनर्गल प्रचारप्रसार गर्ने न्यायाधीशमाथि लाञ्छाना लगाएर फोटो भिडियो पोस्ट गरेको पाइएपछि अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता अवस्थी बताउँछन् । पछिल्लो समय विभिन्न फेक एकाउन्ट बनाएर न्यायाधीशमाथि साइबर हमला हुन थालेपछि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता क्रियाकलापलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिएको छ । ऐनको दफा ४७ मा ‘विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश समाजको आपत्ति

कुनै पनि मुद्दामा एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने हुन्छ । तर सोही मुद्दामा हार्ने पक्षले पछिल्लो समय न्यायालयप्रति लाञ्छाना लगाउने र विभिन्न आरोप लगाउन थालेपछि न्यायाधीश समाजले सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका आक्रामक टिप्पणीको कडा आलोचना गरेको थियो । गत मंसिर २८ गते न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायपालिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिप्पणी र आलोचनाबारे जनाएपछि यसले गम्भीर चिन्ताको रूपमा लिएको थियो । 

न्यायाधीश समाजले लामो समयदेखि न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूको निराशा र अपेक्षालाई आफूहरूले पूर्ण सम्मानका साथ बुझेको उल्लेख गरेको छ । न्याय प्रवाह समयमा, स्वच्छता र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू सहमत रहेको जनाइएको छ । यद्यपि, न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ ‘न्यायिक स्वच्छन्दता’ होइन भन्ने कुरामा पनि आफूहरू सतर्क रहेको समाजले स्पष्ट पारेको छ । 

समाजले विधिको शासनको एकमात्र संरक्षक न्यायपालिका भएको र राज्य शक्तिको उन्मादबाट आम नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाको अभिभावकत्व अपरिहार्य हुने तथ्यमा जोड दिएको छ ।

न्यायपालिका र न्यायकर्मीप्रति गरिने आलोचना न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्ने र न्यायाधीशले अपनाएको प्रक्रिया तथा निर्णयमा दिइएको कारणमा आधारित हुनुपर्ने समाजको धारणा छ । न्यायाधीश समाजले भनेको छ – ‘पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेका टिप्पणी र आलोचनाहरू सुधारको भावनाबाट प्रेरित रहेको भन्दा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन देखिएका छन् ।’

न्यायाधीश समाजले सम्पूर्ण नागरिक समुदायलाई न्यायपालिकाप्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा संयमित बन्न आह्वान गरेको छ । साथै, न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न न्यायका सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद थालनी गर्न न्यायपालिका व्यवस्थापनसँग पनि अनुरोध गरेको छ ।

‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित आलोचनाले स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय सम्पादनमा मद्दत पुग्ने नभई न्यायकर्मीहरूमा अनुचित प्रभाव र दबाब बढ्न जाने भई न्याय सम्पादनको कार्यमा थप विलम्ब र अनिश्चितता बढ्न जान्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवहारले नागरिकको निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हकअधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्ने समाजले ठहर गरेको छ । समाजले न्यायपालिका आम जनताको आशाको अन्तिम धरोहर भएको भन्दै न्याय सम्पादन गर्दा मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन नसकिने वास्तविकतालाई बुझ्न आग्रह गरेको छ । ‘हार्ने पक्षहरू सबैलाई अदालत पीडितको रूपमा चित्रण गरिने कुरा न्यायिक मर्यादा भित्रको कुरा हुन सक्दैन,’ समाजले भनेको छ ।

अनियमितता भएको भए अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर गर्न सकिने भए पनि तथ्ययुक्त रूपमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारको स्थितिलाई अनियमितताको रूप दिने व्यवहारले न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्याउने समाजको धारणा छ । न्यायमा ढिलाइको विषयमा पनि समाजले न्यायपालिकालाई प्राप्त स्रोत र साधन तथा जनशक्तिको तुलनामा भएको कार्यसम्पादनको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेको छ ।

न्यायाधीश समाजले सम्पूर्ण नागरिक समुदायलाई न्यायपालिकाप्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा संयमित बन्न आह्वान गरेको छ । साथै, न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न न्यायका सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद थालनी गर्न न्यायपालिका व्यवस्थापनसँग पनि अनुरोध गरेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत पुस ३ गते भएको न्याय परिषद् दिवसको दिन न्यायपालिकाप्रति पछिल्लो समय घृणाजन्य अभिव्यक्ति आउन थालेको बताइन् । 

‘न्यायपालिकामाथि आलोचना गर्न पाइदैन भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर पछिल्लो समय जसरी न्यायाधीशमाथि साइबर हमला भइरहेको छ त्यो दुखद छ ।’ 

पुस ७ गतेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दिवसको अवसरमा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले पछिल्लो समय डिजिटल अपराध बढ्दै गएकाले त्यसको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि विशिष्टीकृत इन्टेलिजेन्स आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल अपराध बढेकाले यस्ता अपराधको अनुसन्धान छुट्टै तरिकाले हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन् ।