काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नियमित र विशेष अधिवेशनको वैधानिकता र प्रक्रियाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूले छलफल गरेका छन् । 

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए नेपाल) का पूर्वपदाधिकारीहरू, वर्तमान उपाध्यक्षहरू, महासचिव, सचिवलगायत करिब ३० जना कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को विभिन्न प्रावधानमाथि आइतबार विस्तृत विश्लेषण गरेका हुन् । 

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे, योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, कविता कार्कीलगायतको सहभागिता थियो । छलफलले नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनका सम्बन्धमा पाँच मुख्य निष्कर्षहरू निकालेको छ ।

पार्टीको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम २०८२ मंसिर २१ भित्र नियमित अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन बोलाउन २४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेका थिए । तर २०८२ मंसिर १५ गते नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको निष्कर्षअनुसार प्रतिनिधिहरूले मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भनी माग गरे पनि पछि पुसको कार्यतालिकालाई स्वीकार गरिसकेकाले त्यही मागपत्रका आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु कानुनी र व्यवहारिक आधारमा मिल्दैन, त्यसैले यदि विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने नयाँ माग पेस गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । 

त्यस्तै विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन दिनेहरूले मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरे पनि विधानको धारा २६ को उपधारा २ मा कुनै पनि पदमा निर्वाचनका लागि उक्त पद रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिको राजीनामा स्वीकृत गरे उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ भनी उल्लेख हुँदा हाल सभापतिले कार्यवाहक दिए पनि राजीनामा दिएको अवस्था छैन र जसको अर्थ उनले चाहेको बेलामा कार्यवाहक फिर्ता लिएर आफैं काम गर्न सक्ने छलफलले सुझाएको छ । अर्थात् हाल सभापति र केन्द्रीय समितिका कुनै पनि पद रिक्त नभएकाले निर्वाचनको माग पूरा हुन नसक्ने कानुन व्यवसायीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।