काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याइदियो । निर्वाचित सरकारले विद्रोही जेनजी पुस्तासामु घुँडा टेक्नुपर्‍यो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बन्यो । अनि सरकारमा समाजमा ‘आइडल’ बनेका व्यक्तिहरू मन्त्री बने । त्यसमध्ये एक हुन्, लोडसेडिङ हटाएर जनताको वाहवाही कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । तर नजिकिँदो चुनावसँगै नागरिक सरकारको ‘मर्म’ विपरीत राजनीतिक दलमा सक्रियता बढाउन थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङले बुधबार राति राजीनामा दिएका छन् ।

भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै त्यसको दुई दिनपछि पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कुलमान घिसिङ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनीसँगै अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त भएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारको मन्त्रीमण्डलमा पहिलो चरणमा सहभागी तीन मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली अनुहारका रूपमा थिए घिसिङ ।

महत्त्वपूर्ण तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कुलमानमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखाएको कुशल नेतृत्व देखाउनुपर्ने चुनौती थियो । घिसिङमाथि प्रधानमन्त्रीको समेत ठुलो विश्वास र भरोसा देखिएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा कुलमानको खुलेर प्रशंसा समेत गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘कुलमानजी नभएको भए सरकार नै बन्ने थिएन’ समेत भनेकी थिइन् । 
 
जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य म्यान्डेट थियो । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग अनुसार सरकारले सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सहज सार्वजनिक सेवासँगै निर्वाचनको तयारी थाल्यो । 

निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ पार्टी दर्तादेखि सबै प्रक्रिया सरकारले सुरू गर्‍यो । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरू भएसँगै घिसिङले पनि आगामी निर्वाचनमा पार्टी गठन गरेर जाने आकांक्षा देखाए । राजनीतिमा जाने आकांक्षा देखाउँदै सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई पनि निरन्तरता दिए ।

 
राजनीतिमा लाग्ने महत्त्वाकांक्षाकै कारण घिसिङको चार महिनाको मन्त्रीकाल प्रश्न उठाउने ठाउँ समेत बन्यो । लोडसेडिङ हटाएको श्रेयले जनताको विश्वास र सरकारको मेरुदण्डका रूपमा कुलमानले सत्ताको सोपान गरे, तर ‘उज्यालो नेपालको नायक’को उपमा पाएका घिसिङको मन्त्रीकाल भने आशा गरिएजस्तो पूरै विवादरहित बन्न सकेन ।

विद्युत प्राधिकरणको कुशल व्यवस्थापक बनेका घिसिङ तीन मन्त्रालयको काममा खरै उत्रिएको विश्लेषण गरिन्छ, तर लोकप्रिय निर्णयमा केन्द्रित भएको आरोप पनि छ । देशको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा जागेपछि नागरिक सरकारमा बसेर राजनीतिमा होमिए । राजनीतिक दलको गतिविधिमा सक्रिय भएपछि भने घिसिङमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो- सरकारमा बस्ने कि राजनीतिमा अघि बढ्ने ? एक विकल्प रोज्ने ।

दुई विकल्पमध्ये सरकार बाहिर बसेर राजनीतिमा होमिने निर्णयमा घिसिङ पुगेका छन् । नेपाली समाजले ‘आइडल’ मानेका कुलमान घिसिङ विवादमा परेपछि सरकारको शक्तिशाली मन्त्री पदबाट बाहिरिएका छन् । तीन मन्त्रालयको सम्हालेको ११५ दिनपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । विद्युत प्राधिकरणबाट निस्किँदा उनले जुन प्रशंसा पाएका थिए, करिब चार महिना तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर मन्त्रीबाट बाहिरिँदा उनको प्रशंसासँगै आलोचना पनि भयो । 

सफल प्रबन्धकदेखि मन्त्रीसम्मको उतारचढाव

कुलमानको उदय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारीका रूपमा भएको थियो । तीन दशकभन्दा बढी त्यही संस्थामा बिताए । २०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्‍यो । २०७७ भदौमा पहिलो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनी बिदा भए । घिसिङ बिदा भएसँगै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग उठेको भएपनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ फागुनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्‍यो । 

तर शाक्य नियुक्ति भएको केही महिनामा सत्ता परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले शाक्यलाई हटाउँदै दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: कुलमान घिसिङलाई नै २०७८ साउन २७ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

चारवर्षे कार्यकालका लागि दोस्रो पटक नियुक्त भएका घिसिङको चार महिना कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएर २०८१ चैत ११ गते हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणमा घिसिङको दोस्रो कार्यकाल पहिलेको तुलनमा उति सुखद् हुन सकेन । सरकारसँग टसलका कारण विभिन्न चुनौती भोग्नुपरेको थियो । तर दुईपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा हुँदा घिसिङ विवादरहित नै रहे । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको टसल र ट्रंकलाइन विवादका कारण उनलाई सरकारले पदमुक्त गर्‍यो । तर संयोग कस्तो पर्‍यो भने सरकारबाट हटाइएको ६ महिनामै उनी त्यही मन्त्रालयको मन्त्री बन्न आइपुगे । ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा उनकै प्रतिस्पर्धी शाक्य थिए ।

दुई प्रतिस्पर्धी निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेर कसरी काम गर्छन् भन्ने सबैले चासोका साथ हेरेका थिए । तर कुलमानले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको केही दिनमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर आफू निकटका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे ।
 
प्रतिशोध साँधेर शाक्यलाई हटाएको भन्दै घिसिङको आलोचना हुन थालेको थियो । आलोचना भएपनि उनले प्राधिकरणमा शाक्यले सरकार र आफ्नो रफ्तार अनुसार काम गर्न नसक्ने देखेर हटाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिए । तर उनको उक्त निर्णयलाई अदालतले लगाम लगाइदियो । सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले पनि शाक्यको पुनर्स्थापनाको आदेश दिँदा कुलमानको कामलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भनेको थियो ।

विगतका सरकारहरूले पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने परिपाटी बसालेका कारण घिसिङ र शाक्यबिच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक थियो । घिसिङले लामो समयदेखि सहकार्य गरेर आएका काबिल इन्जिनियर शाक्यलाई साथमा लिएर काम गरेको भए उनको कद झनै बढ्न सक्ने धेरैले बताएका थिए । 

तीनवटा मन्त्रालय हाँकेर राम्रो कार्य सम्पादन गरेका घिसिङलाई सरकारमा बस्ने नैतिकतामाथि त्यसबेला प्रश्न उठ्यो, जब उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग आफ्नो अगुवाइमा खुलेको उज्यालो नेपाल पार्टीको एकता गराए । रास्वपा र उनेपाबिच भएको सातबुँदे सहमतिमा घिसिङलाई पहिलो वरीयताको उपसभापति दिने उल्लेख थियो । 

नागरिक सरकारमा पार्टीमा आवद्ध मन्त्री बस्न नहुने भन्दै उनको आलोचना हुन थाल्यो । अन्तत: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै कुनै पार्टीमा आवद्ध हुने र कुनै पार्टीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर पक्षधरता देखाएका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन भनिन् । त्यसैअनुसार बुधबार घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य नरहेको भन्दै खण्डन गरे । 

कस्तो रह्यो झण्डै चारमहिने कार्यकाल ?

तीनवटा विकासे मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङ कार्यसम्पादनमा खरै उत्रिएको विश्लेषण गरिएको छ । उद्योगीहरूबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतावापत किस्ता उठाउने निर्णय गरे र कार्यान्वयन पनि गरे । यद्यपि उद्योगीहरूले त्यसको विरोध पनि गरे ।  

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको अर्बौँको सम्पत्ति जलाइएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित थिए । यस्तो बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने ठाँउमा घिसिङले उल्टो बाटो रोजेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका थिए । 

सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउन प्रयास गरिरहेको भन्दै घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटे । यसले गर्दा दर्जनौँ उद्योग बन्द भए । अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सक्रियतामा उद्योगीहरू र प्राधिकरणबिच एउटा मध्यमार्गी सहमति भयो । 

सहमति अनुसार उद्योगीले बक्यौताको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम धरौटी राख्ने र प्राधिकरणले लाइन जोडिदिने तय भयो । उद्योगीले धरौटी बुझाए, तर घिसिङले आफू सहभागी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेका थिए ।

 
त्यस्तै, घिसिङलाई पीटीसी इन्डियासँगको बिजुली खरिद सम्झौतामा घोटाला गरेको आरोप पनि लाग्यो । उनले पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिजुली दिने प्रस्तावमा मूल्य बढाएर अचानक ६.९५ भारुमा सम्झौता गरेको आरोप छ । सञ्चार माध्यमहरुमा विद्युत खरिद सम्झौता करिब ४३ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको समाचार निरन्तर आएका थिए । उक्त विषयमा घिसिङले संसदीय समितिमा समेत जवाफ दिनु परेको थियो । उनले संसदीय समितिमा नेपाललाई घाटा होइन, ३ अर्ब फाइदा हुने दाबी गरेका थिए । तर उनले राजीनामा दिनुअघि सोही सम्झौतालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका खबर समेत बाहिर आएका छन् ।

यस्ता केही आरोप बाहेक घिसिङले मन्त्री भएर गरेका कामको भने समग्रमा प्रशंसा नै पाएका छन् । सयौँ पूर्वाधार आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने र बुढीगण्डकी लगायत ठुला परियोजनाको लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउने जस्ता उनका कामको सबैतिर प्रशंसा भयो । 

त्यस्तै, विद्युत बक्यौता महसुल उठाउने विषयमा धेरैले वाहवाही गरेका छन् । त्यही अनुसार बुधबार राजीनामा दिँदा कुलमानले ११५ दिनमा नीतिगत सुधारमा बलियो जग बसाएको बताए । ‘चार महिनाको अवधिमा मैले पदलाई होइन, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयास गरेँ । समयको दृष्टिले अवधि छोटो भए पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूको बलियो जग बसालिएको छ,’ उनले भनेका छन् । 

इमानदार प्रयास गरिए परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास नागरिकमा जगाएको उनले दाबी गरे । घिसिङले राज्यका संयन्त्रले अपेक्षित काम गर्न नसक्ने कारण पनि बताए । ‘ राज्य संयन्त्रमा बसेर अपेक्षित रुपमा काम सकिने अवस्था रहेनछ । किन गर्न नसक्ने रहेनछ भन्ने यथार्थ पहिचान गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ,’ उनले भने । 

उज्यालो नेपाल पार्टी र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा

मन्त्री पदमा रहँदै कुलमानले समानान्तर रूपमा राजनीतिक तयारी गरिरहेका थिए । उनले मंसिर १७ मा आफ्नै संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा गरे, भलै उक्त कार्यक्रमा उनी प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका थिए । पार्टीमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाएर ५१ सदस्यीय केन्द्रीय बनाइएको थियो । पार्टीको घोषणापत्रमा ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय’का साथै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गरिएको छ ।

पार्टी घोषणासभामा घिसिङले आफ्नो आबद्धता लुकाउन खोजे पनि आफूलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ को उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिसकेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने अवसर पाएँ, अब देशको नेतृत्व गर्ने मन छ ।’ 

वैधानिक रुपमा पार्टीको सदस्य नभए पनि घिसिङ पार्टीका गतिविधिमा सक्रिय थिए । उनी सबै प्रदेशमा उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यक्रममा पुगेका थिए । पछि उनेपा र रास्वपाबिच एकता सहमतिपछि उनी काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भए । उनी यही क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्ने निश्चित जस्तै भएको छ । 

मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै घिसिङ अब पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका छन् । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन उनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हो । खासगरी नेपाली समाजमा ‘उज्यालो नेपालको नायक’को पहिचान बनाएका घिसिङमाथि मन्त्रीकालमा थुप्रै राम्रा कामका बाबजुद केही विवादास्पद निर्णयले विश्वसनीयताको संकट पनि पैदा गराएको छ । मन्त्री हुँदा बोलेका केही ‘झुट’ले पनि स्वच्छ छविमा केही धक्का लागेको छ । अब राजनीतिमा होमिँदा आफ्नो छविलाई कायम राखिरहनुपर्ने चुनौती छ । 

घिसिङका लागि अबको बाटो उज्यालो मात्रै छैन, घुमाउरो र चुनौतीपूर्ण पनि छ, जहाँ कामले मात्र होइन, आचरणले पनि परीक्षा दिनुपर्नेछ ।