काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका दुई समूहबिच पार्टीको वैधानिकताका विषयमा आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । २०७८ सालमा भएको १४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा समूह र गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्मत चयन भएका गगन थापा समूहबिच कांग्रेसको वैधानिकताका विषयमा आरोप–प्रत्यारोप शुक्रबार सार्वजनिक रूपमै सतहमा आएको हो ।

बिहीबार थापा समूहले विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व र कार्यसमिति चयन गरेको भन्दै अध्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगमै पुगेर आग्रह गरेको थियो । त्यो थाहा पाएपछि देउवा समूह शुक्रबार बिहान आयोगमा पुग्यो र पार्टीको वैधानिक निकाय आफूहरू भएको दाबी गर्‍यो । 

यसबारे देउवा समूहले शुक्रबार बिहान आयोगमा पुगेर प्रश्न उठाएपछि थापा समूहका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा पुनः आयोगमा पुगेर विधानमा भएको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे ।  

‘विधानको धारा १७ को २ को व्यवस्था बाध्यकारी हो । सो व्यवस्थाअनुसार ५४ दशमलब ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष अवस्था आएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउन भन्दै माग गर्नुभएको हो, तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानतः प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि हामी दुई महामन्त्रीले विधानकै व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हौँ,’ आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा शर्माले भने, ‘सोही अनुसार पुस २७ देखि ३० सम्म विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसले नीतिहरूसँगै नेतृत्व पनि परिवर्तन गरेको छ । त्यो जानकारी हामीले हिजो (बिहीबार) नै औपचारिक जानकारी गराइसकेका छौँ ।’

थापा समूह वैधानिकता दाबी गर्दै आयोगमा पुगेपछि बिहीबार नै देउवा समूहले २०७८ सालमा भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित र गत असोज २८ गते सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्का निवास हात्तीगौडामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्रयाटिक लयर्श एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी, वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीसँग नेताहरूले कानुनी परामर्श गरे । 

परामर्शमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र स्वामित्वबिना भएको विशेष महाधिवेशनका आधारमा निर्वाचित समितिलाई आयोगले वैधता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? अब २०७८ सालमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेताहरूले अधिवक्ताहरूसँग राय लिएका थिए । 

त्यो रायका आधारमा शुक्रबार बिहान खड्ककै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । खड्काले आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीहरूसँग गगन थापा नेतृत्वको समितिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दाबी गर्दै आयोग पुग्नुलाई लोकतन्त्रमाथिको षडयन्त्रको संकेतका रूपमा अर्थ्याए । 

‘नेपालको संविधानमाथि, नेपालको लोकतन्त्रमाथि, नेपालको हामीले गरेको परिवर्तनमाथि जुनखालको गम्भीर षडयन्त्रका संकेतहरू देखिन थालेका छन्,’ खड्काले भने, ‘त्यही षडयन्त्रको ठुलो संकेतको रूपमा निर्वाचन आयोगमा आएर केही व्यक्तिले हामी कांग्रेसको दाबा गर्न आयौँ भनेको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पायौँ । त्यो संविधान र कांग्रेस विधानसम्मत हुँदैन ।’

खड्काले केन्द्रीय समिति बैठकले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिएकै दिन विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै परेको निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबीसमेत गर्दै १४औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति नै कांग्रेसको आधिकारिक भएको जिकिर गरे ।

खड्का नेतृत्वमा आयोग पुगेको टोलीले आधिकारिकता दाबी गर्दै कागजातसमेत भण्डारीलाई बुझाए । त्यतिमात्रै होइन, खड्काले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८८५ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता गरेको भन्दै निवेदनसहित प्रमाण निर्वाचन आयोगमा बुझाए । 

निर्वाचन आयोगबाट फर्केपछि पार्टी कार्यालयमा पुगेर खड्काले पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोगले संविधान, कानुन, पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत निर्णय गरेमा मुलुकभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिए । ‘निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन, पार्टी विधान र नियमावली विपरित निर्णय गरेमा कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गर्छ,’ खडकाले भने ।

आन्दोलनका लागि तयार रहन उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए । ‘हामीमाथि हुने गलत निर्णयविरुद्ध पार्टीले आवश्यक परेको बेला बोलाउँछ । त्यो बेला उपस्थित हुन तम्तयार रहन पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता र शुभचिन्तक सबैलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।  

खड्काले पत्रकारहरूसँग धारणा राखिरहेका बेला थापा समूहका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै देउवा समूहका क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाए । उनले तत्कालीन कार्यससिमति आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पञ्छिएको आरोपसमेत लगाए । ‘तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरिकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन,’ घिमिरेले भने । 

उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल राजनीतिक प्रोपोगाण्डामात्र हो,’ घिमिरेले लेखेका छन् । 

खड्काले ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको कागजात आयोगमा बुझाएकोबारे प्रतिक्रियास्वरुप विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको उल्लेख गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा २६५२ अर्थात् ५७.२१ प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी भएको उनको तर्क छ । 

यसबारे देउवा समूहका प्रचार प्रसार समितिका संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीको झन्डा ओढेर पार्टी विभाजन गरिएको भन्दै कटाक्ष गरे  । ‘गत भदौ २३ र २४ गते राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश ध्वस्त पारिएको थियो । अहिले चुनावको मुखमा पार्टीको झन्डा ओढेर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘चुनावको मुखमा पार्टीको चुनाव चिह्न कसको ? झन्डा कसको भनिरहनुपर्ने दुखद् अवस्था आएको छ ।’

अहिले दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा आफूले वैद्यता पाउनुपर्ने माग राख्दै निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् । आयोगले नियम र कानुनका आधारमा कसलाई वैधानिकता दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।