काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रकाशमणि शर्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकारमा राख्न भनेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का भेषराज लुइँटेलले कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै बुधवार रिट दर्ता गरेका थिए ।

सदस्य–सचिव शर्माको उमेर हदका कारण देखाउँदै नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि उमेर हदको व्यवस्था कानुनमा गरेको र सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा समेत ६५ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव शर्मा ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको व्यक्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव हुन नपाउने रिट निवेदक लुइँटेलको दाबी छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम संस्कृति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गत मङ्सिर २९ गते प्रकाशमणि शर्मालाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । कोषका सदस्य–सचिवको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ ।