काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै दलमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा भुसको आगोसरी फैलिएको थियो । एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको नाममा त्यो आवाज दबाउने प्रयास गरे । कार्यकर्तालाई दबाएपनि जनताले ओलीको त्यो शैलीको मूल्यांकन निर्वाचनमार्फत कसरी गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

कांग्रेसमा भने नेतृत्व परिवर्तनको सवाल थप पेचिलो बन्यो । सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजनीतिबाट ‘बाइबाइ’ गर्न महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा विशेष महाधिवेशन नै बोलाइयो । आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनमा देखिएको बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको चाहना स्पष्ट थियो— देउवाले पद छाडून् र नेतृत्वमा परिवर्तन होस् ।

तर, प्रतिनिधिहरूको यही चाहना र नेता–कार्यकर्ताको विश्वास विपरीत देउवाले पद छाड्ने घोषणा गर्न अस्वीकार गरे , बरु कारबाहीको डण्डा चलाएर कांग्रेसलाई विभाजन र अन्यौलताको भुमरीमा फसाएका छन् । नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरण नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको मूल माग थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेकै कारण देशभरबाट कार्यकर्ता काठमाडौँ ओइरिएका थिए । उसो त जेनजी आन्दोलनयता नै देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जान नसकिने आवाज कांग्रेस वृत्तमा बलियो हुँदै आएको थियो । त्यही आवाजलाई बोकेर गगन-विश्वप्रकाश अघि बढेका थिए । 

देउवा पद छोड्न तयार नभएपछि र उल्टै कारबाही डन्डा बर्साएपछि कांग्रेस फुटतिर उन्मुख त छँदैछ, चुनावको मुखमा उत्पन्न यो संकटले पार्टीलाई गहिरो अन्यौलमा धकेलेको छ । पुसमा तोकिएको नियमित महाधिवेशन नहुने भएपछि नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू अघि बढेका थिए । देउवा समूहको सहभागिता बिनै विशेष महाधिवेशन सुरु भई नेतृत्व चयनको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेपछि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन वार्ताहरू पनि भए । तर ती प्रयास असफल भए ।

वार्ता असफल भएको भन्दै बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूमा आक्रोश त पैदा गरेको छ नै, समग्र राजनीतिमा पनि ठूलो तरंग ल्याएको छ ।

बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार अघि नबढी कारबाहीको बाटो रोज्नु भनेको देउवाका लागि ‘सक्किने बाटो’ रोज्नु सरह हो । यसले देउवा गुटका केही तत्त्वहरुलाई फाइदा त पुग्न सक्ला तर सच्चिने बाटो छाडेर अघि बढ्नु पूरै कांग्रेस र देशकै लागि पनि हितकर हुँदैन । उठिसकेका प्रश्नको समाधान खोज्नुपर्नेमा समस्या झन् बल्झाउने दिशामा अघि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यो घटनाक्रम देउवाका लागि नयाँ पनि होइन । ८० वर्ष लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस तीन पटक विभाजन हुँदा दुई पटकको विभाजनमा स्वयं देउवा नै प्रमुख कारक बनेका छन् । २०५९ साल जेठ १२ गते उनले पार्टी विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले पार्टीको निर्णय विपरीत संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए । त्यही विवादबाट विभाजन भएको पार्टी पछि संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा पुनः एकता भएको थियो । अहिले फेरि देउवाले नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा उस्तै खालको फुटको स्थिति दोहोरिन पुगेको छ ।

कारबाहीको आधारका रूपमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेको, अनुमति बिना विशेष महाधिवेशन घोषणा गरेको, समानान्तर निर्वाचन र उम्मेदवारी दर्ता गराएको तथा पार्टीको हित र आदर्शविरुद्ध कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । यी चार आरोपका आधारमा पार्टी विधानको धारा ३४ (१) का विभिन्न खण्ड उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै धारा ३४ (८) बमोजिम कारबाही गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बुधबारको देउवा पक्षको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए ।

तर, लगत्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पदाधिकारीमाथि गरिएको कारबाही खारेज गरेको घोषणा गरिसकेको छ । कारबाहीपछि बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले कांग्रेस पार्टी कसैको निजी कार्यालय नभएको स्पष्ट पारे । उनले विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भङ्ग भइसकेको र त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको दाबी गरे ।

विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी नेतृत्वले जे–जस्तो निर्णय गरे पनि अब कांग्रेसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी विशेष महाधिवेशनको हलले लिने बताए । उनले विशेष महाधिवेशनबाट बन्ने कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने स्पष्ट पारे । फर्मुल्लाह मन्सुरले पनि विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गरे ।

एकातिर देउवा पक्षको कारबाही, अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुने अवस्था आएपछि कांग्रेसको वैधानिकता कसले पाउँछ भन्ने बहस अब झनै लम्बिने देखिन्छ । यसले कांग्रेसलाई मात्र होइन, चुनावको मुखमा लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई नै गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ ।