काठमाडौँ । गत साउन २० गते सरकारले लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर घोषणा कार्यान्वयन हुनुअघि भदौ २३/२४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा यातायात व्यवस्था विभाग र विभाग परिसरमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्ने कारखाना नै ध्वस्त भयो ।

कारखाना ध्वस्त भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य अवरुद्ध हुन पुग्यो । यससँगै मङ्सिर ११ गतेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने म्याद सकियो । यद्यपि, सरकारले म्याद थप गरी यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको कारखाना पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि अधिकतम कति समय म्याद थप गरियो ? मूल्य घटाउने सिफारिस कार्यान्वयन होला कि नहोला ? यिनै विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको कारखाना पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? कहाँ पुग्यो इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि म्याद थप्ने विषय ?

भदौ २३ र २४ गते जुन ‘जेनजी आन्दोलन’ भयो, त्यसमा यातायात व्यवस्था विभाग र त्यसको पछाडि रहेको इम्बोस्ड नम्बर सञ्चालन तथा उत्पादन गर्ने कारखाना ध्वस्त भएको थियो । त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको म्याद मङ्सिर ११ गतेसम्म थियो । त्यो म्याद सकिइसकेपछि कानुनी रूपमा त्यसलाई जीवित राख्न म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था थियो र हामीले म्याद थप गरिसकेका छौँ । त्यसमा आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ । त्यसलाई फेरि सञ्चालन गरेर छपाइको काम अगाडि बढाउने भन्ने छ ।

• कति समयभित्र जडान गर्नेगरी म्याद थपियो ?

हामीले पछिल्लो समय तीन वर्षका लागि म्याद थप गरेका हौँ । जसमा सुरुको एक वर्ष उहाँहरूले तयारी अवधि (Preparation Period) भनेर लिनुभएको छ । पुनः सञ्चालन गर्नका लागि एक वर्षजति समय लाग्छ भन्नुभएको छ । त्यसपछि सम्झौताअनुसारको छपाइ गर्नका लागि दुई वर्षजति समय लाग्छ भनेर तीन वर्ष समय थप गरिएको हो ।

तीन वर्षभन्दा पनि सुरुको सम्झौतामा जे–जे सर्तहरू थिए, दुवै पक्षले गर्नुपर्ने जे–जे कामहरू थिए, त्यो अन्तर्गत उहाँहरूले २५ लाख सवारी साधनका लागि अगाडि र पछाडि गरेर ५० लाख नम्बर प्लेट छापेर हामीलाई दिने भन्ने कुरा छ ।

• लामो समयदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा निवर्तमान भौतिकमन्त्री कुलमान घिसिङले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले मूल्य घटाउन सिफारिस गरिसकेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यो विषयमा मलाई धेरै थाहा छैन । मूल्य नेपाल सरकारले कायम गर्ने हो । नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा लागतहरू समेतलाई विचार गरेर एक हिसाबको मूल्य कायम गरेर त्यो हाम्रो ऐनमा आएको कुरा हो । त्यसमा नेपाल सरकारले कुनै अर्को निर्णय गर्यो भने हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ । अहिलेको अवस्थामा जे मूल्य तोकेको छ, त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । त्यसलाई सुधार नै गर्न नसकिने होइन, तर त्यो हाम्रो तहबाट भन्दा पनि नेपाल सरकारले गर्ने काम हो ।

समितिले मूल्य घटाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने कुरा पनि मेरो तहको रहेन । सिफारिस गर्दाखेरि सुरुमा सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन सकियो भने उहाँहरू बढी आकर्षित हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबको सुझाव हामीले दिएका हौँ । मूल्यलाई सस्तो गर्न सकियो, योभन्दा कम गर्न सकियो भने सर्वसाधारण बढी आकर्षित हुन्थे होलान् भनेर हामीले त्यसरी सिफारिस गरेका छौँ । महँगो भएको भनेर भनेका छैनौँ । त्यसलाई घटाउन सकियो भने आकर्षण बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने सिफारिस हो ।

त्यसमा मूल्य कायम गर्दाखेरि नम्बर प्लेटको मूल्य, इम्बोस्ड गर्ने मेसिनको मूल्य, सफ्टवेयरको मूल्य अनि हाई वेहरूमा १० वटा ‘आरएफआइडी गेट’ बनाउने, त्यसलाई चेक गर्नको लागि ह्यान्डहेल्ड डिभाइसहरू सबैको मूल्यको आधारमा प्रतिप्लेट मूल्य कायम गरेको अवस्था थियो । हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो देखेको हो र त्यही चीज हामीले सिफारिस गरेका थियौँ । यसमा सुरुको चरणमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्नका लागि केही मूल्य कम गर्न सकियो भने अलि बढी राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले सिफारिस गरेका हौँ ।

• अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इम्बोस्ड प्लेटको मूल्यको अवस्था कस्तो छ ?

यो एकचोटी यहाँहरू आफैँले पनि अध्ययन गर्दा ठीक होला । तर मैले जति बुझेको छु, अरू देशहरूमा हुने नम्बर प्लेट र हाम्रोमा हुने नम्बर प्लेटको मूल्यमा धेरै अन्तर छैन । धेरैजसोले तुलना गर्ने भनेको इन्डियाको नम्बर प्लेटहरूसँग हो । मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ चार किसिमले नम्बर प्लेटलाई वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ।

जसमा नर्मल नम्बर प्लेट, जुन कार्यालय वा सेवा प्रदायक निकायले सिस्टममा क्रमैसँग आउने नम्बर दिँदाखेरि त्यसको मूल्य न्यूनतम ४५० आईसीदेखि ११०० आईसीसम्म छ । र, त्यसमा तपाईंलाई मन परेको कुनै नम्बर वा तपाईंले रोजेको कुनै नम्बर लिनुभयो भने त्यसलाई २० हजार आईसी वा त्योभन्दा बढी पर्छ ।

त्यसपछि अर्को दुइटा सुरुको ‘स्पेसल नम्बर’ भन्ने हुन्छ, जस्तो– ०००१ । यो नम्बर उनीहरूका लागि स्पेसल नम्बर हो । त्यस्तो नम्बरको न्यूनतम ३ लाखसम्म लिएर, त्यसको आधारमा न्यूनतम ३ लाख कायम गरेर त्योभन्दा माथि मूल्य बढाबढ गर्दो रहेछ । भन्न खोजेको, उनीहरूको मूल्य निर्धारणको व्यवस्था अलग किसिमको छ । चार किसिममा नम्बर प्लेटलाई बाँडेर चार किसिमको मूल्य तय गरेको छ भने हामीले सवारी साधनको हिसाबले सानो सवारी (दुईपाङ्ग्रे), मझौला र ठुला सवारी गरी चार किसिमले बाँडेका छौँ ।

• भाषाको सन्दर्भमा अझै पनि विरोध भइरहेको छ । भाषा परिवर्तन गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ?

भाषा परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि इम्बोस्ड नम्बर के का लागि ? यसको उद्देश्य के हो भन्नेतिर बुझ्न जरुरी हुन्छ । यसको उद्देश्य नेपाल मात्रैको लागि होइन कि, नेपाली सवारी साधन लिएर छिमेकी मुलुकहरूमा जाँदा पनि त्यसले आफ्नो मान्यता प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आएको हो । नभए त हामीकहाँ त्योभन्दा पहिलेदेखि नै नम्बर प्लेटहरू त छँदै थिए ।

त्यही भएर अब नेपालको क्षेत्रभित्र र विदेशमा कहिलेकाहीँ जाँदासमेत त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो नम्बर प्लेट ट्र्याक गर्न मिल्ने खालको होस्, अनुगमन गर्न मिल्ने खालको होस् भन्ने हिसाबले नम्बर प्लेट सुरुमै डिजाइन गर्दाखेरि त्यसमा व्यापक छलफल गरेर र त्यसका प्राविधिक पक्षहरूमा मूल्याङ्कन गरेर नै निर्णय भएको अवस्था हो ।

त्यसमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणबाट भाषाको विषयमा धेरै कुराहरू भएर अदालतसम्म पुगेको विषय हो । साथै सम्मानित अदालतबाट त्यो विषयमा एक किसिमको निर्णय भइसकेकाले त्यसमा अब धेरै चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

• हालसम्म कति नम्बर प्लेटहरू जडान भए, कति सवारीमा जडान गर्न बाँकी छ ?

अहिलेसम्म पछिल्लो समयको पृष्ठभूमि बुझ्दाखेरि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदै गयो । कहिले अदालतमा मुद्दा पर्ने, कहिले भाषाको विवाद हुने, एक वर्ष कोभिड आयो, त्यस्तै–त्यस्तै विभिन्न कारणले ढिलो भयो । पछिल्लो समय हामी गत असोज १ गतेदेखि सबैतिर अनिवार्य गर्ने भन्नेमा थियौँ ।

तयारी हाम्रो त्यही हिसाबको थियो । तर विभिन्न कारणले त्यो हुन सकेन । जुन मितिमा हामीले अनिवार्य गर्ने भनेका थियौँ, त्यो मितिसम्म हेर्दा अथवा ‘जेनजी आन्दोलन’ भन्दा पहिलेसम्म हाम्रो रेकर्डमा जम्मा ८० हजार सवारी साधनको नम्बर प्लेट जडान भएको अवस्था हो । उत्पादनको हकमा लगभग १२ लाखको हाराहारीमा नम्बर प्लेट उत्पादन भएको थियो । जसमा ३ लाखको हाराहारीमा कार्यालयहरूमा हामीले जडानका लागि पठाएको अवस्था थियो । बाँकी आगजनी हुँदा क्षति भयो ।

• जेनजी आन्दोलनको क्रममा विभागमा भएका नम्बर प्लेटहरू ध्वस्त भए, क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा के हुँदै छ ?

क्षति बेहोर्ने भन्ने विषय हाम्रो सम्झौतामा अस्पष्ट छ । त्यही भएर त्यो विषयमा उचित निर्णय हुनुपर्छ । के गर्ने भन्ने विषय अब म एक्लैले अथवा मेरो तहबाट भन्ने अवस्था छैन । त्यो सम्झौतामा नभएको विषयमा के गर्ने, त्यसका अब कानुनी पाटाहरू हुन्छन् । कानुनी पाटोतिर अलि बढी आकर्षित हुन्छ ।

हामीकहाँ बुझाइसकेका नम्बर प्लेटहरूको पनि बीमा थिएन र उनीहरूले छपाइ गरेर हामीलाई बुझाउनुपर्ने जुन उनीहरूको स्टोरमा राखिएको थियो, त्यसको पनि बीमा थिएन भन्ने कुरा बुझिन आएको छ । हाम्रो त कस्तो भन्दाखेरि, सामान्य अरू सामानहरू पनि यातायात व्यवस्था विभागको अथवा कुनै पनि सरकारी अफिसको स्टोरमा हुन्छन् ।

त्यही सामानसरह नै हामीले त्यसलाई अब केही दिन हामीकहाँ रहन्थ्यो, त्यसपछि हामी कार्यालयहरूमा पठाउने (Dispatch) प्रक्रियाहरू पुर्‍याएर पठाउने भन्ने हुन्थ्यो । त्यही भएर त्यो संक्रमणकालीन समय (Transaction Period) का लागि बीमा थिएन र त्यो सम्झौतामा पनि बीमाको विषयमा अलि प्रस्ट छैन ।

• इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा यसअघि झन्झटिलो भएको गुनासो आउने गरेको थियो, आगामी दिनमा विभागले जडान र वितरणमा सहजीकरण गर्न के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?

हामीले पछिल्लो समय सहजीकरण गर्दै लगेका थियौँ । सुरुमा निर्देशिका नभएर यातायात कार्यालयहरूबाट कसरी जडान गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा रहेको थियो । त्यस अवस्थामा हामीले इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर प्रत्येक कार्यालयहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी गरेका थियौँ । त्यो निर्देशिकामार्फत नै यदि कसैको नम्बर टुटफुट भयो भने वारेन्टी अवधि अर्थात् पाँच वर्षभित्र टुटफुट भएमा त्यसलाई निःशुल्क अर्को नम्बरले प्रतिस्थापन गर्ने अथवा अर्को नयाँ नम्बर छापेर दिने भनेर सहजीकरण गरेका थियौँ ।

अरू समस्याहरू आउँदै गएपछि, सुरुको समयमा पहिलो लटमा अलिकति टुटफुट पनि धेरै भयो भन्ने थियो । त्यसलाई पनि कम्पनीमार्फत हामीले त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि गरिसकेका थियौँ । भनेपछि पछिल्लो समय खासै समस्या थिएन । अर्को, जडानमा अलिकति समय धेरै लाग्यो भन्ने थियो । त्यसलाई सहजीकरण गर्दै लगेका थियौँ र अब पनि यदि सञ्चालन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले के–के पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ, खास गरेर प्रक्रियागत ढिलाइ केही छ भने त्यसलाई सुधार गरौँला । सर्वसाधारणबाट त्यस्तो कुनै किसिमको गुनासो वा सुझावहरू आउँदै गयो भने त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो ।

• इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको फाइदा र बेफाइदाहरू के–के छन् ? किन जडान गर्ने ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन जडान गर्ने भन्दाखेरि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पटक–पटक सूचना पनि निकालेका छौँ । हामीले त्यसका फाइदाका पक्षहरूको कुराहरू पनि गरेका छौँ । छोटकरीमा बुझ्दाखेरि यो सम्पूर्ण सवारी साधनमा एकरूपता कायम गर्नका लागि हो ।

एकरूपता भनेको कस्तो भन्दाखेरि नम्बर प्लेट कसैको देखिने, कसैको नदेखिने, कसैको साइज ठुलो, कसैको सानो, कसैको रङ नै फरक भइदिने छ । त्यो सबै नहोस् भनेर एकरूपता कायम गर्नका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाहिन्छ । यसलाई हामी ट्र्याकिङ सिस्टममा ल्याउँदै छौँ । त्यो भनेको, तपाईंको गाडी कतै हरायो भने त्यसलाई ट्र्याक गर्न सजिलो होस् भनेर हामी अनलाइन सिस्टमबाट ट्र्याक गर्न सक्छौँ । त्यसपछि चोरीका सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, कर प्रणालीमा सबै सवारी साधनलाई ल्याउन सक्छौँ ।

अहिले कर नै नतिरेर धेरै सवारी साधनहरू सडकमा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणका लागि खास गरेर तपाईंको सवारी साधनलाई पछिल्लो समयमा अब हामीले सहज गर्दै लैजाने हो । तपाईंको सवारी साधनको कर तिर्नलाई लामो समय लाइनमा लाग्नुपर्ने अथवा झन्झटहरू सिर्जना हुने, बीचमा मान्छेहरूले समातेर 'मलाई यति कर तिर्न लाइदिनुस्' भन्ने अवस्था छ । एउटा कर तिर्नका लागि पनि बिचौलियाहरूलाई समात्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर त्यसलाई इम्बोस्ड नम्बरले अनलाइन सिस्टमबाट जोडेर तपाईंको मोबाइलबाटै पनि कर तिर्न मिल्ने हिसाबको बनाउन सकिन्छ ।

• कहिलेदेखि जडान सुरु हुन्छ ?

मैले भनिसकेँ, यो तीन वर्षको म्याद थपिएको छ, जसमा सुरुको एक वर्ष उहाँहरूले तयारी अवधि भनेर भन्नुभएको छ । सुरुको एक वर्ष, ९ देखि १२ महिनाभित्र हामीले फेरि तयारी गरेर छपाइको काम, जडानको कामहरूलाई हामी पुरानो अवस्थामा फर्काउँछौँ भनेर उहाँहरूको लक्ष्य छ । त्यसपछि दुई वर्ष छपाइको कुरा छ । भनेपछि अबको एक वर्षभित्र त्यो फेरि सञ्चालन हुन्छ ।