काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।  न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।

माओवादी केन्द्रको पत्रका आधारमा सभामुखबाट सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध देवकोटाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै देवकोटालाई कारवाही गरेको थियो । माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।

देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०७९ मंसिर ४ मंसिरको प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले देवकोटाले दिएको रिटमा माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि उनको मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र र निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरेको छ ।