काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको खरिद–बिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन नेपाली उत्पादन नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गर्ने भएको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उक्त पोर्टल तयार गर्ने जनाएको छ । यो पोर्टल तयार गर्ने माघसम्मको समयसीमा छ, तर बजेट अभाव भएकाले काम सुरु भने हुन नसकेको जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै आफ्नो कार्यकाअवधिभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । ३९ बुँदाको उक्त कार्ययोजनाको ३२ औँ बुँदामा माघभित्र विभागले यस्तो पोर्टल तयार गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ, तर अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग उक्त पोर्टल निर्माणका लागि बजेट नभएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ तयार गरेको थियो । 

उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले विद्युतीय पोर्टल तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै उक्त पोर्टलमा स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी सूचीकृत गरिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सोहीअनुसार विभागले पोर्टल बनाउन लागेको हो, तर विभागमा यसका लागि कुनै बजेट विनियोजन नभएको विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यले बताए । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयले पोर्टल बनाउने कुरा गरिराख्या हो, यसका लागि कति बजेट आवश्यक छ भन्ने थाहा छैन । तर सफ्टवेयर खरिद गर्न महँगो पर्छ । यस शीर्षकमा बजेट छैन । त्यसैले निजी क्षेत्र (चेम्बर अफ कमर्स/सीएनआई) ले बनाएको एउटा पोर्टल रहेछ, त्यसलाई ल्याएर आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ 

निजी क्षेत्रसँग पोर्टल किन्ने

पोर्टल बनाउन बजेट नभएपछि विभागले निजी क्षेत्रसँग पोर्टल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रले बनाएको उक्त पोर्टल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यसलाई सरकारी मान्यता प्राप्त हुने र सञ्चालनमा सहजता आउने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले पनि उक्त पोर्टल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकारात्मक देखिएको र हाल यो विषय प्राविधिक हस्तान्तरणको चरणमा रहेको आचार्यले जानकारी दिए ।

विभागले हाल एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण र फाइल व्यवस्थापन प्रणालीमा काम गरिरहेको भए पनि ई–कमर्स वा बजार प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै पोर्टल बनाउने तयारी भने बजेट अभावकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रीको कार्ययोजनामा माघभित्रै पोर्टल बनाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि बजेट अभाव रहेकाले विभाग निजी क्षेत्रको सफ्टवेयर ‘अपग्रेड’ गरेर काम चलाउने योजनामा सीमित भएको छ ।

‘उहाँहरूको पोर्टल हामीले लिने र त्यसलाई मन्त्रालयले अपग्रेड गरेर चलाउने कुरा भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिले बजेट नभएकाले निजी क्षेत्रबाट सहयोगको रूपमा त्यो आउँछ भन्ने लागेको छ । तर त्यसको मूल्यको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’

उनकाअनुसार विभागले हाल एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण र फाइल व्यवस्थापन प्रणालीमा काम गरिरहेको भए पनि ई–कमर्स वा बजार प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै पोर्टल बनाउने तयारी भने बजेट अभावकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रीको कार्ययोजनामा माघभित्रै पोर्टल बनाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि बजेट अभाव रहेकाले विभाग निजी क्षेत्रको सफ्टवेयर ‘अपग्रेड’ गरेर काम चलाउने योजनामा सीमित भएको छ ।

‘बजेट छैन भन्नु उपर्युक्त होइन’  

सरकारले बजेट अभावको कारण देखाउनु उपयुक्त नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कम्लेशकुमार अग्रवालले टिप्पणी गरेका छन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘पोर्टलजस्तो सामान्य पूर्वाधार बनाउन पनि सरकारले बजेट छैन भन्नु उपयुक्त होइन । सरकारले वितरणमुखी खर्चहरू कटौती गरेर भए पनि यस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन र देशभित्रै पनि व्यवस्थित गर्न एउटा ‘एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टल’ को आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले निजी क्षेत्रसँग रहेका तथ्यांक र प्रणालीलाई सरकारसँग मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको पोर्टल बनाउन निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

‘हामीसँग आ–आफ्ना पोर्टल र विदेशी लगानीकर्तासँगको नेटवर्क छ,’ अग्रवालले भने, ‘वाणिज्य विभागले यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर कसरी राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने भन्नेमा काम गर्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।’

राजनीतिक अस्थिरताले ओझेलमा स्वदेशी उत्पादन

स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल बनाउन निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्न तयार भएको बताए ।

अग्रवालले निजी क्षेत्र सधैँ स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनमा लागिरहेको भन्दै सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

तर सरकारले यसअघि नै स्वदेशी उत्पादन प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताका कारण यो विषय ओझेलमा परेको अग्रवालको भनाइ छ ।

उनले कानुन र पोर्टलले मात्र काम नगर्ने भन्दै स्वदेशी वस्तु प्रयोगका लागि नागरिक र कर्मचारीमा ‘राष्ट्रिय भावना’ जागृत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला हामी राष्ट्रिय वस्तुको प्रयोग गर्छौँ भन्ने भावना आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रचार–प्रसार र वित्तीय शिक्षाको पनि खाँचो छ ।’