काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को आयात नियमन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको १० महिना पुगिसक्यो । मापदण्ड बनाउने समितिको नेतृत्व विभागको सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन तथा मापदण्ड शाखाका निर्देशक ई. श्रीकान्त यादवले लिएका थिए । तर उक्त मस्यौदा अहिलेसम्म छलफलका लागि मन्त्रालयमा पुगेको छैन । 

नेपालमा हालसम्म विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउँदा कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन । तर पनि ईभी आयात रोकिएको छैन । विशेषगरी भारत र चीनबाट विद्युतीय सवारीसाधन आइरहेका छन् । तर यसरी भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधन नेपालको सडकका लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने परीक्षण कतै भएको पाइँदैन । 

नेपालमा भित्रिने ईभीहरूको गुणस्तर र बिक्रीपछिको सेवाका विषयमा निश्चित मापदण्ड आवश्यकता भएको ठहर गर्दै विभागले नयाँ मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालमा ईभीको माग तीव्र रूपमा बढेसँगै व्यवसायीहरूले पनि स्पष्ट मापदण्डको माग गर्दै आएका थिए ।

विभागले मापदण्डका लागि मस्यौदा बनाए पनि मन्त्रालय पुगेर थप प्रकिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनी हुँदा सबै कागजात जलेकाले पुन: प्रकिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको विभाग बताउँछ ।  

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल अनुसार मस्यौदाका विषयमा आन्तरिक अध्ययन तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल भइसकेको छ । तर अन्य देशका नीति भन्दा फरक भएकाले प्राविधिक पक्षको गहिरो अध्ययन गरेर बनाउँदा थोरै समय लागेको उनको भनाइ छ ।  

‘विभागमा आगो लागेपछि हाम्रा सबै सिस्टम प्रभावित भए, जसले गर्दा यो काम पनि रोकिएको थियो । अब हामी त्यसलाई रिभाइभ (पुनर्जीवित) गर्दैछौँ,’ पोखरेलले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले यसलाई अग्राधिकार लिएर जानुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसैले हामी कार्यालय जलेको कारण रोकिएको प्रक्रियालाई पुनः सुरु गरेर अघि बढाउने तयारीमा छौँ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा मापदण्डको फाइल मन्त्री वा सचिवको तहसम्म आइपुगिनसकेको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रालयको यातायात महाशाखामा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । महाशाखाले मापदण्डका विषयमा विभागसँग दोहोरो छलफल र अध्ययन गरिरहेको हुनसक्छ, तर निर्णयका लागि माथिल्लो तहमा फाइल पेस भइसकेको छैन,’ उनले भने ।  

नेपालमा जथाभावी विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुन थालेकोसँगै सरकार नयाँ मापदण्ड बनाउन कस्सिएको हो । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने अधिकांश कम्पनीको सर्भिस, चार्जिङ स्टेसन, पार्ट्स उपलब्ध नभएका र नेपाली सडक अनकूल नभएका सवारीसाधनलाई रोक्न सक्ने विषयमा मस्यौदामा समेटिएको छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनहरू उपभोक्ताको हितभन्दा पनि नाफामा आधारित भइरहेको गुनासो पनि बढिरहेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार आयातीत सवारीसाधन उपयुक्त र सुरक्षित छ कि छैन अहिलेसम्म परीक्षण गर्ने गरिएको छैन । यी विषय नियमन गर्न हालसम्म सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक मापदण्ड छैन । कम गुणस्तर र नेपालको भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो ईभी नहुँदा नेपाली उपभोक्ताले जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय ईभी गाडीमा आगलागी हुनेदेखि ब्याट्रीमा समस्या देखिएका उदाहरण पनि छन् । 

सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ईभीको अवधारणा नै नभएकाले पनि नियमावली वा नीति ल्याउन समस्या थियो । अब भने विभागले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर नियमन गर्ने र ऐन संशोधनमार्फत सबै विषय सम्बोधन गर्न लागेको देखिन्छ । ईभी आयात गर्ने कम्पनीले दीर्घकालसम्म सवारीसाधनको पार्टपुर्जा, सर्भिस र चार्जिङ स्टेसनको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने मापदण्डमा समावेश गरिने भएको छ ।