सुशासनका लागि निर्वाचन मात्र पर्याप्त हुँदैन: गगन थापा
सारांश
- गगन थापाले जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म सुशासन भएको र निर्वाचनले मात्र पुग्दैन भने।
- उनले भ्रष्टाचार, नातावाद र राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएको बताए।
- थापाले निर्वाचनअघि नै संविधान र प्रणालीगत सुधारका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याए।
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म सुशासनको प्रवर्द्धन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बिहीबार एक भिडियो सन्देशमार्फत उनले देशका संरचनागत र जटिल समस्याको समाधानका लागि निर्वाचनअघि नै न्यूनतम राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
थापाका अनुसार भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण राज्यका संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएका छन्, जसले सुशासन खस्किँदा जनआक्रोश बढाएको छ । उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको राजनीतिक दलहरूले दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाए ।
संविधान र कानुनी प्रावधानमा स्पष्टता नहुँदा ‘के गर्न पाइन्छ र के पाइँदैन’ भन्ने अस्पष्टताबाट व्यापक दुरुपयोग भएको थापाको भनाइ छ । एकपटक सांसद वा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक सूचीमा राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक भागबन्डामा हुने नियुक्ति प्रक्रिया रहेको भन्दै उनले गम्भीर काण्डहरूमा छानबिन हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
थापाले २०६२/६३ को आन्दोलनअघिको जस्तै निर्वाचनअघि नै संविधान र प्रणालीगत सुधारका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए । साथै, युवा तथा पुराना पुस्ताका नागरिक अगुवाहरूलाई पार्टीभन्दा बाहिर उभिएर राष्ट्रिय छलफल र समझदारी निर्माणमा जुट्न उनले अपिल गरेका छन्।
* यसअघिको शीर्षक परिमार्जन गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महेन्द्र राजमार्गको चन्द्रौटा–कोहलपुर खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गरिँदै
-
भाषा, साहित्य र संस्कृति हाम्रो मौलिक पहिचान हुन् : राष्ट्रपति पौडेल
-
महाराजगन्ज–धोबीखोला सडक खण्डमा ज्याकारान्डा रोपण
-
इजरायल–लेबनानबिचको युद्धविराम हिजबुल्लाहद्वारा अस्वीकार
-
जलवायु र प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
-
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमाले अदालत जाने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण