जेनजी आन्दोलनको शहीद परिवारका सदस्यलाई विद्युत् प्राधिकरणमा जागिर
सारांश
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गर्यो।
- कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले २७ जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो।
- सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताअनुसार रोजगारी दिइने भएको हो।
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको निर्णय बमोजिम गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका शहीहहरुको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासका निवर्तमान मन्त्री एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले शहीद परिवारका २७ जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो ।
जेनजी शहीद परिवारका २७ जनाले रोजगारीका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदकको यकिन गरी पायक पर्ने प्राधिकरणको कार्यालयमा निजको शैक्षिक योग्यताका आधारमा बढीमा तीन तहसम्मको पदमा करार नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौता, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सहायता सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम र शहीद परिवारका सदस्यका निवेदनका आधारमा २७ जनालाई रोजगारी दिने निर्णय भएको घिसिङले बताए ।
कार्यविधिमा जेनजी प्रदर्शनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएको व्यक्ति वा नजिकको परिवारका सदस्य र शहीद परिवारको सदस्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत र रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्था श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका विषयगत मन्त्रालयबाट मिलाउने गरी आवश्यक कार्य हुने व्यवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जना व्यक्तिलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण