काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौता असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिट सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा बुधवार अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ हुने भएको हो । 

गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।