काठमाडौँ । पछिल्लो दुई सातादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दृश्य फेरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूसँगको बाक्लो भेटघाटमा व्यस्त छन् । तर, यो व्यस्तताको एउटा पाटो निकै खड्किएको छ । अर्थतन्त्रको मुख्य स्टेकहोल्डर मानिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ती बैठकहरूमा पूर्ण अनुपस्थिति रहे ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरूसँग घन्टौँ छलफल गरिसकेका छन् । तर अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागिता नभएको विषयमा बाहिर प्रश्न उठेको छ । निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा हुने छलफलमा अर्थमन्त्री नदेखिनुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच सम्बन्ध बिग्रिएको हो कि भन्ने चासो देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १०० दिनसम्म खासै बाह्य भेटघाटमा नदेखिएका प्रधानमन्त्री शाह पछिल्ला केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको संवादमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, ती हरेक संवाद र छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिले सरकारभित्रको आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको लख काट्न थालिएको छ । तर बाहिर आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको सतहमा आएको हल्लालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय भने अस्वीकार गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले निजी क्षेत्रसँगको भेट अर्थतन्त्र सुधार र वस्तुस्थिति बुझ्न मात्र भएको दाबी गरिन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच हुने पनि मतभेद नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा निजी क्षेत्रको धारणा र समस्यालाई बुझ्न खाजेको बताइन् । 

प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दा वा अन्य मन्त्रालयगत विषयमा छलफल गर्दा कुनै पनि मन्त्रीलाई सहभागी गराइएको छैन । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै नभएर अन्य ऊर्जा, उद्योगसम्बन्धी पनि छलफल गर्नु भएको छ । त्यहाँ विषयगत मन्त्रीहरू कसैको पनि उपस्थिति भएको छैन । निजी क्षेत्रसँगको भेटमा यस्तो शंका गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबिच समन्वयमा हरेक काम भइरहेको छ ।’

दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र निजी क्षेत्रको समस्या बुझ्न प्रधानमन्त्रीले भेट गरिरहेका उल्लेख गरिन् । 

यता अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयले पनि उस्तै जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले भेट गरिरहेका निजी क्षेत्रसँग अर्थमन्त्रीले एक पटक भेट गरिसकेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सहभागिता त्यति आवश्यक नभएको बताएको छ । 

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच हरेक विषयमा छलफल र समन्वयमा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको भेटले अर्थतन्त्रलाई थप सवल र सुधार हुन्छ,’  अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको सन्देश गएको छ । कुनै पनि मतभेट भएर सहभागिता नभएको भन्ने होइन । त्यस्तो भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री शाहले असारको दोस्रो सातादेखि साउनको पहिलो सातासम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न १० वटाभन्दा बढी छाता संगठन र संस्थाहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका छन् । सबै भेटघाटहरूमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र समाधानको आश्वासन दिने काम गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सबै निजी क्षेत्रको एउटै स्वर छ– प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले उत्साहित बनाएको छ । निजी क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने र आशा पलाएको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

असार २४ गते प्रधानमन्त्री शाहले सत्ता सम्हालेको १०० दिनपछि निजी क्षेत्रसँग ‘आइस ब्रेक’ भएको थियो । २४ असारमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट सुरु भएको संवाद ५ साउनमा तयारी पोसाक उद्योगीहरूसम्म आइपुगेको छ । 

तर कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले देखिएनन् । वाग्ले उपस्थित नहुँदा धेरैले प्रश्न भने गर्न थालेका छन् । 

व्यवसायीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले समस्या सुन्नु सकारात्मक भए पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा ती बैठकहरू केवल आश्वासनको पोकोजस्ता देखिएका छन् । बैठकमा सहभागी एक व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता त जनाउनुभयो, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने त अर्थ मन्त्रालयले हो । अर्थमन्त्री नै बैठकमा नहुँदा निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनेमा कताकता डर लागेको छ ।’ 

विशेषगरी साउन ४ गते पुँजी बजारका सरोकारवालासँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सीधै धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अध्यक्षलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । आफ्नै मातहतका निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्दा अर्थमन्त्रीलाई पत्तोसम्म नहुनुले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई उपेक्षा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । 

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले छलफल कहिले कोसँग गरे ?

२४ असारः निजी क्षेत्रका तीन संस्थाका प्रतिनिधिहरू 
(उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)
२५ असारः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
२६ असारः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
३१ असारः होटल संघ नेपाल (हान) 
३२ असारः महिला उद्यमी महासंघ 
१ साउनः जुत्ता उत्पादक संघ
४ साउनः पुँजी बजार (नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकर) तथा बीमा
५ साउनः तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता । 

अर्थमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप

यो प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद मोड मंगलबार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने घोषणा गरे । उक्त व्यवस्था अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेका थिए र संसदबाट पारित भई कानुन (आर्थिक ऐन) बनिसकेको थियो । 

संसदले पास गरेको कानुन (करको दर) परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । तर त्यसको एउटा संवैधानिक र प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कर हट्छ, तर प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट घोषणा गरे । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले गरेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले अर्थमन्त्रीसँगको संवाद छलफल गरेर घोषणा भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले फेसबुक स्टेटसमा नै भन्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि भनेर जे भन्नुभएको छ, त्यही हो । कुनै पनि निर्णय छलफल र संवादबाट नै भएको छ ।’ 

उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको निरन्तर छलफल र संवाद गरेर निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने घोषणा भएको बताइन् । त्यस्तै स्रोतका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर हटाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री  शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच समझदारीका आधारमा भएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार प्रधानमन्त्री शाहसँग एक घण्टा लामो छलफल गरेर आज निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दियो । 

‘बाहिर हल्ला भएजस्तो अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्णय लिनुभएको होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूबिच समझदारीमै यो निर्णय लिइएको हो ।’ 

स्रोतका अनुसार वान टु वान भेट गरेर भन्दा पनि अहिलेको सरकारले हरेक निर्णय भर्चुअल संवादका आधारमा गर्ने गरेको छ । अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । 

अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्मा समता शुल्क हटाउने प्रस्ताव लैजाने र राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सरकारको रहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । कर लगाउने र फिर्ता लिने निर्णय त मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

बजारको प्रश्नः अर्थमन्त्रीले लगाएको कर प्रधानमन्त्रीले किन हटाए ?

प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेटको दिशाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । विशेषगरी सरकारी उद्योग चलाउने बालेनको योजनामा वाग्लेले बजेट नछुट्याउनु र आम मानिसलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर थप्नुले सरकारको लोकप्रियता घटेको बालेनको बुझाइ छ । 

यही लोकप्रियता जोगाउन र अर्थमन्त्रीलाई साइजमा राख्न प्रधानमन्त्रीले आफैँले कर फिर्ताको घोषणा गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शमा यो निर्णय भएको दाबी गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्नुले उनीहरूबिचको कार्यशैली र विश्वासमा ठुलो खाडल रहेको देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रसँग सिधै संवाद गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, अर्थतन्त्रको साँचो बोकेका अर्थमन्त्रीलाई नै हरेक प्रक्रियामा बाहिर राख्नु वा समानान्तर संरचना खडा गर्नुले दीर्घकालीन रूपमा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पुर्‍याउने आकलन गरिएको छ ।