काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । शुक्रबार कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म पार्टीको १५ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

त्यसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका ५ नेताले फरक मत राखे । उनीहरूको माग ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेकाले पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्छ भन्ने छ ।

विशेष महाधिवेशनको माग रोक्न कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा रहेका र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा वकालत गर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी थालेको छ । यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भइरहेको एक नेता बताउँछन् ।

‘पार्टी नेतृत्वकै सिफारिसमा विभिन्न प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तर त्यही शीर्ष नेतृत्वकै विपक्षमा र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही दिनमै निर्णय हुन्छ,’ एक नेताले रातोपाटीसँग भने ।  

मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम गरी ४ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस सात प्रदेशमा नै सरकारमा सहभागी छ । मधेसमा कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिममा कमल शाह मुख्यमन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूमा समस्या नरहेको र मन्त्रीहरूमा समस्या देखिएको ती नेताले बताए । सातै प्रदेशमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी भएर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई हटाउने विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको हो ।

विशेष महाधिवेशन पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सातै प्रदेशमा रहेका मन्त्रीहरू रहेका जानकारी शीर्ष नेताहरूलाई रहेको स्रोतले बतायो । विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि देखिएको विवादलाई कसरी साम्य गर्ने भन्नेबारे अहिले आफू पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।