काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ’  नाममा अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तीन पटक भेटवार्ता गरे । तर प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबाट आफ्नो अभियानले राख्दै आएका माग सम्बोधन हुने सम्भावना नदेखिएको भन्दै प्रसाईंले फागुन १ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

आन्दोलन घोषणा गर्दै प्रसाईंले भनेका छन्, ‘अन्तरिम संविधान लागु भएपछि मात्र चुनाव, नत्र चुनाव हुन दिँदैनौं ।’

फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोग र सरकारका निकायहरुले चुनावको तयारी तीव्र पारिरहेका छन् । चुनावमा चारवटा सुरक्षा निकायका ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ । मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा १ लाख ३४ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना लिन दरखास्त आह्वान भइसकेको छ । यसैबिच, प्रसाईंको घोषणा सुरक्षाको दृष्टिकोणले कति ‘चुनौतीपूर्ण’ बन्नसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्दा नै दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान’ले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषण गरिएको थियो । प्रसाईं निकट माधव खतिवडाले निर्वाचन आयोगमा नागरिक बचाउ दल दर्ता गराएका छन् । तर प्रसाईंले चुनाव बिथोल्न सक्नेबारे उच्च तहमा लामो सयमदेखि छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा पनि दुर्गा प्रसाईंको समूहले चुनाव बिथोल्न भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने । अहिले प्रसाईंले सार्वजनिक रुपमै चुनाव गर्न नदिने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्ले निर्वाचन विरोधी समूह सरकारको ‘नोटिस’मा रहेको बताउँछन् । ‘गैरकानुनी काम कसैले गर्न पाइएन, हामी चुनावको पूर्ण तयारीमा छौं,’ उनी भन्छन् । 

केन्द्रीय सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन विरोधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने काफ्लेको भनाइ छ । ‘हामी सुरक्षा योजना अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनी भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबिच मंसिर २२ मा पहिलोपटक बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । त्यस दिन प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीलाई बुद्धको मूर्ति उपहार दिएका थिए । दोस्रोपटक पुस १५ मा भेट्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंलाई बुद्धको फ्रेम उपहार दिइन् ।

पुस १७ मा सिंहदरबारमा भएको दुईपक्षीय छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए । त्यस दिन प्रसाईंतर्फका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए । दुई पक्षीय छलफलमा प्रसाईंले राखेको व्यवस्था परिवर्तन र २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा लगायत मागमा सहमति नजुटेको सरकारी पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आफ्ना माग पूरा गर्न सरकार राजी नभएपछि प्रसाईंले आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् । प्रसाईंले संविधान संशोधन र अन्तरिम संविधान बनाएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

प्रसाईंको समूह चुनावी सुरक्षाका लागि कति चुनौतीपूर्ण हुन् ? भन्ने प्रश्नमा प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्ले भन्छन्, ‘निर्वाचनमा चुनौती आउँछन्, हामी चुनौती अनुसारकै योजना बनाएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्छौं ।’

निर्वाचनका लागि भरपर्दो सुरक्षा योजना लागु भइसकेको हुनाले निर्वाचन चाहनेहरुसँग समन्वय गरेर प्रहरी अघि बढेको काफ्ले बताउँछन् । ‘निर्वाचन गराउन नेपाल प्रहरी कटिबद्ध छ,’ उनी भन्छन् । 

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका प्रसाईंले फागुन १ देखि देशभर प्रदर्शन र चक्काजाम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सुरक्षा निकायले प्रसाईंको समूहलाई मात्र नभएर केही नयाँ र पुराना दलहरुलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको रुपमा विश्लेषण गरेको छ । प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘कतिपय नयाँ र पुराना दलको बिचमा झडप हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले चुनौतीको रुपमा लिएका छौं ।’

त्यस्तै मौसमलाई पनि चुनावको चुनौतीको रुपमा लिइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा फागुन २१ सम्ममा चिसो कायमै रहने हुनाले सुरक्षाकर्मी परिचालन र लजिस्टिक ढुवानीमा समस्या हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । एकजना उच्च सुरक्षा अधिकृत भन्छन्, ‘मतदाताहरु पनि हिमाली क्षेत्रमा चिसोका कारण पुग्न नसक्ने चुनौती हुनसक्छ ।’