धनगढी । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति यतिबेला निकै पेचिलो मोडमा पुगेको छ। पार्टीका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्ला सभापतिहरूले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। 

उनीहरूले बिहीबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित विशेष महाधिवेशनलाई विधान विपरीतको संज्ञा मात्र दिएनन्। सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई उक्त गतिविधिमा संलग्न नहुन अपिल समेत गरेका छन्।

यो विज्ञप्तिले कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष विशेषगरी महामन्त्रीद्धयको समूह बिचको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश समेत रहेको सुदूरपश्चिमका ६ जिल्ला सभापतिहरू एक ठाउँमा उभिएर विशेष महाधिवेशन विरुद्ध आवाज उठाएका छन्।

बिहीबार पुस २३ गते जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, कञ्चनपुर र कैलालीका जिल्ला सभापतिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य तर्क पार्टीको विधानमा केन्द्रित छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ।’

उनीहरूले पदाधिकारी महामन्त्रीहरू वा सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा बोलाएको अधिवेशन अवैधानिक हुने जिकिर गरेका छन्। ‘त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग र हस्ताक्षरका आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन लागिएको र यो विधानसम्मत नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सुदूरपश्चिमका सभापतिहरूको तर्क भने नितान्त फरक छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठकले नै १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मतले निर्णय गरिसकेको छ। विधान बमोजिम निर्धारित समयमै १५औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशन गर्न माग गरिएको औचित्य २०८२ मंसिर १५ गते नै स्वतः समाप्त भएको,’ उनीहरूको ठहर छ।

अहिले वडा, पालिका, प्रदेश र जिल्ला तहमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्य चलिरहेको अवस्थामा बिचमै विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाउनुले पार्टीलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूले २०८२ पौष १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारिसकेको स्मरण गराएका छन्।

सुदूरपश्चिमका सभापतिहरूले पार्टीको आन्तरिक किचलो छोडेर निर्वाचनमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर लाग्न पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’ निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्रै समानान्तर गतिविधि हुँदा त्यसको असर मतपरिणाममा पर्न सक्ने चिन्ता संस्थापन पक्षका यी नेताहरूमा गरेका छन्।

विशेष महाधिवेशन बहिस्कारको अभियानमा सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली जिल्ला सभापतिहरू देखिएका छन्। विज्ञप्तिमा बझाङका सभापति खडक बहादुर बोहरा, डोटीका नरेन्द्र बहादुर सिंह, डडेलधुराका भीम साउँद, अछामका पुष्पबहादुर शाह, कञ्चनपुरका पदम बोगटी र कैलालीका नारायणदत्त भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।