काठमाडौँ । दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय थलापतिको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘जन नायकन’को प्रदर्शनलाई लिएर विभिन्न अड्चन आइरहेको छ ।

सेन्सर बोर्डबाट अनुमति (सर्टिफिकेट) पाउन नसकेको फिल्मलाई लिएर निर्माताहरूले सुप्रिम कोटमा समेत याचिका दायर गरेका छन् । उक्त याचिकामा सुप्रिम कोटले सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सुप्रिम कोटले निर्माताहरूलाई राहतका लागि पुनः मद्रास हाई कोटमा जान सुझाव दिएको छ । साथै, अदालतले मद्रास हाई कोटलाई यस विषयमा आगामी २० जनवरीसम्म फैसला सुनाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।

जस्टिस दीपांकर दत्ता र एजी मसीहको बेन्चले केभीएन प्रोडक्सन एलएलपी द्वारा दायर गरिएको याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

निर्माताका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगीले फिल्म एक ‘चाँडै बिग्रने वस्तु’ जस्तै भएको र यसको प्रदर्शनमा ढिलाइ हुँदा गम्भीर आर्थिक क्षति हुने तर्क राखेका थिए । केभीएन प्रोडक्सनले फिल्म प्रदर्शनमा ढिलाइ भएमा करिब ५०० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन सक्ने दाबी गरेको छ । 

किन रोकियो फिल्म ?

‘जन नायकन’ ९ जनवरीमा नै रिलिज हुने तय भएको थियो, तर सेन्सर बोर्डबाट सर्टिफिकेट नपाएपछि यो विवाद सुरु भएको हो । फिल्ममा अल्पसंख्यक समुदायको भावनामा ठेस पुर्‍याउने खालका दृश्य वा संवादहरू रहेको भन्दै सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनाएको थियो ।

यसअघि ९ जनवरीमा मद्रास हाई कोटले फिल्मलाई सेन्सर सर्टिफिकेट दिन आदेश दिएको थियो । तर, पछि हाई कोटको डिभिजन बेन्चले उक्त आदेशमा रोक लगाएपछि निर्माताहरू सुप्रिम कोट पुगेका थिए । अब यो फिल्मको भविष्य मद्रास उच्च अदालतले २० जनवरीमा गर्ने फैसलामा निर्भर रहनेछ ।