उन्नत कम्प्युटिङ चिप्सको आयातमा ट्रम्पले लगाए २५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल
सारांश
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उन्नत कम्प्युटिङ चिप्सको आयातमा २५ प्रतिशत महसुल लगाउने आदेश दिएका छन्।
- यो व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले ल्याइएको हो, जसले विदेशी चिप्समाथिको निर्भरता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- डेटा सेन्टर, मर्मत, अनुसन्धान र विकास, स्टार्टअप तथा अन्य विशिष्ट प्रयोगका लागि आयात गरिने चिप्सलाई भने छुट दिइएको छ।
वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही उन्नत कम्प्युटिङ चिप्स र तिनका उत्पादनहरूको आयातमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लगाउने आदेश दिएका छन्। बिहीबारदेखि लागू भएको यो नयाँ व्यवस्था स्पष्ट रूपमा परिमार्जन वा खारेज नभएसम्म प्रभावकारी रहने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। ट्रम्पले सेमिकन्डक्टर आयातमा यस्तो महसुल लगाउनुको मुख्य कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ता रहेको उल्लेख गरेका छन्।
घोषणापत्रमा केही उन्नत कम्प्युटिङ चिप्स र डेरिभेटिभ उत्पादनहरूले अमेरिकी प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलाको निर्माण र घरेलु उत्पादन क्षमता सुदृढीकरणमा ठोस योगदान नपुर्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ। ट्रम्पको यो कदमले विदेशी चिप्समाथिको निर्भरता कम गरी अमेरिकाभित्रै उत्पादन क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा बललाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही यो नयाँ महसुल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। साथै यस व्यवस्था अन्तर्गत लगाइएको महसुलमा कुनै पनि प्रकारको फिर्ता सुविधा उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
यद्यपि यो महसुल दर सबै क्षेत्रमा भने लागू हुने छैन र घोषणापत्रमा केही महत्वपूर्ण छुटहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकी डेटा सेन्टरहरूमा प्रयोग हुने उत्पादन, अमेरिकामा गरिने मर्मत वा प्रतिस्थापन, अनुसन्धान र विकास तथा स्टार्टअपहरूका लागि आयात गरिने चिप्समा यो महसुल लाग्ने छैन। त्यस्तै गैर–डेटा सेन्टर उपभोक्ता अनुप्रयोग, नागरिक औद्योगिक अनुप्रयोग र सार्वजनिक क्षेत्रका लागि ल्याइने उत्पादनहरूलाई पनि यो अतिरिक्त महसुलबाट मुक्त राखिएको छ। अमेरिकी प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गर्न योगदान पुर्याउने भनी पहिचान गरिएका अन्य विशिष्ट प्रयोगका उत्पादनहरूमा पनि यो छुट लागू हुनेछ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हाइटीमा झन्डै १५ लाख मानिस विस्थापित: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
-
१२ बजे १२ समाचार: राप्रपालाई धक्कादेखि गृहमा सुधनको चर्चासम्म
-
लेबनानलाई छ करोड ४० लाख डलर सहयोग आवश्यक: राष्ट्रसङ्घ
-
रास्वपाका सांसदहरूलाई तल्लो तहको उम्मेदवारीमा रोक
-
बढुवा भएका एसपी ध्रुव श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेशमा काज सरुवा
-
विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण : छानबिन टोली मुस्ताङमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण