काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा माघ ६ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यतालिका समेत रोक्न माग गरिएको छ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर रिटमा निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयका कारण देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो।

देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा के–के छन् मागदाबी ? [मुख्य हाइलाइट्स]

रिटमा माघ ६ गते हुने उम्मेदवार मनोनयनमा भाग लिन नपाउँदा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर गरिएको छ।

निवेदक पक्षले उठाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मागदाबी निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। रिटमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको गगन थापालाई आधिकारिता दिने माघ २ गते निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने जिकिर गरिएको छ । यदि आयोग निर्णय कार्यान्वयन भइरहेमा आफूहरूले माघ ६ गते हुने मनोनयनमा भाग लिन  नपाउने र जसले गर्दा लोकतन्त्र र निर्वाचनकै वैधतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने रिटमा दाबी गरिएको छ।

देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी माघ ६ गतेको मनोनयन कार्य रोक्न र अर्को मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। यदि अदालतबाट आदेश आउनुअघि नै कथंकदाचित उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको अवस्था छ भने पनि हाललाई निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अघि नबढाउन रिटमा माग गरिएको छ।

‘कथंकदाचित उम्मेदवारी नै दर्ता भइसकेको भए हाललाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनको मागदाबी खण्डमा उल्लेख छ।

देउवा पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नै नगरी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई हतारमा निर्णय गर्दा पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व (देउवा पक्ष) निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको देउवा पक्षको जिकिर छ ।

यसैबिच निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कांग्रेसले उम्मेदवारी मनोनयनसहित निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गर्न गरेको आग्रहबारे अहिले नै बोल्न हतार हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।