काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण नीति र योग्यताका आधारमा हुने छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा दूरगामी फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय एमएम सुन्द्रेश र सतिश चन्द्र शर्माको संयुक्त इजलासले केरला उच्च अदालतको अघिल्लो आदेशलाई बदर गर्दै आरक्षित वर्गका उम्मेदवारहरूलाई खुला श्रेणीमा समावेश गर्नु न्यायोचित हुने ठहर गरेको छ ।

यो मुद्दा भारतीय विमान प्राधिकरणले सन् २०१३ मा जुनियर असिस्टेन्ट (फायर सर्भिस) पदका लागि आह्वानका लागि विज्ञापन गरेको थियो । कुल २४५ पदका लागि भएको विज्ञापनमा १२२ पद खुला र बाँकी आरक्षित थिए । छनोट प्रक्रियापछि विमान प्राधिकरणले आरक्षित वर्ग (ओबीएस,एससी र एसटी) का त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई खुला श्रेणीको सूचीमा राखेको थियो, जसले सामान्य वर्गका उम्मेदवारसरह वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका थिए । जसका कारण खुला वर्गका केही उम्मेदवारहरू जस्तैः प्रतिवादी शाम कृष्ण बी छनोटमा परेनन् । शाम कृष्णले यसविरुद्ध केरल उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए र उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

विमान प्राधिकरणले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यदि कुनै अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वा अन्य पिछडा वर्गका उम्मेदवारले कुनै आरक्षण सुविधा (उमेर वा शुल्कमा छुट) नलिई आफ्नो प्रतिभाका आधारमा खुला वर्गको उम्मेदवारभन्दा बढी अंक ल्याउँछ भने उसलाई खुला पदमै नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको छ ।

आरक्षणको सवालमा अदालतले खुला श्रेणी कुनै कोटा नभई, यो सबैका लागि उपलब्ध साझा क्षेत्र भनेको छ । योग्यताका आधारमा आरक्षित वर्गका उम्मेदवार खुला सूचीमा पर्नुलाई 'बसाइँसराइ' भन्न मिल्दैन, फैसलामा भनिएको छ – 'यो विशुद्ध योग्यताको आधारमा भएको छनोट हो । सर्वोच्चले केरला उच्च अदालतको रोस्टरसम्बन्धी बुझाइ गलत भएको ठहर गरेको छ । अदालतले फैसलामा भनेको छ– रोस्टरले केवल रिक्त पदको संख्या निर्धारण गर्छ, तर छनोट प्रक्रियामा योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।'

सर्वोच्च अदालतले केरला उच्च अदालतको संयुक्त बेन्च र एकल इजलासको आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ । यससँगै, शाम कृष्ण बीलाई नियुक्त गर्न दिइएको निर्देशन पनि रद्द भएको छ । अदालतले विमान प्राधिकरणले तयार पारेको योग्यताक्रमको सूची कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै प्राधिकरणको पुनरावेदनलाई अनुमति दिएको छ ।