काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बहुमतका आधारमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिने निर्णय गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगले दियो गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता

१४ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा समूह र गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन गरेर थापा नेतृत्वमा चुनिएको नयाँ कार्यसमितिले आफूलाई आधिकारिकता दिन दाबी गरेका थिए । थापा नेतृत्वको समितिले बिहीबार र देउवा नेतृत्वको समितिले शुक्रबार आयोगमा आधिकारिकता दाबीसहितका कागजात बुझाएका थिए । 

त्यसपछि कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, तथा आयुक्तद्वय सगुन शमशेर जबरा र जानकी तुलाधरको बैठकले बहुमतले निर्णय गरेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी र आयुक्त जबरा विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने आयुक्त तुलाधर १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिनुपर्ने पक्षमा उभिइन् । 

गगन थापाको पक्षमा निर्णय गर्दा विभाजित भएका थिए आयोगका पदाधिकारी

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी र आयुक्त जबराले विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय रहेकाले त्यसको निर्णयलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । आयुक्त तुलाधरले विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिन नहुने बताए पनि के कारणले वैधता दिन नहुने भन्ने नबताएको स्रोत बताउँछ । 

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार बहुमतले थापा नेतृत्वको समितिलाई आयोगमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय बहुमतले गरेको हो । त्यो दफामा कुनै पनि राजनीतिक दलमा पदाधिकारी हेरफेर भए दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यही व्यवस्थाअनुसार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले बिहीबार विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित समितिलाई अद्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएको थियो । आज बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई अद्यावधिक गरिदिने निर्णय बहुमतले गर्‍यो । 

आयोगको बहुमतको निर्णयमा कांग्रेसको विधान १७(२) मा रहेको ४० महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी भएको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खोलेर गरेको मागलाई अनदेखा गरेर जान नमिल्ने विधानअनुसार देखिएको निर्णयमा लेखिएको स्रोतले बतायो । 

यद्यपि आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । ‘केन्द्रीय समितिले विधान अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खोलेर गरेको मागलाई अनदेखा गर्न मिल्दैनथ्यो, आयोगको बहुमतको निर्णयबारे स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘केन्द्रीय समितिले बोलाएपछि महामन्त्रीद्वयले बोलाएको विशेष महाधिवेशन प्रक्रियासम्मत मान्नुपर्छ ।’

केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी विधानले महामन्त्रीलाई दिएकाले दुई महामन्त्रीले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने आयोगले बताएको छ । 

पार्टीको विधानमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई निर्णयको मुख्य आधार बनाएको आयोगले महाधिवेशन माग गर्न पाउने विधानको व्यवस्थालाई केन्द्रीय समितिले अनदेखा गर्नुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नियन्त्रण भनेको छ ।

निर्णयमा कांग्रेसको अभिलेखबाट साबिकको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नामावलीलाई हटाएर थापाको सभापतित्वमा विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम राख्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको स्रोत बताउँछ । 

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संविधान र नेपाली कांग्रेसको विधानमा टेकेर निर्णय लिइएको बताएको छ । विधानबमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने व्यवस्था, विधानतः महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि हुने देखिएको र विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति नदेखिएकोले विशेष महाधिवेशन आयोजना विधानतः भएको आयुक्तहरूको बहुमतको निर्णयमा उल्लेख रहेको स्रोतले बताएको छ । 

आयोगको यो निर्णयसँग कांग्रेसको सभापति थापा, उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेको नाम अद्यावधिक हुने भएको छ ।

त्यस्तै सहमहामन्त्रीमा फरमुल्लाह मन्सुर, उदय शमशेर राणा, डा.डिला संग्रौला पन्त, योगेन्द्र चौधरी, कर्णबहादुर बुढा, प्रकाश रसाइली स्नेही, बहादुरसिंह लामा र मुक्ताकुमारी यादवको नाम अद्यावधिक हुने भएको छ । 

बिहीबार बिहान सर्वसम्मत रूपमा थापाको नेतृत्वमा १३ पदाधिकारीसहित १३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरिएको थियो । 

आयोगले चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला राखेर निर्णय गरिएको देउवा समूहलाई जानकारी गराएको छ । विधि र विधानको धज्जी उडाएर आयोगले निर्णय गरेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको देउवा पक्ष आइतबार आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छ ।

थापा समूहलाई आधिकारिकता दिएपछि आयोग परिसर पुगेका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगको निर्णय मान्य नहुने र आफूहरू अदालत जाने बताएका हुन् । 

‘आयोगको निर्णय मान्य छैन । वैधानिक, राजनीतिक र कानुनी सबै लडाइँ लड्छौँ,’ खड्काले भने, ‘सबै सेटिङमा भएको छ । प्रक्रियागत रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय आएको छ । कांग्रेसको विधानविपरीत निर्णय आएको छ ।’

आयोग परिसरमा पुगे पूर्णबहादुर, भने–आयाेगकाे निर्णयविरूद्ध सबै लडाइँ लड्छाैँ

आफू नेतृत्वको समितिले आधिकारिकता पाएपछि थापाले विशेष महाधिवेशन कुनै विवादको विषय नभएको र निर्वाचन आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार निर्णय गरेको बताएका छन् ।

आयोगको निर्णयलाई थापाले कांग्रेसमा सार्थक परिवर्तन र देशको समुन्नतिका लागि गरिएको इमानदार प्रयासको साझा प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पार्टी अब नेताको चाहनाले नभई आम सदस्यको चाहनाले चल्ने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका वा नभएका, सहमत वा असहमत सबै नेता–कार्यकर्तालाई यो विषयलाई जित–हारको रूपमा नलिई संयमित र जिम्मेवार बन्न थापाले आग्रह गरेका छन् ।

एकताबद्ध भएर अघि बढ्न गगन थापाको अपिल, कांग्रेसमा अब गुट अन्त्य भएको दाबी