हेटौँडा । हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन आइतबार पनि  ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा सुुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

यसअघि पनि पुस २ गते तोकिएको पेसी ‘हेर्न नभ्याईने’मा परेको थियो भने असोज ६ गते र पुस ६ गतेका पेसी पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारसँग जोडिएको बिषयमा रास्वपा नेतृ तथा पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहित ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायले सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै उनीहरु मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले मंसिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

उक्त मुद्दामा मंसिर २६ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। सोही दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेशसमेत दिएको थियो ।

यसअघि पुस २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो भने पुस ६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो ।

हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५–२५ मिटर (हाल २५–२५ गज) सडक विस्तारका क्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९.५ किलोमिटरमध्ये करिब सात किलोमिटर क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले जेसिबी प्रयोग गरी भत्काएको थियो ।