काठमाडौँ । ६ महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । गत असार २४ गते चीनतर्फबाट लेन्दे खोलामा आएको भीषण बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि नेपाल-चीनबिचको यो प्रमुख नाका पूर्णरूपमा ठप्प बनेको थियो । चीन सरकारले बाढीले क्षति पुर्‍याएको पुल भएको स्थानमा बेलिब्रिज जडान गरेसँगै आइतबारदेखि आवतजावत सुचारू भएको हो । 

नाका आंशिक रूपमा खुले पनि मालसामान बोक्ने सवारी साधनहरूको आवतजावत १ जनवरी (पुस १७ गते)देखि मात्रै गर्ने तयारी छ । रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाललाई व्यवसायीहरूलाई मात्र आवतजावतको अनुमति दिइएको छ ।

‘आज (आइतबार)देखि केहीलाई जान–आउन दिइएको छ, विशेषगरी व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र,’ भट्टराईले भने, ‘मालसामान ढुवानीका लागि भने जनवरी १ सम्म कुर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । हामी त्यही प्रतीक्षामा छौँ ।’ आगामी बिहीबारदेखि भने आयातका लागि थप सहज हुने उनले बताए ।

२१ अर्बको राजस्व घाटा 

प्रमुख उत्तरी सीमानाका पाँच महिनादेखि बन्द हुँदा राज्यकोषमा ठुलो धक्का लागेको छ । भन्सार प्रमुख भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा रसुवागढी नाकाले झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको छ । यो नाकाले वार्षिक रूपमा राख्ने राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा यसले ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

रसुवागढी नाका विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनाका सामान र दैनिक उपभोग्य वस्तु (लत्ताकपडा तथा इलेक्ट्रोनिक्स) आयातका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर पाँच महिनासम्म नाका ठप्प हुँदा भन्सार जाँचपास हुन ठिक्क परेका सामानहरू सीमापारि रोकिएका सामानहरू नेपाल ल्याउन सकिएको थिएन । 

यस्तै २०८२ असार २४ गतेको बाढीले रसुवागढी नाकामा ठुलो भौतिक र मानवीय क्षति पुर्‍याएको थियो । मालसामान जाँचपास भएर भन्सारमै रहेका कन्टेनर बाढीले बगाउँदा व्यवसायीहरूले ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

ढुवानी खर्च तीन गुणा वृद्धि 

रसुवागढी नाका बन्द भएपछि नेपाली बजारमा सामानको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सिधै रसुवागढीबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने सामानहरू उपल्लो मुस्ताङ (कोरला नाका), तातोपानी नाका भएर ल्याउनु पर्दा ढुवानी लागत बढेको छ । 

भट्टराईका अनुसार यसअघि रसुवागढीबाट ७ देखि ८ दिनमा काठमाडौँ आइपुग्ने सामानको ढुवानी भाडा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने गरेको थियो । तर अहिले वैकल्पिक र लामो बाटो प्रयोग गर्दा गाडी भाडा तीन लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ । ढुवानी लागत तेब्बरले बढेपछि यसको सिधै भार आम उपभोक्ताको भान्छामा परेको छ । 

‘सामानहरू घुमाएर महँगोमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएकाले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ,’ उनले भने । विशेषगरी यस वर्ष चाडपर्व र जाडो सिजनमा उपभोक्ताहरूले अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै महँगो शुल्क तिरेर लुगाफाटा किन्न बाध्य हुनुपर्‍यो । अहिले नाका खुला भएपछि व्यापारी र उपभोक्तामा झिनो आशा जगाएको छ । अब चीनबाट आयात हुने वस्तु सस्तो मूल्यमा ढुवानी हुने भएकाले महँगी घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नाका खुला भएपनि बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन । भन्सार कार्यालय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी चीन सरकारको भए पनि ठेकेदारहरूले काम छाडेर हिँडेका कारण पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । अहिले गाडी राख्न सामान्य रूपमा ढुङ्गा र लेदो पन्छाएर कामचलाउ ठाउँ मात्र बनाइएको छ । पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

सडकको अवस्था कस्तो छ ? 

नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख नाका रसुवागढी पुग्ने महत्त्वपूर्ण लाइफलाइन गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । यस सडकलाई विस्तारका लागि तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये दुई खण्ड नेपाल सरकार आफैंले विस्तार गरिरहेको छ । तेस्रो स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तार अघि बढाएको छ । 

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका इन्जिनियर अमरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार नेपाल सरकारको लागतमा विस्तार भइरहेका दुई खण्ड मुआब्जा विवाद र प्रक्रियागत उल्झनले सुस्त बनेको छ । गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकमध्ये ३६ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेपनि १० किलोमिटर खण्डमा मुआब्जा विवादका कारण एक वर्षदेखि काम ठप्प छ । 

‘१० किलोमिटर जहाँ साइट क्लियर नभएर काम नगरेको हो,’ इन्जिनियर यादवले भने, ‘बिच–बिचमा अवरुद्ध छ ।’ उनले यो खण्डमा करिब एक वर्षदेखि काम हुन नसकेको र मुख्य अवरोध मुआब्जाको समस्या रहेको बताए । मुआब्जा वितरणको काम अहिले पनि जारी रहेकाले काम रोकिएको उनले बताए । अवरोधका कारण १० किलोमिटर सडकमा काम बाँकी भएपनि यस खण्डको भौतिक प्रगति भने ८५ प्रतिशत पुगेको छ । 

दोस्रो खण्ड अन्तर्गत त्रिशूलीदेखि–स्याफ्रुबेँसीसम्मको १८ किलोमिटर सडकको अझै ठेक्का लाग्न बाँकी छ । यस खण्डमा घरजग्गाको मुआब्जा वितरण, डीपीआर र डिजाइनको काम भइरहेको छ । यसैगरी स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीसम्मको सडक खण्ड चिनियाँ पक्षले बनाउने जिम्मा लिएको छ । यो खण्ड विस्तारका लागि नेपाल र चीन सरकारबिच सन् २०१८ मा सम्झौता भएको थियो । चीनले स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म करिब १६ किलोमिटर (१५.७ किलोमिटर) विस्तार कार्य अघि बढाइसकेको छ । 

चिनियाँ ठेकेदारहरूले एक वर्षअघि नै नेपाल आएर क्याम्पहरू समेत स्थापना गरिसकेका छन् । तर बालुवा गिट्टी उत्खननमा लाग्ने दस्तुर र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र उपयोग गर्न नेपाल सरकारले सहमति नदिँदा विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकको ‘अलाइनमेन्ट’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने निर्माण सामग्रीहरू (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा लाग्ने दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी, सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी संरचना बनाउन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । साथै अब बेलिब्रिज पनि बनिसकेको छ । जनवरी १ बाट नाका खुला गरेसँगै चिनियाँ टोली काममा जुट्ने तयारीमा रहेको इन्जिनियर यादवले जानकारी दिए । 

‘चीनतर्फको पुल सञ्चालन भएपछि उनीहरूले कामलाई गति दिने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेलाई बाटोको अवस्था पहिलाको जस्तै छ । ६ ठाउँमा पहिरो गएकाले गाडी चलाउन सहज छैन ।’