काठमाडौँ । २०७९ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उठाएको नारा ‘जान्नेलाई छान्ने’ निकै लोकप्रिय भयो । लामो समय टेलिभिजन प्रस्तोता रहेका रवि लामिछाने त्यही नारा लिएर राजनीतिमा होमिए । पार्टी स्थापना गरेको पाँच महिनामै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३५ हजार भोट ल्याएर परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विरासतमाथि धावा बोल्न सफल भए । 

त्यतिबेला सहरी जनमत रास्वपाप्रति आकर्षित भएको चुनावी परिणामले देखाउँछ । आमयुवामाझ लोकप्रियताका कारण रविले मात्रै चुनाव जित्ने अनुमान विपरीत प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले ७ सिट जित्न सफल भयो । पछि तनहुँमा भएको उपनिर्वाचनमा एक सिट थप्यो । 

पार्टीको संगठन नै नबनेको बेला नयाँ दलले २१ सिट जितेर परम्परागत दलहरूलाई सतर्कताको घण्टी बजाएको थियो । तर पुराना दलहरूले दूषित बनाएको राजनीतिको मुहान सफा गर्न आएका रास्वपाका नेतृत्व नै अहिले विभिन्न विवादमा मुछिएका छन् ।

पुस १४ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित भएका व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर ‘नेपोकिड्स’ र ‘सेलिब्रेटी’लाई प्राथमिकता दिएकोमा पार्टीभित्रै चर्को विरोध भइरहेको छ । रास्वपाले एकतामा जोडिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र उर्जामन्त्री समेत रहेका उज्यालो नेपालका संरक्षक कुलमान घिसिङ पक्षलाई समेटेर ११० जनाको बन्दसूची आयोगलाई बुझाएको थियो ।

प्राइमरी निर्वाचनमा लोकप्रिय मत ल्याएका विजय जैरुलाई हटाएर डा. रामजी रामको नाम बन्दसूचीमा राखियो । तर रास्वपाको निर्णयप्रति दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिएनन् । बन्दसूचीमा परेका रामजी राम समेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट असन्तुष्टि पोखे । लोकतन्त्रमा मतदाताको मतको अर्थ हुने भन्दै उनले आफ्नो नाम हटाएर जैरुको नाम राख्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘लोकतन्त्रमा अर्थ रहन्छ त मतदाताको मतको । अहिले रास्वपाले आन्तरिक ‘प्राइमरी इलेक्सन’मा अग्रस्थान हासिल गरेका व्यक्तिहरू मतअनुसारको स्थान नभई माथि तल परेको देखियो भने दलितबाट सर्वाधिक मत ल्याउनुभएका विजय जैरुजीको नाम समानुपातिक लिस्टमै देखिएन । ‘प्राइमरी इलेक्सन’लाई छनोटको आधार मानिएको हो, होइन जवाफ चाहियो’, उनले भनेका छन् ।

रास्वपामा विधि र सुशासनले अर्थ राख्छ भने जैरुलाई स–सम्मान उचित स्थानमा राख्न उनले आग्रह गरेका छन् । आफ्नो नाम बन्दसूचीमा हुनु तर जैरुको नाम नहुनुले लज्जाबोध भएको उनले भनेका छन् । उनले आफूलाई हटाएर जैरुलाई समेट्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

जैरु मात्र होइन, सर्वाधिक मत ल्याएका रमेश प्रसाईँ, रञ्जु दर्शना लगायतलाई पनि बन्दसूचीको पछाडि राखिएको छ । रास्वपाले यसपटक पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ, गायिका त्रिशला गुरुङ, गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुत, अभिनेत्री तथा सञ्चारकर्मी रीमा विश्वकर्मा, अभिनेता तथा प्रस्तोता आसिफ शाहलाई पनि बन्दसूचीमा समावेश गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल, गोल्ड स्टारकी सीईओ विदुषी राणा, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघकी उपाध्यक्ष सुनिता नेमाफुकी, मुना कृषि बजारकी प्रमुख प्रबन्धक दिव्या पाण्डे लगायतलाई समेटेको छ । बन्दसूचीमा रहेका केही ‘सेलिब्रेटी’ बालेनको पक्षबाट सिफारिस भएको बताइन्छ ।

यता अन्तिम समयमा रास्वपासँग एकता गर्ने सहमति गरेका कुलमान घिसिङले बन्दसूचीमा आफन्त, नातागोता र नजिकका मानिसलाई पठाएको आरोप लागेको छ । जेनजी आन्दोलनका भावना विपरीत ‘नेपोटिजम’लाई प्रश्रय दिनेगरी भान्जा पर्ने राम लामालाई बन्दसूचीमा राखिएकोप्रति नेताहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् । यद्यपि ‘भान्जा’, ‘ससुरा’ भनेर बाहिर आएका समाचारप्रति कुलमानले खण्डन गरेका छन् । बाहिर सम्प्रेषित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको उनले जिकिर गरेका छन् । असत्य, भ्रामक र नियोजित टीकाटिप्पणीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

‘समाचार तथा चर्चामा ‘भान्जा’ भनेर उल्लेख गरिएका व्यक्ति मेरो भान्जा होइनन्, साथै उनी उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट नभई अर्कै टिमबाट सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी समानुपातिक सूचीमा रहेका मेरो ‘ससुरा’ भनेर प्रचार गरिएका व्यक्ति पनि मेरो आफ्नो ‘ससुरा’ नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, उनले भनेका छन् । उनले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची कुनै व्यक्ति विशेषको चाहना वा दबाबमा होइन, पार्टीको विधि, मापदण्ड र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट तयार गरिएको दाबी गरे ।

रास्वपाले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीप्रति नेतृ डा. तोसिमा कार्कीले पनि आपत्ति जनाइन् । कार्कीले समानुपातिकको अवधारणा नै भौगोलिक विकटताले ठाउँ पाओस् भनेर राखिएको बताएकी छन् ।

‘समानुपातिकको अवधारणा नै भौगोलिक विकटताले ठाउँ पाओस्, पहुँच र पावर नभएका तर सक्षमहरूले प्रतिनिधित्व पाउन् भनेर राखिएको हो । बन्दसूचीले विपन्नलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । कर्णाली बोल्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम बोल्नुपर्छ । गाउँ बोल्नुपर्छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘तर पार्टीको नेतृत्वका आफन्तहरू र पार्टीको ‘भाइरल पोस्ट’मा हुनेहरू नै समानुपातिक सूचीको लागि आकर्षित हुनु र त्यहीं आफ्नो स्पेस बनाउनु/बनाइनुले समानुपातिक प्रविधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेको छ । समानुपातिकले समावेश गराउनुपर्छ निषेध होइन ।’

कुलमान र बालेन दुवै जनाले सुशासन र सुसंस्कृत राजनीति गर्ने उद्देश्यले रास्वपासँग सात/सात बुँदे सहमति गरी विलय भइसकेका छन् । रविले कुलमानलाई उपसभापति र बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमति गरेका छन् । रवि आफैं सहकारी बचत रकम अपचलन गरेको आरोमा पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा उनी विघटित प्रतनिधिसभा सदस्य पदबाट निलम्बित भएका थिए । त्यसअघि दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकसाथ गुमाएका थिए । दोहोरो राहदानी प्रकरणमा समेत रविमाथि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

समानुपातिक बन्दसूची प्रकरणले पार्टी नै बदनाम भएपछि रविले बचाउ गरेका छन् । तारेख बुझ्न बुधबार पोखरा पुगेका उनले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा छोटो समयमा नयाँ शक्ति एक ठाउँमा उभिएकाले बन्दसूची मिलाउन नसकिएको जिकिर गरे ।   

‘हामी नयाँ एक ठाउँमा उभिएर जाने भन्ने निर्णय निकै छोटो समयमा भयो । त्यसले तयारीमा अलि समय नभएको जरुर हो । सार्वजनिक चासोमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले ‘रिभ्यु’ गर्ने समय हुन्छ भनेर बन्दसूची बुझाएका हौँ । किनभने कुलमानजीसँग अन्तिम समयमा सहमति गरेका हौँ । एकातिर बन्दसूची बुझाउने घर्किसकेको थियो । यता हामी सहमति गर्दै थियौँ । यी विभिन्न कारणले गर्दा रिभ्युको समयमा हेरौँला भनेकै छौँ’, उनले भने ।

समानुपातिक सूचीलाई लिएर आलोचना भएपछि रास्वपाले यसलाई सच्याउने जनाएको छ । बुधबार रास्वपा सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक बन्दसूचीका सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका प्रतिक्रिया र सुझावप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

'समय अभावलाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम समयमा गर्नुपर्ने राजनीतिक संवाद र सहमतिका कारणले  यस प्रक्रियामा कुनै कमीकमजोरीहरू देखिएमा सच्याउन पाइने समयको सदुपयोग गरिने कुरामा सहमत हुँदै सूची पेस भएको हो । उक्त बन्दसूचीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन निर्वाचन आयोगद्वारा दिइएको समयसीमाभित्र पार्टीले कुनै त्रुटि देखिएमा सुधार गरी समयमै पेस गर्ने जानकारी गराइन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बन्दसूचीमा सच्याउनुपर्ने विषयमा पुस १७ गते बिहान १० बजेभित्र यथोचित सुझाव प्रदेश सभापति मार्फत वा सिधै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ । 

सभापति लामिछानेले रास्वपासँग विधि भएकाले विधिभन्दा बाहिर कुनै हालतमा पार्टी नजाने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘परिवारवादमा रास्वपा स्पष्ट छ, विधानले नै दिँदैन । कथमकदाचित यी सबै विधि नाघेर कोही जानुनै भएछ भनेपनि ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था रास्वपाको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यो अभ्यास अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा गरेका हौँ । त्यसले गर्दा हामी सचेत छौँ । अझै दुई दिन अझै केही विवाद छ कि भनेर ‘वेट’ गरिराखेका छौँ । यी दुई दिनमा सबै सम्बोधन गर्छौँ । पार्टीले बोक्नुपर्ने एउटा पनि मान्छे छैन ।’

परम्परागत राजनीतिक दलहरूका कारण देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै जेनजीले भदौ २३ र २४ गते विद्रोह गरेका थिए । जेनजीको विद्रोहका कारण जननिर्वाचित केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढलेको थियो । जेनजीकै माग बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । कार्की सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना नै रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका छन् । प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ नै ‘नेपोटिम’को विवादमा परेका थिए ।

उता देशकै पुराना पार्टी नेपाली कांग्रेसले बुझाएको बन्दसूचीमा पनि ‘नेपोटिजम’ हाबी देखिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवलाई उम्मेदवारको सूचीमा राखेको छ । यस्तै, समानुपातिक सूचीमा विमलेन्द्र निधिकी भाञ्जी निनु कर्ण तथा बलबहादुर केसीकी श्रीमती रीना उप्रेती र बहिनी गोमा केसी पनि बन्दसूचीमा परेका छन् । यद्यपि, कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सूचीमा अधिकांश नयाँलाई स्थान दिएको दाबी गरेका छन् । 

नेकपा एमालेले आयोगका बुझाएको समानुपातिक बन्दसूची सार्वजनिक भएको छैन । अघिल्ला निर्वाचनमा यी दुवै दलले पार्टीभित्र काम गर्ने इमान्दार नेतालाई छाडेर प्रभावशाली नेताका नातेदार, आसेपासे तथा व्यापारी घरानालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस्तै हरेक निर्वाचनमा नेताका श्रीमान्/श्रीमती, छोरी, ज्वाइँ र शीर्ष नेताका आफन्तलाई समानुपातिक बन्दसूचीको शीर्ष स्थानमा राख्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यसपटक नयाँ अनुहार समावेश गरेको छ । यसअघि मन्त्री, सांसद भएका कसैलाई पनि दोहोर्‍याएको छैन ।

२०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढलेपछि २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र संसदवादी सात दलबिच भएको १२ बुँदे सम्झौताको बलमा देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । त्यतिबेला माओवादीले उठाएको एजेन्डामा महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका वर्ग लगायतले समर्थन गरेका थिए । सबै पक्षको दबाबका कारण नेपालको संविधानमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखियो । तर राजनीतिक दल र नेताहरूले दुरुपयोग गरेकाले निर्वाचन प्रणाली नै बदनाम भएको संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । यसकै विरुद्ध जेनजी आन्दोलन भएपनि नयाँ र पुराना दुवै दल नसुध्रिएको उनले आरोप लगाए ।

‘यी सबै विकृतिविरुद्ध जेनजी आन्दोलन भएको हो । नेताहरू पारदर्शी भएनन्, जवाफदेही, उत्तरदायी भएनन्, नेताहरूको जीवनशैली पुँजीपतिको भन्दा कुनै कम भएन, आम्दानीको कुनै स्रोत पनि छैन  भनेर उनीहरूले सुशासन अभिवृद्धिको लागि आन्दोलन गरे’, उनले भने, ‘अहिले पनि पुरानालाई त छोडिदिनुस्, नयाँ पनि त्यस्तै देखियो ।‘

देवकोटाले अगाडि भने, ‘पुराना त सुध्रिएनन्, यिनीहरू कहिल्यै सुध्रिँदैनन् भनेर मैले संसदै पटक-पटक बोलेको हो । कहिल्यै पनि सुध्रिँदैनन् । ढिलो चाँडो मुलुकमा उथलपुथल हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ भनेर सबैले भनेकै थिए । चिन्ता के हो भने यिनीहरूले नै हो संविधान बनाउने, कानुन बनाउने । कानुन बनाउने त संसद्ले हो । संसद्मा कानुन बनाउनुपर्दा फेरि यिनीहरूले नै बन्न दिँदैनन् ।’