काठमाडौँ । उच्च अदालत जनकपुरले बजेट निर्माण र बजेट पेस गर्नेसम्बन्धी उपप्रमुखको अधिकार कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र जगदीश घिमिरेको इजलासले बुधबार गाउँपालिका उपप्रमुखको अधिकारलाई प्रमुखहरूले नै प्रयोग गर्ने गरेको देखिएकाले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले उपप्रमुखको अधिकार पनि आफैँले लिएर बजेट तर्जुमा गरी गाउँसभामा पेस गर्न खोजेको विषयलाई अदालतले अधिकार क्षेत्रविहीन काम गरेको उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार उपप्रमुखले पाउने अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप नगर्न भनिएको छ ।

बसवरिया गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सरिता कुमारीले  गापा प्रमुखले आफूलाई जानकारी नै नदिई उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्दै बजेट तर्जुमा गरी गाउँसभामा पेस गर्न खोजिएको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उपप्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ भने दफा ६५ ले कुनै पनि पालिकाको उपप्रमुख संयोजकत्वमा योजना तथा बजेट निर्माण समितिको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

अदालतले बजेट तुर्जमा उपसितिमा दफा ६७ विपरीत गाउँसभामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएकाले आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा उपप्रमुखलाई सहभागी गराउन भनेको छ ।